देश में मेट्रो और आरआरटीएस नेटवर्क का दायरा बढ़कर 1208 किलोमीटर हो गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शहरी परिवहन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। इलेक्ट्रिक बसों में महिलाओं की सुरक्षा, दिव्यांग यात्रियों की सुविधा और शहरों की सफाई व्यवस्था सुधारने पर भी काम किया जा रहा है।
चंडीगढ़: देश के शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए मेट्रो और इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। पुणे में नई मेट्रो लाइन शुरू होने के बाद देश में मेट्रो और क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) का संयुक्त नेटवर्क 1208 किलोमीटर तक पहुंच गया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का ध्यान परिवहन सुविधाएं बढ़ाने के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों की जरूरतों पर भी है।
पुणे में 8300 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी नई मेट्रो लाइन
पुणे में मेट्रो लाइन-3 शुरू होने से शहर के लोगों को एक और परिवहन सुविधा मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नवंबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस लाइन का उद्घाटन किया था। यात्रियों के लिए सेवा 4 नवंबर से शुरू हुई।
करीब 23 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को तैयार करने में 8300 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुए हैं। यह लाइन पुणे के प्रमुख आईटी क्षेत्र हिंजेवाड़ी को शिवाजीनगर से जोड़ती है।
हिंजेवाड़ी में बड़ी संख्या में आईटी कंपनियों के ऑफिस हैं। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को रोजाना सड़क पर ट्रैफिक की परेशानी का सामना करना पड़ता है। नई मेट्रो लाइन से इन कर्मचारियों के साथ दूसरे यात्रियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।
मेट्रो सेवा बढ़ने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव घटने और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।
इलेक्ट्रिक बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई तैयारी
केंद्र सरकार की पीएम-ई बस सेवा योजना में अब यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खासकर महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों को बसों तथा बस स्टैंड पर बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में काम हो रहा है।
इसी सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में 80 से अधिक संबंधित संस्थाओं और विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में इलेक्ट्रिक बसों की सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और आग लगने जैसी घटनाओं से बचाव के उपायों पर चर्चा की गई।
कार्यशाला के दौरान दो महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज भी जारी किए गए। इनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्ययोजना और दिव्यांग यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बस स्टैंड विकसित करने के दिशा-निर्देश शामिल हैं।
इनका उद्देश्य ऐसा सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है, जिसका इस्तेमाल महिलाएं और दिव्यांग यात्री आसानी से कर सकें। बस स्टैंड की बनावट, यात्रियों की पहुंच और सुरक्षा से जुड़ी जरूरतों को भी इसमें महत्व दिया गया है।
दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर मिलेगी भीड़ की जानकारी
दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए भी नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिंक लाइन के प्रत्येक कोच में यात्रियों की भीड़ से जुड़ी वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
इससे यात्रियों को कोच में भीड़ की स्थिति समझने में सुविधा मिलेगी। खासकर व्यस्त समय में सफर करने वाले लोगों के लिए यह व्यवस्था उपयोगी हो सकती है।
दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने की भी तैयारी है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के दूसरे चरण यानी ग्रेप-2 के लागू होने पर दिल्ली मेट्रो 20 अतिरिक्त फेरे लगाएगी।
इसका मकसद ज्यादा यात्रियों को मेट्रो सेवा उपलब्ध कराना और निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने में मदद करना है।
हुडको का मुनाफा बढ़ा, एनबीसीसी की नई परियोजनाओं पर काम
केंद्रीय मंत्री ने शहरी विकास से जुड़ी सरकारी संस्थाओं के कामकाज की जानकारी भी साझा की।
वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में हुडको का कर चुकाने के बाद मुनाफा 31.50 प्रतिशत बढ़कर 1762.15 करोड़ रुपये पहुंच गया। इस दौरान परिचालन राजस्व में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 7757.59 करोड़ रुपये रहा।
हुडको का ऋण वितरण भी 36.90 प्रतिशत बढ़कर 35,372 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, कुल ऋण पुस्तिका 1.86 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। संस्था का सकल एनपीए घटकर 0.71 प्रतिशत रह गया है।
इसके अलावा एनबीसीसी ने 2168 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को लेकर पहल की है। इनमें बिहार में शहरी पुनर्विकास और राजस्थान में विरासत पर्यटन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
वाराणसी के 7551 छोटे कारोबारियों को मिला ऋण
शहरी विकास योजनाओं के तहत छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से वाराणसी में 7551 छोटे कारोबारियों को कुल 12.69 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है।
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से रेहड़ी-पटरी लगाने वाले और छोटे स्तर पर कारोबार करने वाले लोगों को मिलता है। ऋण की मदद से वे अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं।
दूसरी ओर, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत सफाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी काम किया गया है। दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में आठ राज्यों के 43 मास्टर ट्रेनर्स को तैयार किया गया।
ये प्रशिक्षक अपने राज्यों में जाकर स्थानीय भाषाओं में सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। इसका उद्देश्य कचरा प्रबंधन और सफाई से जुड़े कामों को बेहतर बनाना है।
दिल्ली में विभिन्न शहरी निकायों के साथ मिलकर सफाई व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए साझा कार्ययोजना भी तैयार की गई है।
शहरी विकास मंत्रालय की इन योजनाओं में मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने के साथ बस सेवाओं, सफाई व्यवस्था और छोटे कारोबारियों की जरूरतों को भी शामिल किया गया है। आने वाले समय में इन परियोजनाओं का लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि शहरों में नई सुविधाएं कितनी तेजी से शुरू होती हैं और उनका रखरखाव किस तरह किया जाता है।
