कजाकिस्तान ने भारत की ऊर्जा कंपनियों को यूरेनियम देने के लिए नए समझौते किए हैं। इससे देश के परमाणु बिजलीघरों को ईंधन मिलने में आसानी हो सकती है। दोनों देशों के बीच पहले भी 5,000 टन यूरेनियम की आपूर्ति का करार हो चुका है।
नई दिल्ली: भारत अपने परमाणु बिजलीघरों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बड़ी मात्रा में यूरेनियम की जरूरत होगी। इसी बीच कजाकिस्तान ने भारत को यूरेनियम देने के लिए नई डील की है। वहां की सरकारी कंपनी कजाटोमप्रोम (Kazatomprom) ने भारतीय ऊर्जा कंपनियों के साथ इस संबंध में समझौते किए हैं।
कजाकिस्तान पहले भी भारत को यूरेनियम देने का करार कर चुका है। पुरानी डील की अवधि खत्म होने के बाद दोनों देशों में नई सप्लाई को लेकर बातचीत चल रही थी। फिलहाल यह साफ नहीं है कि भारत को कितने टन यूरेनियम मिलेगा और इसकी आपूर्ति कब से शुरू होगी।
कजाकिस्तान ने भारत के साथ क्या समझौता किया?
कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव ने हाल ही में कजाटोमप्रोम के प्रमुख मीरझान युसुपोव से मुलाकात की थी। बैठक में कंपनी के उत्पादन, कारोबार और विदेशी ग्राहकों के साथ हुए समझौतों पर चर्चा हुई। इसके बाद राष्ट्रपति कार्यालय ने 3 नवंबर 2026 को बताया कि कंपनी ने भारत और चीन की प्रमुख ऊर्जा कंपनियों के साथ प्राकृतिक यूरेनियम की आपूर्ति के नए अनुबंध किए हैं।
हालांकि, इस सौदे की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कंपनी ने यह नहीं बताया कि भारत की किन कंपनियों ने समझौता किया है और कितनी मात्रा में यूरेनियम खरीदा जाएगा। कीमत और सप्लाई शुरू होने की तारीख भी सार्वजनिक नहीं की गई है। कजाकिस्तान के लिए भारत एक बड़ा बाजार बन सकता है। इसकी वजह भारत की लगातार बढ़ती बिजली जरूरतें और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार है। वहीं भारत को भी ऐसे देश से ईंधन खरीदने का मौका मिलेगा, जिसकी यूरेनियम उत्पादन में दुनिया में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।
2015 में भी भारत को यूरेनियम देने की हुई थी डील
भारत और कजाकिस्तान के बीच परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग कई साल पुराना है। जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान गए थे। इसी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच यूरेनियम की आपूर्ति को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। उस समय तय हुआ था कि कजाटोमप्रोम वर्ष 2015 से 2019 के दौरान भारत को 5,000 टन यूरेनियम उपलब्ध कराएगी। दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने संसद में इस अनुबंध से जुड़ी जानकारी भी दी थी। इसकी अनुमानित कीमत करीब 3,156 करोड़ रुपये बताई गई थी।
समझौते की अवधि पूरी होने के बाद दोबारा सप्लाई शुरू करने को लेकर बातचीत होती रही। अब नए अनुबंध सामने आने से साफ है कि दोनों देश इस व्यापारिक रिश्ते को जारी रखना चाहते हैं। हालांकि, नए सौदे में पुरानी डील जैसी शर्तें होंगी या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।
यूरेनियम उत्पादन में सबसे आगे है कजाकिस्तान
दुनिया में यूरेनियम की सबसे ज्यादा खुदाई कजाकिस्तान में होती है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में वहां 23,270 टन यूरेनियम निकाला गया था। उस साल पूरी दुनिया में जितना यूरेनियम पैदा हुआ, उसका करीब 39 प्रतिशत अकेले कजाकिस्तान से आया था। इस मामले में कनाडा दूसरे स्थान पर रहा। दुनिया के कुल उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी लगभग 24 प्रतिशत थी।
वहीं नामीबिया ने करीब 12 प्रतिशत यूरेनियम का उत्पादन किया। ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान और रूस में भी यूरेनियम की खदानें हैं, जहां बड़े स्तर पर इसका उत्पादन होता है।
भारत के परमाणु बिजलीघरों के लिए क्यों जरूरी है यह डील?
भारत आने वाले वर्षों में परमाणु ऊर्जा से ज्यादा बिजली पैदा करना चाहता है। सरकार ने 2047 तक परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मौजूदा परियोजनाओं के साथ नए परमाणु बिजलीघर और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने की योजना भी है। परमाणु बिजलीघरों को चलाने के लिए यूरेनियम जैसे ईंधन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में जितनी ज्यादा परियोजनाएं शुरू होंगी, ईंधन की भरोसेमंद आपूर्ति उतनी ही महत्वपूर्ण होगी।
परमाणु ऊर्जा का एक फायदा यह भी है कि इससे मौसम पर निर्भर हुए बिना लगातार बिजली बनाई जा सकती है। बिजली उत्पादन के दौरान कोयले से चलने वाले संयंत्रों की तुलना में कार्बन उत्सर्जन भी काफी कम होता है। कजाकिस्तान से हुआ नया समझौता इसी लिहाज से भारत के लिए उपयोगी माना जा रहा है। इससे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए ईंधन के विदेशी स्रोत मजबूत हो सकते हैं।
फिलहाल यह समझौता नागरिक परमाणु ऊर्जा में इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक यूरेनियम की आपूर्ति से जुड़ा बताया गया है। इसे भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जोड़ने का कोई पुष्ट आधार सामने नहीं आया है।
