सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर केरल कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के पदाधिकारियों को बड़ा झटका दिया है। शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को अदालत ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई एक विवादित टिप्पणी को लेकर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सभी पदाधिकारियों से पूछा है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से माफी मांगने की बात कही गई, लेकिन अदालत ने उसकी गंभीरता पर सवाल उठाया।
केरल कांग्रेस के पदाधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों भेजा नोटिस?
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को केरल कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से की गई टिप्पणी के मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए पार्टी के सभी पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अदालत ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सचिव सहित सभी संबंधित पदाधिकारियों से जवाब मांगा है। उन्हें स्पष्ट करना होगा कि मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू होनी चाहिए।
यह विवाद 12 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए एक पोस्ट से शुरू हुआ था। केरल कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट से मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को संबोधित करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की गई थी। पोस्ट में कहा गया था कि अगर कानून-व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी में नहीं आती, तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए।
साथ ही उनकी जगह ऐसा व्यक्ति तलाशने की बात कही गई थी, जो इस जिम्मेदारी को संभाल सके। पोस्ट सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया। बाद में कांग्रेस की केरल इकाई ने इसे सोशल मीडिया से हटा दिया।
कांग्रेस ने कहा- पदाधिकारियों की मंजूरी के बिना डाली गई पोस्ट
सुनवाई के दौरान केरल कांग्रेस की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि विवादित पोस्ट पार्टी नेतृत्व की जानकारी या मंजूरी के बिना अपलोड की गई थी। वकील ने कहा कि मामला सामने आने के बाद पोस्ट हटा ली गई थी और पार्टी की तरफ से बिना किसी शर्त के माफी भी मांगी गई थी। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि अदालत यह देखेगी कि माफी वास्तव में दिल से मांगी गई है या केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए लिखी गई है।
इससे पहले केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने भी विवादित पोस्ट को लेकर माफी मांगी थी। उन्होंने बताया था कि पार्टी के एक कार्यकर्ता ने नेतृत्व की अनुमति के बिना यह टिप्पणी की थी। पार्टी ने संबंधित कार्यकर्ता को उसकी जिम्मेदारियों से भी हटा दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस स्पष्टीकरण को अंतिम आधार मानकर मामला समाप्त नहीं किया है।
संविधान से ऊपर कोई राजनीतिक दल नहीं- सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अदालत के सम्मान को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि देश में संविधान सर्वोच्च है। कोई व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक संगठन संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक फैसलों की आलोचना करना नागरिकों का अधिकार है। किसी फैसले से असहमति जताई जा सकती है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल न्यायिक कामकाज में बाधा डालने या न्यायपालिका को डराने के लिए नहीं किया जा सकता।
पीठ के मुताबिक, अदालत की ताकत किसी राजनीतिक संगठन के समर्थन या मंजूरी पर निर्भर नहीं करती। न्यायपालिका का अधिकार संविधान और कानून के शासन से आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत के संयम को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। न्यायिक व्यवस्था के अधिकार को कमजोर करने की किसी भी कोशिश की कानूनी जांच जरूरी है। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि मामले के गुण-दोष पर अभी कोई अंतिम राय नहीं बनाई गई है।
मामले में अटॉर्नी जनरल से भी मांगी गई मदद
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से भी सहायता मांगी है। अदालत इस बात की जांच करेगी कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी अदालत की अवमानना की कानूनी सीमा में आती है या नहीं। भारतीय कानून में अदालत की अवमानना दो प्रकार की होती है। पहली सिविल अवमानना, जिसमें अदालत के आदेश या निर्देश का जानबूझकर पालन नहीं किया जाता। दूसरी आपराधिक अवमानना, जिसमें न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने या न्याय व्यवस्था के अधिकार को कमजोर करने जैसे मामले शामिल हो सकते हैं।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 129 और अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत उपलब्ध कानूनी अधिकारों पर विचार कर रहा है। अदालत ने केरल कांग्रेस के पदाधिकारियों को फिलहाल व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है।
अब केरल कांग्रेस के खिलाफ आगे क्या होगा?
इस मामले की शुरुआत अधिवक्ता विनीत जिंदल की याचिका से हुई थी। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद केरल कांग्रेस के पदाधिकारियों को अपना जवाब देना होगा। अदालत दोनों पक्षों की दलीलों और संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विचार करके आगे का फैसला करेगी।
यह समझना जरूरी है कि नोटिस जारी होने का मतलब किसी पदाधिकारी को अवमानना का दोषी ठहराना नहीं है। अभी अदालत ने केवल जवाब मांगा है और मामले की जांच जारी है। फिलहाल यह विवाद राजनीतिक आलोचना और न्यायपालिका के सम्मान की कानूनी सीमाओं से जुड़ा हुआ है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर रहेगी।
