भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ 2027 में दोबारा महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कही है। प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पर तत्काल कार्रवाई रुकने के बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक नेतृत्व और ट्रंप सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए।
वॉशिंगटन: अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की कोशिश फिलहाल रुक गई है, लेकिन राजनीतिक विवाद खत्म नहीं हुआ है। भारतीय मूल की डेमोक्रेटिक सांसद प्रमिला जयपाल ने घोषणा की है कि अगले साल नई कांग्रेस के गठन के बाद वह इस मामले को फिर उठाएंगी। उनका बयान प्रतिनिधि सभा में हुए उस मतदान के बाद आया है, जिसमें हेगसेथ के खिलाफ प्रस्ताव को न्यायपालिका समिति के पास भेज दिया गया। इस फैसले से प्रस्ताव पर तत्काल मतदान नहीं हो सका।
प्रमिला जयपाल बोलीं- अगले साल फिर लाएंगे महाभियोग
वॉशिंगटन राज्य से डेमोक्रेटिक सांसद प्रमिला जयपाल ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पीट हेगसेथ के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन सांसदों ने प्रक्रियागत कदम उठाकर महाभियोग की कोशिश को फिलहाल रोक दिया है, लेकिन इससे रक्षा मंत्री जवाबदेही से मुक्त नहीं हो जाते।
जयपाल ने स्पष्ट किया कि जनवरी 2027 में नई कांग्रेस का कार्यकाल शुरू होने के बाद वह हेगसेथ के खिलाफ दोबारा महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का समर्थन करेंगी। उनकी टिप्पणी ऐसे समय सामने आई है, जब हालिया मध्यावधि चुनावों के बाद अमेरिकी कांग्रेस में राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। नई कांग्रेस का सत्र 3 जनवरी 2027 से शुरू होगा।
211 के मुकाबले 204 वोट, क्यों रुक गया प्रस्ताव?
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में मंगलवार, 10 नवंबर को पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर मतदान हुआ था। रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने हेगसेथ के खिलाफ आठ आरोपों वाला प्रस्ताव पेश किया था। इनमें मुख्य रूप से ईरान युद्ध, सैन्य कार्रवाई के लिए जरूरी कानूनी अधिकार और रक्षा विभाग के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए गए थे।
हालांकि, सदन में आरोपों पर सीधा मतदान नहीं हुआ। प्रस्ताव को न्यायपालिका समिति के पास भेजने का फैसला 211 के मुकाबले 204 मतों से पारित हुआ। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 210 रिपब्लिकन और एक निर्दलीय सांसद ने प्रस्ताव समिति को भेजने का समर्थन किया। वहीं, 203 डेमोक्रेट और एक रिपब्लिकन सांसद ने इसका विरोध किया।
इस मतदान में 11 डेमोक्रेट और सात रिपब्लिकन सांसद अनुपस्थित रहे। डेमोक्रेटिक सांसदों की गैरमौजूदगी को लेकर पार्टी के भीतर भी सवाल उठे हैं। प्रस्ताव समिति के पास भेजे जाने से हेगसेथ के खिलाफ तत्काल महाभियोग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रस्ताव में लगाए गए आरोप सही या गलत साबित हो गए हैं।
हेगसेथ ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि संबंधित सैन्य अभियान कानूनी अधिकारों के तहत चलाए गए। ट्रंप प्रशासन ने भी महाभियोग प्रस्ताव का विरोध किया है।
हकीम जेफ्रीज को लेकर भी जयपाल ने दिया बड़ा बयान
प्रमिला जयपाल ने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि सभा नेता हकीम जेफ्रीज के कामकाज को लेकर भी अपनी राय रखी है। 'टॉकिंग पॉइंट्स मेमो' को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नई कांग्रेस बनने के बाद जेफ्रीज के पास यह दिखाने के लिए सीमित समय होगा कि वह पार्टी को प्रभावी नेतृत्व दे सकते हैं। जयपाल ने इंटरव्यू में 'शॉर्ट रोप' शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस पर विवाद होने के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब केवल कार्रवाई के लिए कम समय मिलने से था।
उन्होंने कहा कि उनके बयान को अमेरिका में अश्वेत समुदाय के खिलाफ हुई नस्लीय हिंसा और लिंचिंग के इतिहास से जोड़ना गलत है। जयपाल ने नस्लीय हिंसा और उससे जुड़े प्रतीकों के इस्तेमाल की निंदा की। हालांकि, उन्होंने जेफ्रीज के कुछ फैसलों की तारीफ भी की। खास तौर पर सरकारी शटडाउन और आव्रजन प्रवर्तन के लिए अतिरिक्त फंडिंग का विरोध करने में उनके रुख को सकारात्मक बताया।
चक शूमर को हटाने की मांग, खुद स्पीकर नहीं बनना चाहतीं जयपाल
जयपाल ने सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर के नेतृत्व पर असंतोष जताया। उनका कहना है कि पार्टी को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, जो मतदाताओं की अपेक्षाओं पर तेजी से काम करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह खुद प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पद की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहतीं। जयपाल के अनुसार, उनका ध्यान स्वास्थ्य सेवाओं, चुनावी चंदे में सुधार, सांसदों के शेयर कारोबार पर प्रतिबंध और श्रमिकों के अधिकारों जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने पर है।
उन्होंने सभी अमेरिकियों के लिए मेडिकेयर, न्यूनतम वेतन बढ़ाने, मतदान अधिकारों की सुरक्षा और मेडिकेड में की गई कटौतियों को वापस लेने की भी वकालत की।
आव्रजन नीति और ICE की कार्रवाई पर उठाए सवाल
प्रमिला जयपाल ने अमेरिकी आव्रजन एजेंसी ICE के कामकाज में बदलाव की जरूरत भी बताई है। उनका कहना है कि ICE अधिकारियों को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए न्यायिक वारंट लेना अनिवार्य होना चाहिए। इससे अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी। जयपाल ने पहले से मंजूर ICE बजट के कुछ हिस्से का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों की देखभाल पर करने की संभावनाएं तलाशने का भी सुझाव दिया।
उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में मानवीय आव्रजन सुधारों पर डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं, तो बातचीत के बाद ठोस कानून बनाया जाना चाहिए।
ट्रंप के खिलाफ तीसरे महाभियोग पर क्यों बरतना चाहती हैं सावधानी?
पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की मांग करने वाली जयपाल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐसी कार्रवाई को लेकर अलग रुख अपनाया है। उनका कहना है कि ट्रंप के खिलाफ तीसरी बार महाभियोग लाने का फैसला तभी करना चाहिए, जब सीनेट में उन्हें दोषी ठहराए जाने की वास्तविक संभावना हो। जयपाल ने सुझाव दिया कि कांग्रेस की समितियों को पहले ट्रंप प्रशासन से जुड़े विवादित मामलों की जांच करनी चाहिए। इनमें कतर से जुड़े विमान और जेफ्री एपस्टीन से ट्रंप के संबंधों को लेकर उठे सवाल भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि जांच से सामने आने वाली जानकारी के आधार पर भविष्य की कार्रवाई तय की जा सकती है। हालांकि, किसी भी जांच या महाभियोग में लगाए गए आरोपों को साबित करना जरूरी होगा। अमेरिका में महाभियोग के जरिए किसी अधिकारी को पद से हटाने के लिए प्रतिनिधि सभा के बाद सीनेट की प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है। दोषसिद्धि के लिए सीनेट में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन आवश्यक है।
फिलहाल हेगसेथ अपने पद पर बने हुए हैं। अब 3 जनवरी 2027 से शुरू होने वाली नई कांग्रेस में इस मामले पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी।
