बिहार सरकार ने छठ महापर्व से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत अंक बढ़ा दिया है। सातवें वेतनमान के तहत DA अब 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी।
पटना: बिहार में सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए छठ महापर्व से पहले राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार, 10 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को अब 63 प्रतिशत DA मिलेगा। इसका लाभ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी दिया जाएगा। बढ़ी हुई दरें जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी।
बिहार में महंगाई भत्ता 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ
बिहार सरकार ने सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। यानी DA की दर में तीन प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की गई है।
इसके अलावा छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते की दरें संशोधित की गई हैं। छठे वेतनमान के तहत DA को 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किया गया है। वहीं, पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़कर 497 प्रतिशत हो गया है।
सरकार के इस फैसले का लाभ संबंधित वेतनमान के तहत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। पेंशनभोगियों के लिए यह लाभ महंगाई राहत (DR) के रूप में लागू होगा।
जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ DA, एरियर का भी लाभ
कैबिनेट ने महंगाई भत्ते की संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से लागू करने की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछली अवधि का अंतर भी मिलेगा।
उदाहरण के लिए, किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपये है तो तीन प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी से उसके मासिक DA में 1,200 रुपये का इजाफा होगा।
इसी तरह 50,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को हर महीने 1,500 रुपये अतिरिक्त DA मिलेगा। वास्तविक भुगतान कर्मचारी के वेतनमान और लागू नियमों के अनुसार तय होगा।
हालांकि, एरियर किस महीने के वेतन के साथ मिलेगा, इसकी स्पष्ट जानकारी संबंधित विभाग के भुगतान आदेश से मिलेगी।
बेटियों के स्टार्टअप के लिए 88.20 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के अलावा छात्राओं के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सरकार ने 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' शुरू करने की मंजूरी दी है।
इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को नए कारोबार और स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
योजना के तहत अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक लागू किया जाएगा। चार वर्षों में इस पर 88.20 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
इसके साथ ही छात्राओं को उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना को भी मंजूरी मिली है। इस योजना के लिए 126 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
बिहार में AI और तकनीकी प्रशिक्षण पर भी जोर
राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में विकास के लिए आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 190.32 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति मिली है।
इसे सिंगापुर के Global Finance and Technology Network (GFTN) के सहयोग से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में तकनीकी नवाचार और AI से जुड़े अवसरों को बढ़ावा देना है।
वहीं, युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी ITI में नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
इन केंद्रों को टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से विकसित किया जाएगा। परियोजना के लिए 1,174.81 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
सड़क, पुल और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बजट
कैबिनेट ने आधारभूत ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए 254.57 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल परियोजना की संशोधित लागत 4,572.53 करोड़ रुपये मंजूर की गई है। हाजीपुर में नया बस स्टैंड बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण एवं संबंधित कार्यों पर 44.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
राज्य की 59 जेलों में 159 प्रिजन कॉलिंग कियोस्क लगाने का भी फैसला हुआ है। इस व्यवस्था पर पांच वर्षों में लगभग 8.85 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कैबिनेट ने बिहार भवन उपविधि, 2026 और बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 को भी स्वीकृति दी है।
कर्मचारियों को अब भुगतान आदेश का इंतजार
छठ से पहले महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी से बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मासिक आय में इजाफा होगा। विशेष रूप से जुलाई से लागू दरों के कारण पात्र लाभार्थियों को एरियर भी मिलेगा।
अब कर्मचारियों की नजर वित्त विभाग के विस्तृत आदेश और बढ़े हुए DA के भुगतान की तारीख पर रहेगी।
