चुनाव आयोग ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा निर्देश जारी किया है। अब राज्य सरकारों द्वारा दोबारा नियुक्त किए गए रिटायर्ड अधिकारियों पर भी आचार संहिता के प्रतिबंध लागू होंगे। ऐसे अधिकारी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे और उन्हें राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहना होगा।
नई दिल्ली: अगले साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने सरकारी अधिकारियों के लिए नियम और स्पष्ट कर दिए हैं। अब सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके वे अधिकारी भी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जिन्हें राज्य सरकारों ने दोबारा नियुक्त किया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि सरकारी जिम्मेदारी निभाने वाले लोगों को चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का पक्ष लेने से बचना होगा।
रिटायर्ड अधिकारियों के लिए चुनाव आयोग ने क्या कहा?
चुनाव आयोग ने 10 नवंबर 2026 को पांच राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नए निर्देश भेजे हैं। इनमें साफ किया गया है कि सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद दोबारा नियुक्त किए गए अधिकारियों को भी आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के नियमों का पालन करना होगा।
आयोग के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांग सकते। वे किसी राजनीतिक दल के प्रचार अभियान का हिस्सा भी नहीं बन सकते। यही पाबंदियां सरकार की ओर से नियुक्त रिटायर्ड अधिकारियों और दूसरे व्यक्तियों पर भी लागू होंगी। ऐसे अधिकारियों को अपने पद, नाम या सरकारी अधिकार का इस्तेमाल किसी दल, उम्मीदवार या समूह को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए।
रिटायरमेंट के बाद भी क्यों लागू होंगे नियम?
अब तक सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए राजनीतिक निष्पक्षता से जुड़े नियम स्पष्ट थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद सरकार के साथ अलग-अलग पदों पर काम करने वाले लोगों की चुनावी गतिविधियों को लेकर स्पष्टता की जरूरत महसूस की जा रही थी। कई राज्य सरकारें सेवानिवृत्त अधिकारियों को सलाहकार, विशेष अधिकारी या दूसरी प्रशासनिक जिम्मेदारियां देती हैं। कुछ अधिकारी सरकारी समितियों और संस्थाओं से भी जुड़े रहते हैं।
ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि सरकारी पद पर काम करने वाला कोई रिटायर्ड अधिकारी चुनाव में किसी राजनीतिक दल का प्रचार कर सकता है या नहीं। चुनाव आयोग ने इसी स्थिति को स्पष्ट किया है। निर्देश उन लोगों के लिए हैं, जो रिटायरमेंट के बाद भी राज्य सरकारों के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी सेवानिवृत्त नागरिकों के राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई है।
सरकारी फंड से चलने वाली संस्थाएं भी दायरे में
चुनाव आयोग ने अपने पत्र में सरकारी वित्तीय सहायता से चलने वाली संस्थाओं का भी जिक्र किया है। आयोग के अनुसार, आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उन संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार से पूरी अथवा आंशिक आर्थिक मदद मिलती है। इन संस्थाओं के कर्मचारियों को भी चुनाव के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। आयोग चाहता है कि सरकारी संसाधनों और अधिकारों का इस्तेमाल किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए न हो।
उत्तर प्रदेश समेत इन पांच राज्यों को भेजा पत्र
चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। इन पांचों राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड की मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में समाप्त होगा। वहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई 2027 तक है।
चुनाव की आधिकारिक तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है। हालांकि, आयोग ने प्रशासनिक तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं। इन राज्यों में मतदाता सूची और चुनावी व्यवस्था से जुड़े कामों की समीक्षा भी की जा रही है।
पहले अधिकारियों के तबादले को लेकर दिया था निर्देश
चुनाव आयोग ने इससे पहले 27 अक्टूबर को भी इन पांच राज्यों के लिए आदेश जारी किया था। उस आदेश में चुनावी जिम्मेदारियों से जुड़े अधिकारियों के तबादले को लेकर नियम बताए गए थे। आयोग ने कहा था कि अपने गृह जिले में तैनात अधिकारी या एक ही जिले में लंबे समय से काम कर रहे संबंधित अधिकारियों को दूसरी जगह भेजा जाए।
इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान स्थानीय प्रशासन की निष्पक्षता बनाए रखना है। अब रिटायर्ड अधिकारियों की राजनीतिक गतिविधियों पर जारी निर्देश को भी इसी प्रशासनिक तैयारी के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
आचार संहिता लागू होने के बाद क्या बदलेगा?
आदर्श आचार संहिता आमतौर पर चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ लागू होती है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहती है। इस दौरान सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल के प्रचार में नहीं किया जा सकता। सरकारी अधिकारियों को अपने काम में निष्पक्षता बनाए रखनी होती है। नए निर्देश से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार की ओर से दोबारा नियुक्त किए गए रिटायर्ड अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारियों के दौरान इन प्रतिबंधों का ध्यान रखना होगा।
चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। अब राज्यों को अपने अधीन काम कर रहे ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों तक नियमों की जानकारी पहुंचानी होगी।
