ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने के लिए अमेरिका के सामने सात शर्तें रखी हैं। इनमें आर्थिक प्रतिबंध हटाने, जब्त संपत्ति लौटाने और युद्ध का मुआवजा देने की मांग शामिल है। ईरानी सेना ने नए हमले पर कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिनिया ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता तभी सामान्य रूप से खुलेगा, जब अमेरिका तेहरान की सात शर्तें स्वीकार करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ कतर दोनों देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रहा है।
ईरान ने कहा, सात शर्तें माने बिना नहीं खुलेगा होर्मुज
ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी मांगों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार, 6 नवंबर को सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमिनिया ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की सामान्य आवाजाही बहाल करने का रास्ता अमेरिकी सरकार के फैसले पर निर्भर है। उनके मुताबिक, तेहरान अपनी सात शर्तें पहले ही अमेरिकी अधिकारियों तक पहुंचा चुका है। अगर वॉशिंगटन इन मांगों को स्वीकार करता है, तो जलमार्ग खोलने का रास्ता साफ हो सकता है।
अकरमिनिया ने यह भी चेतावनी दी कि सैन्य कार्रवाई करके ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश से स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ सकती है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई के साथ वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की हालिया बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सेना को किसी भी नए हमले का तुरंत और प्रभावी जवाब देने के निर्देश मिले हैं।
अमेरिका के सामने ईरान की सात शर्तें क्या हैं?
- ईरान की पहली मांग है कि अमेरिका उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध खत्म करे।
- दूसरी शर्त विदेशों में फंसी ईरानी संपत्तियों को वापस करने की है, ताकि तेहरान अपने वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल कर सके।
- तीसरी मांग युद्ध के दौरान ईरान के बुनियादी ढांचे और दूसरी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई से जुड़ी है। ईरान चाहता है कि अमेरिका युद्ध से हुए आर्थिक नुकसान का मुआवजा दे।
- चौथी शर्त अमेरिकी नौसेना की ओर से ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकाबंदी हटाने की है।
- पांचवीं मांग ईरान के तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध खत्म करने की है।
- छठी शर्त पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने से जुड़ी है। ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजरायल उसके साथ-साथ क्षेत्र में सक्रिय उसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई बंद करें।
- सातवीं मांग अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कम करने और ईरान के खिलाफ धमकियां तथा हस्तक्षेप रोकने की है।
ये मांगें ईरानी अधिकारियों की ओर से सामने रखी गई शर्तों और विभिन्न रिपोर्टों पर आधारित हैं। इनके सभी पहलुओं पर अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम सहमति नहीं बनी है।
अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लेकर भी दी चेतावनी
ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका की सैन्य मौजूदगी केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है। उसके सैनिक और सैन्य उपकरण दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी तैनात हैं। अकरमिनिया के मुताबिक, अगर ईरान पर फिर हमला होता है, तो उसकी सेना जवाबी कार्रवाई को किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखेगी।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च नेता ने सशस्त्र बलों को अपनी तैयारियां मजबूत करने, खुफिया जानकारी बढ़ाने और संभावित खतरों का तुरंत जवाब देने के निर्देश दिए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान के एक एयर डिफेंस सिस्टम पर सीमित सैन्य हमले की पुष्टि की। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, यह कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास केशम द्वीप क्षेत्र में की गई। इस घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका बनी हुई है।
परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के संकेत
सैन्य तनाव के बीच बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका को अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा एक प्रस्ताव भेजा है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। हालांकि तेहरान का कहना है कि उसकी सात मांगें पूरी होने के बाद ही औपचारिक बातचीत आगे बढ़ेगी।
दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि किसी भी समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों को शुरू से शामिल किया जाए। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने शनिवार को कहा कि मध्यस्थता के प्रयास जारी हैं और बातचीत में प्रगति हुई है। फिलहाल दोनों देशों के बीच किसी अंतिम समझौते की घोषणा नहीं हुई है।
