अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की हार के बावजूद भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत जारी रहेगी। भारतीय अधिकारियों ने समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। हालांकि, टैरिफ और बाजार पहुंच जैसे मुद्दे अब भी सुलझने बाकी हैं।
नई दिल्ली: अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, लेकिन भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बातचीत पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बहुमत गंवाना पड़ा है। इसके बाद व्यापार समझौते के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही है।
2 और 3 नवंबर को भारत पहुंचे थे अमेरिकी अधिकारी
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत पिछले कई महीनों से चल रही है। इसी सिलसिले में 2 और 3 नवंबर को अमेरिका की दो सदस्यीय टीम नई दिल्ली आई थी। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने कस्टम और व्यापार को आसान बनाने से जुड़े नियमों पर विस्तार से चर्चा की। मीडिया के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों ने 10 नवंबर को बताया कि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण को अंतिम रूप देने के प्रयास जारी हैं। दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर पर नियमित बातचीत हो रही है।
अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हैं। आर्थिक सहयोग, रणनीतिक साझेदारी और सुरक्षा संबंध भी इन रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। इसलिए अमेरिकी चुनाव परिणामों के बावजूद बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद है।
ट्रंप की हार के बाद भी ट्रेड डील क्यों नहीं रुकेगी?
अमेरिका में 3 नवंबर को हुए मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। रिपब्लिकन पार्टी के दोनों सदनों में बहुमत गंवाने के बाद ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, भारत के साथ जिस अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, उसके लिए अमेरिकी कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी जरूरी नहीं बताई गई है। यह एक सीमित कार्यकारी समझौते के रूप में तैयार किया जा रहा है।
यही कारण है कि अधिकारियों को फिलहाल बातचीत रुकने की आशंका नहीं है। हालांकि, व्यापक व्यापार समझौते की शर्तें और भविष्य में अमेरिकी संसद की भूमिका अलग विषय हो सकते हैं। अमेरिकी दूतावास ने भी चुनाव परिणामों के बाद भारत के साथ साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील में टैरिफ पर क्यों फंसी बात?
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत आगे तो बढ़ रही है, लेकिन आयात शुल्क का मसला अब तक नहीं सुलझा है। फरवरी 2026 में दोनों देशों ने एक अंतरिम समझौते का खाका तैयार किया था। उस समय अमेरिका ने भारतीय सामान पर लगने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने की बात कही थी। इससे भारतीय निर्यातकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी थी। हालांकि, यह दर लागू होने से पहले ही अमेरिका की टैरिफ नीति में बड़ा कानूनी बदलाव आ गया।
20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन आर्थिक अधिकारों से जुड़े कानून के तहत लगाए गए टैरिफ पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि इस कानून से राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं मिलता। इसके बाद फरवरी में तय की गई 18 फीसदी वाली दर भी लागू नहीं हो सकी।
जुलाई में अमेरिका ने ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत भारत के कई उत्पादों पर 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। इससे निर्यातकों की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ गईं। भारत की चिंता यह है कि अगर उसके सामान पर ज्यादा टैक्स लगता रहा, तो अमेरिकी बाजार में बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों की कंपनियों से मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है।
दूसरी तरफ अमेरिका भी अपनी मांगों पर कायम है। वह चाहता है कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों और डेयरी से जुड़े कारोबार के लिए अपना बाजार और खोले। लेकिन भारत इन क्षेत्रों से जुड़े किसानों और घरेलू कारोबारियों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच इन्हीं मुद्दों पर बातचीत चल रही है।
ट्रेड डील होने से भारतीय कंपनियों को क्या फायदा मिलेगा?
अमेरिका भारत के लिए बड़ा निर्यात बाजार है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय कंपनियों ने वहां करीब 87 अरब डॉलर का सामान भेजा था। इसमें कपड़े, चमड़े का सामान, मशीनरी, रत्न-आभूषण और कई दूसरे उत्पाद शामिल थे। देश के कुल वस्तु निर्यात का लगभग पांचवां हिस्सा अमेरिकी बाजार में गया। अगर दोनों सरकारों के बीच टैरिफ घटाने पर समझौता हो जाता है, तो इसका फायदा सबसे पहले उन कारोबारियों को मिल सकता है, जो अमेरिका में सामान बेचते हैं। अभी ज्यादा आयात शुल्क होने से उनका माल वहां महंगा पड़ता है। इसका असर ऑर्डर मिलने और मुनाफे पर पड़ सकता है।
मिसाल के तौर पर, भारत में बनी कोई शर्ट अमेरिकी बाजार में पहुंचने पर ज्यादा टैक्स की वजह से महंगी हो जाती है। उसी तरह की शर्ट दूसरे देश से कम शुल्क पर आती है, तो खरीदार उसके पास जा सकता है। टैरिफ कम होने पर भारतीय कंपनियों के लिए कीमत के मामले में मुकाबला करना आसान होगा।
हालांकि, सभी कंपनियों को एक जैसा फायदा मिलेगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। किस सामान पर कितना शुल्क घटेगा और किन उत्पादों को छूट मिलेगी, इसका पता अंतिम समझौता होने के बाद ही चलेगा।
