हिमाचल प्रदेश सरकार स्थानीय कारोबार और छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है। रैंप योजना के तहत 3100 से ज्यादा महिला उद्यमियों को जोड़ा गया है। वहीं, 16 नए स्टार्टअप आइडिया चुने गए हैं और उद्योगों में नई तकनीक लाने की तैयारी है।
शिमला: हिमाचल प्रदेश में छोटे कारोबारियों और नए उद्यम शुरू करने वालों के लिए सरकार बाजार तक पहुंच आसान बनाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में बड़े उद्योगों के साथ स्थानीय एमएसएमई, स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार के रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (RAMP) कार्यक्रम के जरिए छोटे उद्योगों को कारोबार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और निवेशकों से संपर्क करने में मदद दी जा रही है। इस पहल में महिला उद्यमियों पर भी खास ध्यान दिया गया है।
3100 से ज्यादा महिलाओं को मिला कारोबार बढ़ाने का मौका
हिमाचल में महिलाओं को अपना काम शुरू करने और पहले से चल रहे कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक प्रदेश की 1400 ग्रामीण महिला उद्यमियों को अलग-अलग कारोबारी गतिविधियों से जुड़ी ट्रेनिंग दी गई है।
इसके अलावा 58 फंडिंग और नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में 3100 से ज्यादा महिला उद्यमियों को शामिल किया गया। यहां उन्हें निवेश, बाजार और दूसरे कारोबारियों से संपर्क बनाने का अवसर मिला।
सरकार ने छोटे कारोबारों को औपचारिक व्यवस्था में लाने पर भी काम किया है। अब तक 340 एमएसएमई को औपचारिक स्वरूप दिया गया है। वहीं, 16 नए स्टार्टअप आइडिया की पहचान हुई है। इन आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए वित्त और बाजार से जुड़ी संभावनाओं पर काम किया जा सकता है।
छोटे उद्योगों को नई तकनीक से जोड़ने की तैयारी
प्रदेश के कई छोटे उद्योग अब भी पारंपरिक तरीकों से उत्पादन करते हैं। ऐसे कारोबारों में आधुनिक मशीनों और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए अलग-अलग स्तर पर काम किया जा रहा है।
रैंप कार्यक्रम के तहत अब तक 86 एआई और स्मार्ट टेक्नोलॉजी वर्कशॉप आयोजित की गई हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए कारोबारियों को बताया गया कि नई तकनीक उनके उत्पादन और कामकाज में किस तरह मदद कर सकती है।
इसके साथ ही 1950 एमएसएमई का फिजिबिलिटी अध्ययन पूरा किया गया है। इनमें 375 इकाइयां ऐसी मिली हैं, जो स्मार्ट तकनीक अपनाने की स्थिति में हैं। इससे आने वाले समय में इन उद्योगों में तकनीकी बदलाव की संभावना बनी है।
378 औद्योगिक इकाइयां अपनाएंगी पर्यावरण अनुकूल तरीके
सरकार छोटे उद्योगों में संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और उत्पादन के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम करने पर भी ध्यान दे रही है।
इसके लिए रिसोर्स एफिशिएंट एंड क्लीनर प्रोडक्शन (RECP) के तहत 1260 एमएसएमई का अध्ययन किया गया है। इनमें 378 औद्योगिक इकाइयों को हरित मानकों को अपनाने के लिए तैयार पाया गया है।
इस अध्ययन का उद्देश्य यह देखना है कि उद्योग पानी, ऊर्जा और दूसरे संसाधनों का इस्तेमाल कितनी कुशलता से कर रहे हैं। साथ ही उत्पादन की ऐसी संभावनाओं को पहचानना है, जिनसे संसाधनों की बर्बादी कम हो सके।
हालांकि, इन इकाइयों में बदलाव कब तक लागू होंगे, इसकी कोई तय समयसीमा सामने नहीं आई है।
फार्मा और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों से जुड़ेंगे स्थानीय कारोबारी
हिमाचल में बड़े उद्योगों को सामान और सेवाएं उपलब्ध कराने वाले स्थानीय कारोबारियों की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी है। इसके लिए दो दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं।
इन कार्यक्रमों में फार्मास्युटिकल, पैकेजिंग, एफएमसीजी, फूड प्रोसेसिंग और जनरल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है।
सरकार चाहती है कि प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों को जरूरत का सामान स्थानीय स्तर पर मिल सके। इससे छोटे कारोबारियों को बड़े उद्योगों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा।
मसलन, किसी बड़ी कंपनी को पैकेजिंग सामग्री या इंजीनियरिंग से जुड़ा सामान चाहिए तो प्रदेश की स्थानीय इकाइयां उसकी आपूर्ति कर सकें। इसके लिए कारोबारियों और निवेशकों के बीच संपर्क बढ़ाया जा रहा है।
उद्योग मंत्री ने बताया आगे का लक्ष्य
प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार, सरकार तकनीक, पर्यावरण अनुकूल उत्पादन और मजबूत सप्लाई चेन के जरिए औद्योगिक निवेश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि आरईसीपी और एआई-स्मार्ट तकनीक के इस्तेमाल से पुराने उद्योगों की उत्पादन क्षमता बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। सरकार का लक्ष्य हिमाचल को ऐसा औद्योगिक क्षेत्र बनाना है, जहां देश की बड़ी कंपनियों के साथ विदेशी निवेशक भी कारोबार करने में रुचि लें।
फिलहाल सरकार का ध्यान छोटे उद्योगों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें बड़े निवेश से जोड़ने पर है। इन योजनाओं का वास्तविक फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी इकाइयां नई तकनीक अपनाती हैं और कितने स्थानीय कारोबारियों को कंपनियों से काम मिलता है।
