लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 में वोटों की गिनती को लेकर चल रहे विवाद पर चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा है। आयोग ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की कई सीटों के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि मतदाताओं और डाले गए वोटों की संख्या को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है।
नई दिल्ली: साल 2024 के चुनावों में वोटों की गिनती सही हुई थी या नहीं, इस पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। महाराष्ट्र से लेकर जम्मू-कश्मीर तक कुछ सीटों पर जितने वोट पड़े और जितने गिने गए, उनकी संख्या में अंतर होने के आरोप लगाए गए हैं। इन सवालों के बीच चुनाव आयोग ने 11 नवंबर 2026 को अपना जवाब दिया। आयोग ने संबंधित सीटों का रिकॉर्ड सामने रखते हुए आरोपों को भ्रामक बताया है।
उसका कहना है कि कई जगह कुल पंजीकृत मतदाताओं और मतदान करने वाले लोगों की संख्या को गलत तरीके से समझा गया है। यह विवाद एक खोजी रिपोर्ट में सामने आए कथित आंतरिक चुनावी दस्तावेजों के बाद शुरू हुआ था। हालांकि, रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और आयोग की सफाई को लेकर चर्चा अभी जारी है।
वोटों की गिनती को लेकर कैसे शुरू हुआ विवाद?
10 नवंबर को खोजी पत्रकारिता संस्थान ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 51 सीटों के चुनावी रिकॉर्ड में कथित विसंगतियों का दावा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, 32 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए और गिने गए वोटों के आंकड़ों में अंतर दिखाई दिया, जबकि 19 सीटों के कुछ आंतरिक रिकॉर्ड में मतदाताओं की संख्या शून्य या दर्ज नहीं दिखाई गई।
इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि उसके आधिकारिक इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट में मतदाताओं तथा मतदान से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। आयोग के अनुसार, अलग-अलग श्रेणियों के आंकड़ों को एक-दूसरे से मिलाने के कारण गलत निष्कर्ष निकाले गए हैं।
मुंबई नॉर्थ में 7.78 लाख वोट गायब होने के दावे पर सफाई
महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट पर दावा किया गया था कि 18.11 लाख वोट पड़े, लेकिन करीब 10.33 लाख ही गिने गए। आयोग के अनुसार, इस सीट पर कुल 18,12,115 पंजीकृत मतदाता थे। इनमें से 10,36,496 ने मतदान किया। इस संख्या में 10,33,268 ईवीएम वोट और 3,228 पोस्टल बैलेट शामिल थे। निर्धारित प्रक्रिया के तहत 765 टेस्ट वोट और अन्य संबंधित वोट अलग करने के बाद 10,35,731 वोटों की गिनती दर्ज की गई।
आयोग ने बताया कि लगभग 7.75 लाख का अंतर वास्तव में उन पंजीकृत मतदाताओं का है, जिन्होंने मतदान नहीं किया था। इस सीट पर मतदान प्रतिशत 57.20 रहा।
श्रीनगर में ज्यादा वोट गिनने के आरोप का क्या है सच?
जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट को लेकर आरोप था कि यहां 6,66,046 वोट पड़े, लेकिन 6,72,942 वोट गिन लिए गए। यानी 6,896 अतिरिक्त वोटों की गिनती हुई। चुनाव आयोग ने बताया कि श्रीनगर में 17,48,803 पंजीकृत मतदाता थे। इनमें से 6,76,408 वोट पड़े। इसमें 6,72,942 ईवीएम वोट और 3,466 पोस्टल बैलेट शामिल थे।
आयोग के मुताबिक, निर्धारित प्रक्रिया के तहत 1,009 वोट अलग करने के बाद कुल 6,75,399 वोटों की गिनती दर्ज की गई। यहां मतदान प्रतिशत 38.68 रहा। आयोग ने अतिरिक्त वोट गिने जाने के आरोप को गलत बताया।
बीड और दहाणु विधानसभा सीट पर भी उठे थे सवाल
महाराष्ट्र की बीड विधानसभा सीट को लेकर दावा किया गया कि लगभग 3.84 लाख वोट पड़े थे, लेकिन करीब 2.39 लाख ही गिने गए। आयोग के विस्तृत स्पष्टीकरण के अनुसार, यहां 3,84,885 पंजीकृत मतदाता थे और 2,42,983 वोट डाले गए। इसमें 2,38,845 ईवीएम वोट और 4,138 पोस्टल बैलेट बताए गए। आयोग ने मतदान प्रतिशत 63.13 दर्ज किया।
दहाणु विधानसभा सीट पर भी करीब 79 हजार वोट कम गिने जाने का आरोप सामने आया था। आयोग ने बताया कि यहां 3,01,257 पंजीकृत मतदाताओं में से 2,21,818 ने मतदान किया और इन्हीं वोटों की गिनती हुई। मतदान प्रतिशत 73.63 रहा। आयोग का कहना है कि दोनों सीटों पर पंजीकृत मतदाताओं और वास्तव में मतदान करने वालों की संख्या में अंतर को वोटों की गिनती में गड़बड़ी के रूप में पेश किया गया।
फॉर्म 17C को लेकर चुनाव आयोग ने क्या बताया?
विवाद के बीच आयोग ने फॉर्म 17C की भूमिका भी स्पष्ट की है। यह मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है। मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारी इसके पहले भाग में मतदान की जानकारी दर्ज करता है। इसकी प्रतियां मतदान केंद्र पर मौजूद उम्मीदवारों के एजेंटों को दी जाती हैं। मतगणना के समय एजेंट दर्ज आंकड़ों का मिलान गिने गए वोटों से कर सकते हैं।
आयोग का कहना है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। हालांकि, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपने निष्कर्ष अलग आंतरिक चुनावी रिकॉर्ड के आधार पर बताए हैं। इसलिए दोनों पक्षों के दावों के बीच दस्तावेजों की व्याख्या को लेकर असहमति बनी हुई है।
