संसद का मानसून सत्र 88 दिन बाद भी औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है। सरकार शीतकालीन सत्र की जगह मानसून सत्र की अतिरिक्त बैठक बुलाने पर विचार कर रही है। बुधवार को संभावित कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला हो सकता है।
नई दिल्ली: संसद का अगला सत्र कब शुरू होगा, इसे लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। आमतौर पर नवंबर के आखिर में शीतकालीन सत्र बुलाया जाता है, लेकिन इस बार सरकार के सामने दूसरा विकल्प भी मौजूद है। 13 अगस्त को स्थगित हुए मानसून सत्र का अब तक सत्रावसान नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इसी सत्र की अतिरिक्त बैठक बुलाने पर विचार कर रही है। बुधवार, 11 नवंबर को संभावित केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
मानसून सत्र ने तोड़ा 2008 का रिकॉर्ड
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद से लोकसभा और राज्यसभा का औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है। सोमवार, 9 नवंबर तक इस स्थिति को 88 दिन पूरे हो गए। इससे पहले वर्ष 2008 में संसद का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने और उसके सत्रावसान के बीच 87 दिनों का अंतर दर्ज हुआ था।
संसदीय प्रक्रिया में सदन की कार्यवाही स्थगित होने और सत्रावसान होने का मतलब अलग-अलग होता है। अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद बैठक की नई तारीख तय नहीं होती, लेकिन सत्र औपचारिक रूप से जारी रहता है। वहीं, सत्रावसान होने पर मौजूदा सत्र समाप्त हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान का अधिकार है।
महिला आरक्षण और परिसीमन पर क्यों टिकी हैं नजरें?
सरकार के अगले कदम को महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार इन मुद्दों से जुड़े संविधान संशोधन प्रस्तावों को आगे बढ़ाना चाहती है। महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला कानून सितंबर 2023 में पारित हो चुका है। हालांकि, इसके लागू होने की प्रक्रिया जनगणना और परिसीमन से जुड़ी हुई है।
सरकार ने इस प्रक्रिया में बदलाव के लिए अप्रैल 2026 में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। प्रस्ताव में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था भी शामिल थी। लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा में इस विधेयक को आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका। इसके बाद सरकार को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ा। अब मानसून सत्र का औपचारिक समापन नहीं होने से इन प्रस्तावों पर फिर चर्चा की संभावना बनी हुई है।
नई बैठक बुलाने के लिए कितना समय चाहिए?
मानसून सत्र को जारी रखने का एक बड़ा फायदा यह है कि संसद की अतिरिक्त बैठक कम समय के नोटिस पर बुलाई जा सकती है। संसदीय प्रक्रिया से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार, मौजूदा सत्र में विशेष या अतिरिक्त बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस दिया जा सकता है। इसके विपरीत नया सत्र बुलाने के लिए सामान्य तौर पर कम से कम 14 दिन का समय रखा जाता है।
सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के हवाले से सामने आई रिपोर्ट में कहा गया है कि परिसीमन और महिला आरक्षण पर आगे बढ़ने की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि, इस सप्ताह सत्रावसान होगा या मौजूदा मानसून सत्र की बैठक दोबारा बुलाई जाएगी, इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
विपक्षी दलों से बातचीत की कोशिश
परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन पारित कराने के लिए सरकार को संसद में पर्याप्त समर्थन जुटाना होगा। संविधान संशोधन के लिए सामान्य बहुमत से अधिक समर्थन की जरूरत होती है। रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार की ओर से पहले शिरोमणि अकाली दल, डीएमके और शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट समेत कुछ दलों से बातचीत की गई थी।
कुछ समय बाद इस दिशा में गतिविधियां धीमी पड़ गईं। अब राजनीतिक गलियारों में एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय और पंजाब में भाजपा-अकाली दल के गठबंधन को लेकर भी चर्चा चल रही है। हालांकि, इन राजनीतिक चर्चाओं को परिसीमन विधेयक पर किसी दल के निश्चित समर्थन के रूप में नहीं देखा जा सकता।
दूसरी ओर, कांग्रेस ने मानसून सत्र का औपचारिक समापन नहीं करने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयकों के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है।
