भारत में हाईकोर्ट के फर्जी आदेशों के आधार पर 129 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का मामला सामने आया है। रॉयटर्स की जांच में राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश नकली मिले हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
Tech: भारत में फर्जी अदालती दस्तावेजों के जरिए सरकारी विभाग को गुमराह करने का बड़ा मामला सामने आया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की 11 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के कथित आदेशों के आधार पर 129 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे। बाद में जांच में दोनों आदेश फर्जी पाए गए। मामले में नकली मुहर, QR कोड और ईमेल का इस्तेमाल सामने आया है। अब पुलिस इस फर्जीवाड़े के पीछे शामिल लोगों की तलाश कर रही है।
फर्जी कोर्ट आदेशों से कैसे ब्लॉक हुईं 129 वेबसाइटें?
रॉयटर्स की पड़ताल के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर 2026 को इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों के लिए दो अलग-अलग निर्देश जारी किए थे।
इन निर्देशों के साथ राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के कथित आदेश भी संलग्न थे। दस्तावेजों में ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइटों पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी।
पहले आदेश के आधार पर 34 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद दूसरे आदेश के जरिए 95 अन्य वेबसाइटों तक पहुंच रोकने को कहा गया।
दोनों आदेशों को मिलाकर कुल 129 वेबसाइटें प्रभावित हुईं। लेकिन बाद में जब इन अदालती आदेशों की सत्यता जांची गई, तो दोनों हाईकोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड में इनका कोई उल्लेख नहीं मिला।
राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से भेजा गया फर्जी ईमेल
इस मामले की शुरुआत 19 जुलाई 2026 को भेजे गए एक ईमेल से हुई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग को आर्यन चौधरी नाम से एक व्यक्ति ने ईमेल भेजा था। उसने खुद को वकील बताया और राजस्थान हाईकोर्ट का कथित आदेश संलग्न किया।
इस आदेश में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। दस्तावेज पर अदालत की मुहर और आधिकारिक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिससे वह असली आदेश जैसा दिखाई देता था।
इसके दो दिन बाद 21 जुलाई को दूरसंचार विभाग ने 34 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए।
बाद में राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया कि उनके नाम से जारी यह आदेश संदिग्ध और फर्जी प्रतीत होता है। ऐसा कोई आदेश अदालत के सर्वर पर उपलब्ध नहीं था।
नकली QR कोड से अदालती आदेश को असली दिखाने की कोशिश
दूसरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर तैयार किए गए आदेश से जुड़ा है। यह कथित आदेश 14 अगस्त 2026 की तारीख का था।
दस्तावेज पर हाईकोर्ट का लोगो, नीले रंग की मुहर और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद के नाम से हस्ताक्षर मौजूद थे। इसके साथ एक QR कोड भी लगाया गया था।
आमतौर पर QR कोड का इस्तेमाल दस्तावेज की सत्यता जांचने के लिए किया जाता है। लेकिन इस मामले में कोड स्कैन करने पर अदालत की आधिकारिक वेबसाइट के बजाय एक अन्य वेबपेज खुल रहा था।
उस वेबपेज पर केवल एक केस नंबर लिखा था। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित न्यायाधीश के कार्यालय से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था।
इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
22 अगस्त के ईमेल के बाद 95 वेबसाइटों पर कार्रवाई
रिपोर्ट के अनुसार, 22 अगस्त को कार्तिकेय पांडे नाम बताने वाले एक व्यक्ति ने सरकारी अधिकारियों को ईमेल भेजा था।
इस ईमेल में इलाहाबाद हाईकोर्ट का कथित आदेश संलग्न था। दस्तावेज में सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई करने का उल्लेख किया गया था।
इसके बाद सरकारी अधिकारियों के बीच ईमेल पर बातचीत हुई और कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई।
आखिरकार 2 सितंबर को दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 95 वेबसाइटों तक पहुंच रोकने के निर्देश जारी कर दिए।
इस तरह दो अलग-अलग फर्जी आदेशों के आधार पर कुल 129 वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
पुलिस ने दर्ज किया मामला, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं
फर्जी आदेशों का मामला सामने आने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने 6 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी से जुड़े आरोपों में जांच शुरू की है।
उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ साइबर क्राइम अधिकारी घनश्याम यादव ने रॉयटर्स को बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी दस्तावेज असली नहीं था।
रिपोर्ट प्रकाशित होने तक इस मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई थी। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि फर्जी आदेश किसने तैयार किए और इन्हें सरकारी विभाग तक पहुंचाने के पीछे क्या उद्देश्य था।
