राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दूसरे राज्य से राजस्थान आकर बसने वाले उम्मीदवार अपने गृह राज्य के SC, ST या अन्य आरक्षित दर्जे के आधार पर यहां सरकारी नौकरी में आरक्षण का दावा नहीं कर सकते।
जयपुर: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दूसरे राज्यों के युवाओं के लिए हाईकोर्ट का नया फैसला जानना जरूरी है। अदालत ने साफ किया है कि किसी उम्मीदवार को अपने गृह राज्य में SC या ST का दर्जा मिला हुआ है, तो केवल राजस्थान में रहने या शादी करके यहां बस जाने से उसे राज्य की सरकारी भर्तियों में उसी श्रेणी का आरक्षण नहीं मिल जाएगा। हाईकोर्ट ने गुजरात से आई एक महिला की अपील खारिज करते हुए यह बात कही।
दूसरे राज्य के उम्मीदवारों को आरक्षण मिलेगा या नहीं?
राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले दूसरे राज्यों के युवाओं को लेकर हाईकोर्ट ने अहम बात साफ की है। 5 नवंबर 2026 को सुनाए गए फैसले के मुताबिक, किसी व्यक्ति को उसके गृह राज्य में SC या ST का दर्जा मिला है, तो वह उसी आधार पर राजस्थान की सरकारी भर्ती में आरक्षण नहीं मांग सकता।
हालांकि, दूसरे राज्य का रहने वाला व्यक्ति राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। बस उसे भर्ती में तय की गई योग्यता और बाकी शर्तें पूरी करनी होंगी। आरक्षण की पात्रता नहीं होने पर उसे अनारक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करना पड़ सकता है।
यह मामला उन लोगों के लिए ज्यादा मायने रखता है, जो शादी या रोजगार के कारण अपना गृह राज्य छोड़कर राजस्थान में रहने लगे हैं।
गुजरात की महिला के आवेदन से शुरू हुआ विवाद
पूरा मामला गुजरात की रहने वाली बारिया शर्मिष्ठा बेन से जुड़ा है। वह गुजरात में अनुसूचित जनजाति यानी ST वर्ग में आती हैं। शादी होने के बाद वह राजस्थान आकर रहने लगीं। इसी दौरान उन्होंने राजस्थान में निकली नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए आवेदन किया।
महिला ने आवेदन में ST आरक्षण का लाभ मांगा था, लेकिन भर्ती अधिकारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि भर्ती में आरक्षण से जुड़ी जो शर्तें तय की गई हैं, महिला उन्हें पूरा नहीं करतीं। इसी वजह से उनका आवेदन सामान्य श्रेणी में रखा गया।
महिला इस फैसले से सहमत नहीं थीं। उन्होंने अदालत में अपनी बात रखी, लेकिन सितंबर 2025 में हाईकोर्ट की एकलपीठ से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की।
हाईकोर्ट ने महिला की अपील पर क्या फैसला सुनाया?
मामले की सुनवाई जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने महिला की अपील खारिज कर दी। खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने समझाया कि देश के अलग-अलग राज्यों में सामाजिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं। किसी समुदाय को एक राज्य में आरक्षण दिया गया है, तो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उसे वही सुविधा मिले।
यही वजह है कि गुजरात में ST वर्ग में आने वाली महिला केवल शादी के बाद राजस्थान में बस जाने से यहां की सरकारी नौकरी में ST आरक्षण की हकदार नहीं हो जाती।
अदालत ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए फैसलों का भी जिक्र किया। इन फैसलों में भी दूसरे राज्य में जाकर आरक्षण का दावा करने से जुड़े नियम स्पष्ट किए गए हैं।
दूसरे राज्य से शादी करके राजस्थान आई महिलाओं के लिए क्या नियम हैं?
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही कई महिलाओं के सामने शादी के बाद इस तरह की स्थिति आ सकती है। मान लीजिए कोई महिला मध्य प्रदेश या गुजरात में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। शादी के बाद वह राजस्थान में रहने लगती है और यहां सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरती है।
ऐसे मामले में केवल शादी होने, राजस्थान का पता होने या पुराने राज्य का जाति प्रमाण पत्र दिखाने से उसे यहां SC या ST आरक्षण नहीं मिल जाएगा।
महिला के पास अपने गृह राज्य का जाति प्रमाण पत्र पहले की तरह हो सकता है, लेकिन राजस्थान की राज्य स्तरीय भर्ती में आरक्षण पाने का सवाल अलग है। इसके लिए भर्ती में लागू नियम और उम्मीदवार की पात्रता देखी जाएगी।
इसलिए शादी के बाद दूसरे राज्य में रहने वाली महिलाओं को आवेदन भरते समय अपनी श्रेणी की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट पहले भी दे चुका है ऐसे मामलों में फैसला
राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मरी चंद्र शेखर राव और एक्शन कमेटी से संबंधित मामलों का हवाला दिया।
इन मामलों में यह बात सामने आई थी कि SC और ST समुदायों की सूची हर राज्य के लिए अलग निर्धारित होती है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहचान राज्य के हिसाब से की जाती है।
इसका सीधा अर्थ है कि एक राज्य में आरक्षित वर्ग का दर्जा होने से दूसरे राज्य की सरकारी नौकरी में वही लाभ मिलना तय नहीं है।
हालांकि, केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार की भर्तियों से अलग हो सकती है। ऐसे में किसी भी भर्ती के लिए सभी नियम एक जैसे समझना ठीक नहीं होगा।
सरकारी भर्ती का फॉर्म भरते समय इन बातों का रखें ध्यान
राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले भर्ती का विज्ञापन अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। उसमें साफ बताया जाता है कि किन उम्मीदवारों को किस श्रेणी में आवेदन करना है और आरक्षण के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं।
दूसरे राज्य से आए युवाओं को खासतौर पर अपने जाति प्रमाण पत्र और निवास से जुड़ी शर्तें देखनी चाहिए। कई बार उम्मीदवार अपने पुराने राज्य के प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित श्रेणी चुन लेते हैं, लेकिन दस्तावेजों की जांच में उनका दावा स्वीकार नहीं होता।
इससे बचने के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती बोर्ड से नियमों की जानकारी लेना बेहतर रहेगा।
राजस्थान हाईकोर्ट के फैसलों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर देखी जा सकती है। वहीं, भर्ती से जुड़े नियम जानने के लिए संबंधित विभाग या भर्ती एजेंसी की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन जरूर देखें।
