बिहार के अरवल में राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पर करीब 12.93 किलोमीटर लंबा चार लेन बाईपास बनाने की तैयारी तेज हो गई है। परियोजना की अनुमानित कुल लागत 665.5 करोड़ रुपये बताई गई है। इसके लिए 20 गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।
अरवल: बिहार में पटना और औरंगाबाद के बीच सफर करने वालों को आने वाले समय में जाम से राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अरवल में राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पर चार लेन बाईपास बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस परियोजना पर जमीन अधिग्रहण सहित करीब 665.5 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। बाईपास बनने से शहर के बीच से गुजरने वाले भारी वाहनों के लिए अलग रास्ता मिलेगा और स्थानीय लोगों की आवाजाही आसान हो सकेगी।
अरवल शहर के बाहर से गुजरेंगे भारी वाहन
अरवल में जाम की समस्या लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। शहर की मुख्य सड़क से बड़ी संख्या में ट्रक और दूसरे भारी वाहन गुजरते हैं। खासकर बालू ढोने वाले ट्रकों के कारण कई बार यातायात रुक जाता है। इसका असर स्थानीय दुकानदारों, स्कूली बच्चों और रोजाना आने-जाने वाले लोगों पर पड़ता है।
नई सड़क बनने के बाद पटना और औरंगाबाद की तरफ जाने वाले वाहन शहर में प्रवेश किए बिना आगे निकल सकेंगे। इससे मुख्य बाजार और आबादी वाले इलाकों में वाहनों का दबाव कम होने की उम्मीद है।
बाईपास से यात्रा का समय भी घट सकता है। हालांकि, पटना पहुंचने में केवल डेढ़ घंटे लगने के दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वास्तविक समय सड़क बनने के बाद यातायात और दूरी पर निर्भर करेगा।
हसनपुर पीपरा से कोरियम तक बनेगा नया बाईपास
अरवल जिले में हसनपुर पीपरा से कोरियम तक ग्रीनफील्ड चार लेन बाईपास बनाने की योजना है। उपलब्ध परियोजना विवरण के अनुसार इसकी लंबाई करीब 12.93 किलोमीटर बताई गई है।
ग्रीनफील्ड सड़क का मतलब है कि इसे मुख्य रूप से नए रास्ते पर बनाया जाएगा। इससे शहर के अंदर मौजूद सड़कों पर वाहनों का बोझ घटाने में मदद मिलेगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सरकारी निविदा रिकॉर्ड में भी राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पर चार लेन अरवल बाईपास के निर्माण की प्रक्रिया दर्ज है। हालांकि, निविदा में निर्माण कार्य का अलग अनुमान दिया गया है, जबकि 665.5 करोड़ रुपये में जमीन अधिग्रहण और निर्माण सहित कुल परियोजना खर्च बताया गया है।
20 गांवों की 55.81 हेक्टेयर जमीन होगी अधिग्रहित
बाईपास बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी चल रही है। भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार के अनुसार, परियोजना के लिए करीब 55.81 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है। इसमें 20 गांवों के कुल 756 भूखंड शामिल हैं।
अभी तक 15 मौजों के 320 भूखंडों की अधिघोषणा के लिए प्रस्ताव राष्ट्रीय उच्च पथ औरंगाबाद प्रमंडल को भेजे जाने की जानकारी दी गई है। बाकी जमीनों से जुड़े प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहे हैं।
जिन क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण होना है, उनमें सकरी, रसीदपुर, काजीचक, इस्लामपुर, भूसड़ा, वासिलपुर, सिपाह, चिरैयाटांड़, प्यारेचक, दरवेशपुर, बैदराबाद और कंसोपुर सहित अन्य गांव शामिल हैं।
इसके अलावा हसनपुर पीपरा, कोरियम, कोनिका, मखदुमपुर कबीर, सैदपुर धावा, डांगरा आहर, समनपुर और पिपरा बंगला क्षेत्र की जमीन भी परियोजना में आएगी।
जमीन देने वाले किसानों को कैसे मिलेगा मुआवजा?
भूमि अधिग्रहण विभाग की ओर से संबंधित भूखंडों के मालिकों की पहचान की जा रही है। अधिघोषणा प्रकाशित होने के बाद जमीन मालिकों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।
इसके बाद आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और जमीन का मूल्यांकन होगा। नियमानुसार मुआवजे का अनुमान तैयार कर राशि स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित जमीन मालिकों के नाम मुआवजा निर्धारित करने की प्रक्रिया पूरी होगी।
अधिकारियों ने किसानों से जमीन के जरूरी कागजात तैयार रखने को कहा है। इनमें खतियान, केवाला, ऑनलाइन जमाबंदी और खेसरा से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं।
निर्माण की लागत में हो सकता है बदलाव
राष्ट्रीय राजमार्ग-139 के कार्यपालक अभियंता तुलसी प्रसाद के अनुसार, परियोजना की अनुमानित कुल लागत करीब 665.5 करोड़ रुपये है। इसमें सड़क निर्माण और जमीन अधिग्रहण का खर्च शामिल बताया गया है।
हालांकि, जमीन अधिग्रहण विभाग से अंतिम मूल्यांकन मिलने के बाद लागत में बदलाव संभव है। इसलिए अभी इस राशि को अंतिम खर्च नहीं माना जा सकता।
सरकारी निविदा दस्तावेजों के अनुसार, चार लेन अरवल बाईपास के निर्माण के लिए अलग से लगभग 269.53 करोड़ रुपये की निविदा जारी की गई है। इससे साफ है कि निर्माण की निविदा राशि और जमीन सहित कुल परियोजना लागत अलग-अलग आंकड़े हैं।
स्थानीय लोगों को जाम और प्रदूषण से राहत की उम्मीद
अरवल के स्थानीय निवासी बलिराम पाठक का कहना है कि शहर में कई बार जाम इतना बढ़ जाता है कि पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। स्कूली बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ती है।
रविशंकर चौरसिया के मुताबिक, भारी वाहनों के शहर के बाहर से गुजरने पर धुआं, धूल और हॉर्न का शोर कम हो सकता है। वहीं, आशीष कुमार का मानना है कि बाईपास बनने से आसपास के ग्रामीण इलाकों की बाजार और मुख्य सड़कों तक पहुंच बेहतर होगी।
फिलहाल लोगों को निर्माण शुरू होने और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। बाईपास तैयार होने के बाद ही पता चलेगा कि शहर में जाम कितना कम हुआ और पटना-औरंगाबाद के सफर में कितने समय की बचत हुई।
