रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अबू धाबी में बातचीत शुरू हो गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से संपर्क किया है। भारत काला सागर में सुरक्षित व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है।
World News: रूस और यूक्रेन के बीच लगभग पांच साल से जारी युद्ध को समाप्त करने की कोशिशें एक बार फिर तेज हो गई हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में 10 नवंबर 2026 को अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के प्रतिनिधि बातचीत की मेज पर लौटे। इसी बीच भारत की कूटनीतिक सक्रियता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की, जबकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से संपर्क किया।
अबू धाबी में नौ महीने बाद आमने-सामने आए रूस और यूक्रेन
रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका ने अबू धाबी में दो दिवसीय शांति वार्ता आयोजित की है। 10 और 11 नवंबर को होने वाली इस बातचीत में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। फरवरी के बाद यह दोनों देशों के बीच पहली सीधी अमेरिकी मध्यस्थता वाली वार्ता है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं। रूस की ओर से व्लादिमीर मेदिंस्की और यूक्रेन की तरफ से रुस्तेम उमेरोव प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
पहले दिन युद्धबंदियों की अदला-बदली, नागरिकों की वापसी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने चर्चा को सकारात्मक बताया, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इसे उपयोगी माना। हालांकि, बातचीत शुरू होने का मतलब युद्धविराम पर सहमति बनना नहीं है। दोनों देशों के बीच कई बड़े मुद्दों पर मतभेद अब भी कायम हैं।
मोदी और जेलेंस्की की बातचीत क्यों है महत्वपूर्ण?
अबू धाबी में वार्ता शुरू होने से एक दिन पहले, 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बातचीत में यूक्रेन युद्ध की मौजूदा स्थिति और शांति स्थापित करने के प्रयासों पर चर्चा हुई। मोदी ने दोहराया कि भारत इस संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से चाहता है। उन्होंने युद्ध से प्रभावित लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देने और शांतिपूर्ण समाधान की कोशिशों में सहयोग करने की बात कही।
इसी दिन विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की। जयशंकर ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय यूक्रेन युद्ध और जारी कूटनीतिक पहल थीं। इस तरह भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संवाद जारी रखा है। हालांकि, भारत अबू धाबी की त्रिपक्षीय वार्ता में औपचारिक प्रतिनिधि नहीं है।
भारत के तीन-सूत्रीय प्रस्ताव में क्या खास है?
भारत की कोशिश केवल युद्ध रोकने की अपील तक सीमित नहीं है। नई दिल्ली काला सागर में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और जरूरी सामान की आवाजाही को लेकर भी दोनों देशों से संपर्क में है। 7 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, भारत ने युद्ध का असर कम करने के लिए तीन प्रमुख सुझाव सामने रखे थे। पहला सुझाव बिजलीघरों, ऊर्जा संयंत्रों और दूसरे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर हमले रोकने से जुड़ा है।
दूसरा, काला सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना नहीं बनाने की व्यवस्था तैयार करना है। तीसरा सुझाव बंदरगाहों से अनाज और ऊर्जा उत्पादों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने से जुड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर को पुष्टि की कि भारत इन मुद्दों और संभावित गैर-हमला व्यवस्थाओं पर रूस तथा यूक्रेन, दोनों के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि, इस प्रस्ताव के सभी औपचारिक विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं और दोनों देशों की ओर से किसी संयुक्त समझौते की घोषणा भी नहीं हुई है।
यूक्रेन ने भारत के प्रस्ताव की तारीफ क्यों की?
यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने अक्टूबर की शुरुआत में बताया था कि उनके देश को भारत, तुर्किये, मिस्र और अमेरिका से युद्धविराम संबंधी सुझाव मिले हैं। सिबिहा ने भारत की पहल को इन चारों में सबसे व्यापक बताया। उनका कहना था कि यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों और काला सागर में हमले रोकने पर विचार करने को तैयार है, बशर्ते दोनों क्षेत्रों में एक साथ युद्धविराम लागू हो।
रूस ने भी भारत के कूटनीतिक प्रयासों को सकारात्मक बताया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अक्टूबर में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के मुद्दे को नियमित रूप से उठाते हैं। दोनों देशों की प्रतिक्रियाओं से भारत के लिए बातचीत की गुंजाइश दिखाई देती है, लेकिन किसी प्रस्ताव की सराहना करना उसे स्वीकार करने के बराबर नहीं है।
काला सागर में शांति भारत के लिए क्यों जरूरी?
काला सागर रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस समुद्री मार्ग से अनाज, खाद्य तेल, उर्वरक और ऊर्जा उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। युद्ध के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने पर परिवहन लागत बढ़ सकती है। इसका असर उन विकासशील देशों पर अधिक पड़ता है, जो खाद्यान्न और ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं।
भारत के लिए यह मुद्दा आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सुरक्षित समुद्री मार्ग मिलने से वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। भारत की कोशिश इसी क्षेत्र में सीमित सहमति बनवाने की है, जिससे बड़े राजनीतिक मतभेद कायम रहने के बावजूद आम नागरिकों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कुछ राहत मिल सके।
रूस और यूक्रेन के बीच अब भी किन मुद्दों पर विवाद?
शांति वार्ता की सबसे बड़ी चुनौती दोनों देशों की अलग-अलग शर्तें हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन कुछ विवादित क्षेत्रों से अपनी सेना हटाए, NATO में शामिल होने की कोशिश छोड़े और अपनी सैन्य क्षमता पर सीमाएं स्वीकार करे। दूसरी तरफ, यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा की गारंटी पर जोर दे रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की की मांग है कि पहले युद्ध रोका जाए और उसके बाद स्थायी सुरक्षा व्यवस्था पर सहमति बनाई जाए।
यूरोपीय देशों की भूमिका को लेकर भी मतभेद हैं। यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी चाहते हैं कि भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था तय करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो।
