केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक बदलावों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। अप्रैल में विधेयक पारित नहीं हो पाया था। अब कांग्रेस ने भाजपा पर दूसरे दलों का समर्थन जुटाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है।
नई दिल्ली: संसद में परिसीमन विधेयक को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। खबर है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर जल्द विशेष सत्र बुला सकती है। अप्रैल 2026 में जरूरी बहुमत नहीं मिलने से सरकार संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं करा पाई थी। हालांकि, अब लोकसभा के राजनीतिक समीकरण पहले से बदले हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा दूसरे दलों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है।
परिसीमन विधेयक के लिए विशेष सत्र बुलाने की तैयारी?
केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को संसद में दोबारा लाने की संभावनाएं तलाश रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इन विधेयकों के समर्थन में जरूरी संख्या जुटाने के बाद विशेष सत्र बुलाने पर फैसला कर सकती है। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी में दावा किया गया है कि सरकार को इस बार जरूरी बहुमत मिलने का भरोसा है। हालांकि, 12 नवंबर तक विशेष सत्र की तारीख को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।
यह चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास उसी सत्र की बैठक दोबारा बुलाने का विकल्प मौजूद है। हालांकि, बैठक बुलाने का अंतिम फैसला संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।
अप्रैल में क्यों पास नहीं हो पाया था परिसीमन विधेयक?
परिसीमन को लेकर सरकार की कोशिश अप्रैल 2026 में भी सफल नहीं हो पाई थी। केंद्र ने 16 अप्रैल को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए थे। इनमें संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक शामिल थे। सरकार इन विधेयकों के जरिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना चाहती थी।
प्रस्ताव में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने की बात थी। इसके अलावा सीटों के नए बंटवारे के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल करने की योजना थी। मगर विपक्ष को इस व्यवस्था पर आपत्ति थी। खासकर दक्षिण भारत की कई पार्टियां आबादी के आधार पर सीटों के नए बंटवारे को लेकर सवाल उठा रही थीं।
17 अप्रैल को जब संविधान संशोधन विधेयक पर वोटिंग हुई, तो सरकार जरूरी समर्थन नहीं जुटा सकी। विधेयक के पक्ष में 298 सांसदों ने वोट दिया, जबकि 230 ने इसके खिलाफ मतदान किया।
संविधान में बदलाव करने के लिए केवल सामान्य बहुमत काफी नहीं होता। इसके लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा सांसदों का समर्थन और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम दो-तिहाई का समर्थन मिलना जरूरी है। उस दिन 528 सांसदों ने मतदान किया था। ऐसे में विधेयक के पक्ष में कम से कम 352 वोट चाहिए थे, लेकिन सरकार को 298 वोट ही मिले।
टीएमसी में बगावत और डीएमके की दूरी से बदला राजनीतिक माहौल
अप्रैल में विधेयक गिरने के बाद संसद के राजनीतिक समीकरण पहले जैसे नहीं रहे। सबसे बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस में देखने को मिला। पार्टी के 20 बागी सांसदों ने जून में अलग रुख अपनाते हुए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने की बात कही। इन सांसदों ने एक दूसरी राजनीतिक पार्टी में विलय का दावा भी किया था। हालांकि, उनका यह कदम दल-बदल कानून के तहत कितना मान्य है, यह संबंधित संसदीय प्रक्रिया से तय होगा।
दूसरी तरफ तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के रिश्ते भी बिगड़ चुके हैं। दोनों दलों के बीच आई दूरी ने विपक्ष की एकजुटता को प्रभावित किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डीएमके अब परिसीमन पर सरकार के साथ खड़ी हो जाएगी। डीएमके पहले ही परिसीमन के पुराने प्रस्ताव को लेकर अपनी आपत्ति जता चुकी है। पार्टी की चिंता दक्षिण भारत की लोकसभा सीटों और राज्यों के प्रतिनिधित्व से जुड़ी है। इसलिए किसी नए विधेयक पर उसका समर्थन मिलेगा या नहीं, यह सरकार के अगले प्रस्ताव पर निर्भर करेगा।
सरकार के लिए मुश्किल यही है कि संविधान संशोधन को पास कराने के लिए उसे एनडीए से बाहर की पार्टियों का भी साथ चाहिए। लोकसभा में संख्या पूरी होने के बाद राज्यसभा में भी जरूरी समर्थन जुटाना होगा।
कांग्रेस ने भाजपा पर क्या आरोप लगाए?
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 11 नवंबर 2026 को केरल के कन्नूर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान परिसीमन का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा दूसरे राजनीतिक दलों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। वेणुगोपाल ने कहा कि संसद का मानसून सत्र खत्म हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन सदनों का औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया। उनके मुताबिक, सामान्य तौर पर सत्र समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति के आदेश से यह प्रक्रिया पूरी की जाती है।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा परिसीमन विधेयक को दोबारा लाने से पहले डीएमके, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे दलों का समर्थन हासिल करना चाहती है। कांग्रेस नेता ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताया। हालांकि, यह उनका राजनीतिक आरोप है। सरकार की ओर से संसद के नए विशेष सत्र की तारीख या परिसीमन विधेयक का अंतिम मसौदा घोषित नहीं किया गया है।
