जमशेदपुर के धालभूमगढ़ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर वन मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। 99.256 हेक्टेयर वन भूमि के इस्तेमाल का प्रस्ताव केंद्र के पास है। परियोजना क्षेत्र में 79,332 पेड़ और बांस चिह्नित हुए हैं। पर्यावरण सुरक्षा की शर्तें भी तय की गई हैं।
जमशेदपुर: झारखंड के जमशेदपुर में लंबे समय से प्रस्तावित धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण की उम्मीद एक बार फिर बढ़ गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने 99.256 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन से जुड़े प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। पांच नवंबर की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फाइल अंतिम निर्णय के लिए दिल्ली स्थित मंत्रालय मुख्यालय भेजी गई है। हालांकि, अंतिम वन मंजूरी मिलना अभी बाकी है।
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट की फाइल दिल्ली भेजी गई
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण में वन भूमि की मंजूरी सबसे बड़ी अड़चन बनी हुई है। अब इस दिशा में प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ी है। सहायक वन महानिरीक्षक पी. संजीव रेड्डी की पांच नवंबर की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उप वन महानिदेशक (केंद्रीय) सुमन महापात्रा ने प्रस्ताव को मंत्रालय मुख्यालय भेजा है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की इस परियोजना की अनुमानित लागत 99.36 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य जमशेदपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध कराना है।
केंद्रीय वन मंजूरी पोर्टल पर 11 नवंबर तक परियोजना की स्थिति मुख्यालय स्तर पर लंबित दिखाई गई है। ऐसे में अभी यह नहीं कहा जा सकता कि एयरपोर्ट का निर्माण तुरंत शुरू हो जाएगा।
एयरपोर्ट के लिए 79,332 पेड़ और बांस चिह्नित
परियोजना के लिए प्रस्तावित जमीन पर बड़ी संख्या में पेड़ मौजूद हैं। निरीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, यहां कुल 79,332 पेड़ और बांस के झुरमुट चिह्नित किए गए हैं। इनमें 74,794 पेड़ और 4,538 बांस के झुरमुट शामिल हैं।
करीब 60,233 पेड़ ऐसे हैं, जिनके तनों की मोटाई 10 से 30 सेंटीमीटर के बीच है। एयरपोर्ट निर्माण के लिए वन क्षेत्र साफ करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन पेड़ों की कटाई पर्यावरण संबंधी मंजूरी और निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगी।
वन संपदा को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कम से कम 4,000 स्वस्थ पेड़ों को दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करने की शर्त प्रस्तावित है। इसके अलावा साल यानी सखुआ के 3,000 प्राकृतिक पौधों को भी सुरक्षित स्थान पर लगाने की योजना है।
यह काम जमशेदपुर के प्रभागीय वनाधिकारी सबा आलम अंसारी की निगरानी में किया जाएगा। इस पर आने वाला खर्च AAI को उठाना होगा।
हाथियों की आवाजाही को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट परियोजना के आसपास के जंगल हाथियों और दूसरे वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तावित एयरपोर्ट के प्रभाव क्षेत्र में कई हाथी गलियारे मौजूद हैं।
रिपोर्ट में घाटशिला-काकड़ाझोर, मुसाबनी-चाकुलिया और डुमरिया-कुंदालुका-मुरकंजिया के आसपास के वन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इन इलाकों में हाथियों के अलावा भालू, लकड़बग्घा, मोर और अजगर जैसे वन्यजीव भी पाए जाते हैं।
इसी वजह से एयरपोर्ट निर्माण के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की शर्त रखी गई है। AAI को मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के निर्देशन में साइट के अनुसार Wildlife Management Plan तैयार करना होगा।
इस योजना में जानवरों की आवाजाही, उनके प्राकृतिक आवास और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उपाय शामिल होंगे। पेड़ों की कटाई भी एक साथ करने के बजाय चरणों में किए जाने का प्रस्ताव है।
पौधारोपण के लिए 23.512 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन चाहिए
एयरपोर्ट परियोजना में इस्तेमाल होने वाली वन भूमि की भरपाई के लिए 198.512 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण की योजना बनाई गई है।
हालांकि, Satellite और Decision Support System (DSS) से हुई जांच में प्रस्तावित जमीन के एक हिस्से पर पहले से जंगल होने की जानकारी मिली है। रिपोर्ट के अनुसार, करीब 175 हेक्टेयर क्षेत्र ही नए पौधारोपण के लिए उपयुक्त पाया गया है।
इस कारण 23.512 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन की जरूरत बताई गई है। राज्य सरकार को यह जमीन चिह्नित करनी होगी। साथ ही पौधारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों में मौजूद अतिक्रमण हटाने और जमीन की घेराबंदी करने की शर्त भी रखी गई है।
दूसरे विश्व युद्ध के पुराने रनवे पर बनेगा एयरपोर्ट
धालभूमगढ़ में जिस स्थान पर एयरपोर्ट बनाने की योजना है, वहां दूसरे विश्व युद्ध के समय का पुराना रनवे मौजूद है। इसे आधुनिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
जमशेदपुर का मौजूदा सोनारी एयरपोर्ट सीमित रनवे और आसपास घनी आबादी होने के कारण बड़े व्यावसायिक विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसी समस्या को देखते हुए धालभूमगढ़ को विकल्प के रूप में चुना गया था।
प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने से झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों को भी फायदा मिल सकता है। खासकर उद्योग, व्यापार और पर्यटन से जुड़े यात्रियों के लिए हवाई सफर आसान होने की उम्मीद है।
फिलहाल परियोजना का भविष्य अंतिम वन मंजूरी और पर्यावरण संबंधी आवश्यक स्वीकृतियों पर निर्भर है। सभी शर्तें पूरी होने के बाद ही निर्माण की आगे की प्रक्रिया तय हो सकेगी।
