सीजेआई सूर्यकांत से जुड़े अवमानना मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केरल कांग्रेस का समर्थन किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कांग्रेस पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
नई दिल्ली: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल कांग्रेस के पदाधिकारियों को अवमानना मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कांग्रेस का समर्थन करते हुए अदालत की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह अवमानना का मामला नहीं है और कांग्रेस को मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए।
कांग्रेस के समर्थन में महुआ मोइत्रा ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केरल कांग्रेस के समर्थन में पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की टिप्पणी को अदालत की अवमानना नहीं माना जाना चाहिए। महुआ ने इस मुकदमे को न्याय का मजाक बताते हुए कांग्रेस नेताओं को कानूनी लड़ाई लड़ने की सलाह दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टी के पास अच्छी कानूनी टीम होगी, जो अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी।
टीएमसी सांसद ने अपने बयान में कहा कि अब बहुत हो चुका है। उन्होंने कांग्रेस को पीछे नहीं हटने और इस मामले का कानूनी तरीके से सामना करने का संदेश दिया। महुआ की इस प्रतिक्रिया के बाद न्यायपालिका की आलोचना और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है। हालांकि, अदालत ने अभी यह तय नहीं किया है कि विवादित पोस्ट वास्तव में अवमानना की श्रेणी में आती है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने केरल कांग्रेस को क्यों भेजा नोटिस?
शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अदालत ने पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। नोटिस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी शामिल हैं।
यह मामला वकील विनीत जिंदल की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने सीजेआई के खिलाफ कांग्रेस की सोशल मीडिया टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी फैसले की आलोचना करना अलग बात है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए नहीं किया जा सकता।
12 अक्टूबर की किस पोस्ट से शुरू हुआ विवाद?
पूरा मामला 12 अक्टूबर 2026 का है। उस दिन केरल कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लेकर एक पोस्ट किया गया था। इसमें सीजेआई से इस्तीफा देने की मांग की गई थी। पोस्ट में कहा गया था कि अगर कानून-व्यवस्था उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए और उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को लाया जाएगा।
यह टिप्पणी सामने आने के बाद सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में इसका विरोध हुआ। मामला बढ़ने पर कांग्रेस ने पोस्ट हटा दिया। इसके बाद वकील विनीत जिंदल ने 13 अक्टूबर को शिकायत दी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 30 अक्टूबर को याचिका के रूप में दर्ज हुआ।
कांग्रेस ने गलती मानी, बिना शर्त माफी भी मांगी
केरल कांग्रेस ने अदालत में साफ किया कि विवादित पोस्ट पार्टी नेतृत्व की जानकारी या अनुमति के बिना प्रकाशित किया गया था। पार्टी की ओर से पेश वकील ने बताया कि जैसे ही इसकी जानकारी मिली, पोस्ट हटा दिया गया। इसके लिए बिना शर्त माफी भी मांगी गई है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने भी पहले कहा था कि यह टिप्पणी पार्टी की आधिकारिक सोच को नहीं दर्शाती। पोस्ट करने वाले कार्यकर्ता को उसकी जिम्मेदारी से हटा दिया गया है।
कांग्रेस का कहना है कि वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का सम्मान करती है। पार्टी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उठाए सवाल?
कांग्रेस की सफाई सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यह देखेगा कि माफी वास्तव में दिल से मांगी गई है या केवल लिखित औपचारिकता पूरी की गई है। बेंच ने कहा कि संविधान सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक संगठन उससे ऊपर नहीं हो सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता राजनीतिक सुविधा का विषय नहीं है।
अदालतों के फैसलों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन न्यायिक कामकाज में दखल देने की कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा। बेंच ने न्यायिक संयम को संस्था की कमजोरी नहीं समझने की बात भी कही।
अब इस मामले में आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने यह जांचने का फैसला किया है कि कांग्रेस की पोस्ट अदालत की अवमानना के दायरे में आती है या नहीं। इस संबंध में वरिष्ठ वकीलों की सहायता लेने और अटॉर्नी जनरल से भी सहयोग मांगने की बात कही गई है। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2026 को निर्धारित है। इस दौरान केरल कांग्रेस को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
फिलहाल अदालत ने कांग्रेस नेताओं को अवमानना का दोषी नहीं ठहराया है। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा ने पार्टी का समर्थन करके इस मामले के राजनीतिक पक्ष को भी चर्चा में ला दिया है। अब अगली सुनवाई में यह देखना होगा कि अदालत कांग्रेस की माफी और विवादित पोस्ट पर क्या रुख अपनाती है।
