झारखंड सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से अब तक नहीं जुड़े बैंकों को 30 दिनों के भीतर योजना से जुड़ने को कहा है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैंक अधिकारियों से साफ कहा कि पढ़ाई के लिए कर्ज मांगने वाले छात्रों के आवेदन बेवजह लंबित नहीं रहने चाहिए। बैठक में गांवों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने और छोटे कारोबारियों को ऋण देने पर भी चर्चा हुई।
रांची: झारखंड में कई छात्र ऐसे हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज की फीस और दूसरे खर्चों के लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पाते। ऐसे विद्यार्थियों की मदद के लिए राज्य सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है। अब सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बैंक इस योजना से जुड़ें, ताकि जरूरतमंद छात्रों को पढ़ाई के लिए समय पर कर्ज मिल सके।
इसी सिलसिले में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 97वीं त्रैमासिक बैठक में बैंक अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो बैंक अभी तक गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से नहीं जुड़े हैं, वे अगले 30 दिनों के अंदर इसकी प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही शिक्षा ऋण के लिए आने वाले आवेदनों को समय पर निपटाने को भी कहा गया।
गुरुजी क्रेडिट कार्ड से छात्रों को मिलेगा 15 लाख तक लोन
झारखंड सरकार ने यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए शुरू की है, जिन्हें आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई जारी रखने में दिक्कत आती है। इसके तहत पात्र छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 15 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। योजना में ब्याज दर सालाना 4 प्रतिशत रखी गई है।
हालांकि, हर आवेदन पर लोन मिलना तय नहीं है। इसके लिए छात्र को योजना की पात्रता और बैंक की जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। सरकार की कोशिश है कि कागजी कार्रवाई या बैंकों की ओर से होने वाली देरी के कारण किसी विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित न हो।
बैठक में वित्त मंत्री ने इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि शिक्षा ऋण से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दें। खासकर उन छात्रों के आवेदन समय पर निपटाए जाएं, जो आर्थिक मदद मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
झारखंड में बढ़ा बैंकों का CD Ratio
बैठक के दौरान राज्य में बैंकों के कामकाज और ऋण वितरण की भी समीक्षा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों में लोग जो पैसा जमा करते हैं, उसका उचित हिस्सा राज्य के विकास और स्थानीय जरूरतों पर खर्च होना चाहिए।
सितंबर 2026 तक झारखंड के बैंकों का क्रेडिट-डिपॉजिट रेशियो (CD Ratio) 62.60 प्रतिशत दर्ज किया गया। एक साल पहले सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 52.19 प्रतिशत था। यानी पिछले साल के मुकाबले बैंकों से दिए जाने वाले कर्ज का अनुपात बढ़ा है।
इसके बावजूद सरकार का मानना है कि गांवों में रहने वाले लोगों तक ऋण सुविधाएं और बेहतर तरीके से पहुंचनी चाहिए। किसानों, छोटे दुकानदारों और अपना काम शुरू करने वाले युवाओं को जरूरत के समय बैंक से पैसा मिलना जरूरी है।
गांवों में बैंकिंग सेवाओं के लिए 906 जगहों को मंजूरी
बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने गांवों में बैंकिंग सुविधाओं की स्थिति पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार डिजिटल पंचायत पहल के जरिए पंचायत भवनों में बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने पर काम कर रही है।
पहले चरण में 673 पंचायतों की पहचान की गई थी। इनमें से 335 स्थानों को बैंकों की मंजूरी मिल चुकी है। दूसरे चरण में 1,848 स्थान चुने गए, जिनमें 571 को स्वीकृति दी गई है।
इस तरह दोनों चरणों को मिलाकर अब तक 906 स्थानों को मंजूरी मिली है। हालांकि, इन सभी जगहों पर बैंकिंग सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है। कई स्थानों पर अभी आगे की प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है।
गांवों में बैंकिंग सुविधा बढ़ने से लोगों को छोटे-मोटे काम के लिए दूर स्थित बैंक शाखाओं तक नहीं जाना पड़ेगा। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और उन ग्रामीणों को सुविधा होगी, जिन्हें बैंक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
महिलाओं और युवाओं को लोन देने पर भी हुई बात
ग्रामीण विकास मंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को ज्यादा बैंक ऋण उपलब्ध कराने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बैंक सखी और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के रूप में काम करने के अधिक मौके मिलने चाहिए।
इसके अलावा युवाओं को स्वरोजगार के लिए कर्ज देने और स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने की प्रक्रिया बेहतर बनाने पर भी बातचीत हुई। गांवों में कई महिलाएं छोटे स्तर पर कारोबार करती हैं। ऐसे कामों को आगे बढ़ाने के लिए समय पर आर्थिक मदद मिलना जरूरी है।
इस बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि और अलग-अलग बैंकों के अधिकारी शामिल हुए।
फिलहाल सरकार ने बैंकों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ने के लिए 30 दिनों का समय दिया है। इस अवधि में कितने बैंक योजना से जुड़ते हैं और छात्रों के लंबित लोन आवेदनों पर कितनी कार्रवाई होती है, इसकी तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी।
