हिमाचल प्रदेश में बिजली और पानी के अधिकारों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को अकेले श्रेय लेने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इन अधिकारों के लिए 1977 से संघर्ष चल रहा है।
पालमपुर: हिमाचल प्रदेश को बिजली के बकाया हिस्से पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब इसका श्रेय लेने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयानों पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि प्रदेश को बिजली और पानी पर जो अधिकार मिले हैं, वे किसी एक सरकार की उपलब्धि नहीं हैं। इनके लिए कई दशकों तक संघर्ष करना पड़ा है और अलग-अलग सरकारों ने अपनी भूमिका निभाई है।
शांता कुमार बोले- पूरा श्रेय अकेले लेना ठीक नहीं
कांगड़ा जिले के पालमपुर में शांता कुमार ने हिमाचल के अधिकारों को लेकर अपनी पुरानी लड़ाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए वर्ष 1977 से प्रयास किए जा रहे हैं। आज हिमाचल को बिजली और पानी से जो आर्थिक लाभ मिल रहा है, उसके पीछे वर्षों की मेहनत है।
पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि मौजूदा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश का पक्ष रखा, यह अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले संघर्ष करने वाले नेताओं और सरकारों के योगदान को भी याद किया जाना चाहिए।
शांता कुमार ने मुख्यमंत्री सुक्खू की कानूनी पैरवी की सराहना भी की। हालांकि, उन्होंने कहा कि पूरी उपलब्धि का श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना उचित नहीं होगा।
1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उठाया था मामला
शांता कुमार ने बताया कि वर्ष 1977 में जब वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उपलब्ध संसाधनों की जानकारी जुटाई थी।
अधिकारियों से बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि संयुक्त पंजाब के विभाजन के बाद हिमाचल को कुछ संपत्तियों और बिजली परियोजनाओं में उसका पूरा हिस्सा नहीं मिला है।
इसके बाद उन्होंने संबंधित कानून और दस्तावेजों का अध्ययन कराया। उनका कहना है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर हिमाचल का अधिकार बनता था।
इसी मांग को लेकर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मुलाकात की और केंद्र सरकार के सामने प्रदेश का पक्ष रखा।
मोरारजी देसाई के सामने रखी थी हिमाचल की मांग
शांता कुमार के मुताबिक, उनकी मांग पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में बुलाई थी।
बैठक में संयुक्त पंजाब की संपत्तियों और बिजली में हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया गया। शांता कुमार ने बताया कि उन्होंने कानूनी प्रावधानों के आधार पर हिमाचल को उसका अधिकार देने की मांग की।
इस दौरान हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवीलाल ने आपत्ति जताई थी। वहीं, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से उन्होंने सहयोग का आग्रह किया।
शांता कुमार के अनुसार, चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच के लिए समिति बनाने और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे फैसला लेने पर सहमति जताई थी।
भाखड़ा से 15 मेगावाट बिजली दिलाने का किया दावा
पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति की रिपोर्ट आने में समय लग सकता था। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि अंतिम फैसला होने तक हिमाचल को अंतरिम व्यवस्था के तहत कुछ बिजली दी जाए।
उनके मुताबिक, मोरारजी देसाई ने इस मांग को स्वीकार किया और अधिकारियों को भाखड़ा परियोजना से हिमाचल के लिए 15 मेगावाट बिजली देने की व्यवस्था करने को कहा।
शांता कुमार ने इसे उस समय प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उनका कहना है कि बिजली में हिस्सेदारी मिलने से हिमाचल को आर्थिक रूप से फायदा हुआ और आगे अपने अधिकारों के लिए लड़ने का रास्ता भी मजबूत हुआ।
पानी की रॉयल्टी के लिए नरसिम्हा राव सरकार से की बातचीत
शांता कुमार ने पानी की रॉयल्टी को लेकर अपने कार्यकाल के संघर्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए इस मुद्दे पर केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार से लंबी बातचीत करनी पड़ी थी।
उनके अनुसार, उस समय केंद्रीय बिजली मंत्री का कहना था कि देश में पानी के इस्तेमाल के बदले रॉयल्टी देने की व्यवस्था नहीं है।
शांता कुमार ने बताया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के सामने हिमाचल का पक्ष रखा। बातचीत के बाद जलविद्युत परियोजनाओं से राज्य को लाभ देने के सिद्धांत पर सहमति बनी।
उनका कहना है कि इस व्यवस्था से हिमाचल को हर साल बड़ी राशि का आर्थिक लाभ मिलता है। इसका फायदा केवल हिमाचल तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए भी यह व्यवस्था महत्वपूर्ण साबित हुई है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्यों शुरू हुई बहस?
हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के बीच बिजली की हिस्सेदारी का विवाद कई दशकों से चल रहा था। पंजाब पुनर्गठन के बाद भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली में राज्य के हिस्से को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी।
वर्ष 1996 में हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद 2011 में अदालत ने राज्य की बिजली हिस्सेदारी से जुड़े अधिकार तय किए थे। हालांकि, पुराने बकाये का मामला लंबित रहा।
अब 6 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने पंजाब और हरियाणा को निर्धारित व्यवस्था के तहत हिमाचल का बिजली बकाया अगले 20 वर्षों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस फैसले को हिमाचल के हित में बड़ी सफलता बताया है। वहीं, भाजपा के नेता इसे पिछली सरकारों के लंबे संघर्ष का परिणाम बता रहे हैं।
सुक्खू की पैरवी की सराहना, पुराने नेताओं को याद करने की सलाह
शांता कुमार ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अदालत में राज्य के हितों की पैरवी की है और इसके लिए उनकी सराहना होनी चाहिए।
हालांकि, उनका कहना है कि हिमाचल को यह अधिकार दिलाने में पहले की सरकारों ने भी लंबी लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री को उन नेताओं और सरकारों के योगदान का भी उल्लेख करना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि हिमाचल को पानी की रॉयल्टी का अधिकार दिलाने में योगदान देने का उन्हें संतोष है। उनके मुताबिक, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाला आर्थिक लाभ आने वाले वर्षों में भी राज्य के विकास में मदद करता रहेगा।
इस पूरे मामले में राजनीतिक श्रेय को लेकर भले ही अलग-अलग दावे किए जा रहे हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिमाचल के लंबे समय से लंबित बिजली अधिकारों को लागू करने का रास्ता साफ हुआ है।
