राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दूसरे राज्य से आने वाला ST उम्मीदवार राजस्थान में अपने मूल राज्य के आरक्षण का लाभ नहीं मांग सकता। गुजरात की महिला की अपील भी खारिज कर दी गई।
जोधपुर: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दूसरे राज्यों के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है। अदालत ने साफ किया है कि किसी व्यक्ति को उसके मूल राज्य में अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा मिलने से राजस्थान की सरकारी भर्ती में अपने आप आरक्षण नहीं मिल जाएगा। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने गुजरात से राजस्थान आकर बसी महिला की विशेष अपील खारिज कर दी है।
गुजरात की महिला ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में मांगा था आरक्षण
यह मामला गुजरात की रहने वाली बारिया शर्मिष्ठा बेन से जुड़ा है। वह गुजरात में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हैं। शादी के बाद वह राजस्थान आकर रहने लगीं। इसके बाद उन्होंने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए आवेदन किया और ST कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ मांगा।
महिला का कहना था कि जिस जनजाति से वह संबंध रखती हैं, उसे गुजरात के साथ राजस्थान में भी अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता मिली हुई है। ऐसे में उन्हें राजस्थान की भर्ती में भी ST उम्मीदवार माना जाना चाहिए।
हालांकि, राजस्थान सरकार ने भर्ती विज्ञापन की शर्तों का हवाला देते हुए उनका दावा स्वीकार नहीं किया। विभाग ने उनकी उम्मीदवारी ST वर्ग के बजाय सामान्य श्रेणी में रखी। इसी फैसले को महिला ने अदालत में चुनौती दी थी।
पहले एकल पीठ से नहीं मिली राहत, फिर खंडपीठ पहुंचा मामला
सरकारी विभाग के फैसले के खिलाफ बारिया शर्मिष्ठा बेन ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने 23 सितंबर 2025 को उनकी याचिका खारिज कर दी।
एकल पीठ ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में निर्धारित कानूनी सिद्धांत का हवाला दिया था।
इसके बाद महिला ने एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 5 नवंबर 2026 को विशेष अपील खारिज कर दी।
अदालत ने माना कि भर्ती नियमों के तहत महिला की उम्मीदवारी सामान्य श्रेणी में रखने का राज्य सरकार का फैसला गलत नहीं था।
दूसरे राज्य का ST सर्टिफिकेट राजस्थान में क्यों मान्य नहीं?
राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एससी और एसटी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के नियम सभी राज्यों में एक जैसे नहीं हैं। हर राज्य में वहां के लोगों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसे में किसी व्यक्ति को अपने राज्य में आरक्षण मिल रहा है तो वह दूसरे राज्य में जाकर भी उसी सुविधा का दावा नहीं कर सकता।
कोर्ट के मुताबिक, हो सकता है कि कोई समुदाय एक राज्य में पिछड़ा माना जाता हो, लेकिन दूसरे राज्य में उसकी स्थिति अलग हो। इसलिए सिर्फ जाति या जनजाति का नाम दोनों राज्यों की आरक्षित सूची में होने से आरक्षण का अधिकार नहीं मिल जाता।
यह मामला गुजरात की रहने वाली एक महिला से जुड़ा है। महिला गुजरात में एसटी वर्ग में आती है। शादी के बाद वह राजस्थान आकर रहने लगी थी। उसने यहां नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में आवेदन किया और गुजरात के एसटी प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ मांगा। हालांकि, अदालत ने उसकी मांग को सही नहीं माना।
सुप्रीम कोर्ट के दो पुराने फैसलों का किया जिक्र
इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दो पुराने फैसलों को भी ध्यान में रखा। इनमें मरी चंद्रशेखर राव बनाम डीन, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और जाति प्रमाणपत्र को लेकर एक्शन कमेटी से जुड़ा मामला शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में पहले ही कह चुका है कि एक राज्य में एससी या एसटी वर्ग को मिलने वाला आरक्षण दूसरे राज्य में अपने आप लागू नहीं होता। व्यक्ति दूसरे राज्य में रहने लगे, तब भी उसे अपने मूल राज्य के प्रमाणपत्र के आधार पर वहां की राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी में आरक्षण मांगने का अधिकार नहीं मिल जाता।
हाईकोर्ट ने इन्हीं कानूनी बातों और राजस्थान की भर्ती के नियमों को देखते हुए महिला की अपील खारिज कर दी। अदालत के अनुसार, शादी के बाद गुजरात से राजस्थान आकर बसने से महिला को यहां एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। गुजरात में बना उसका जाति प्रमाणपत्र राजस्थान की नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में आरक्षित सीट पाने के लिए मान्य नहीं था।
दूसरे राज्य के उम्मीदवार राजस्थान में कैसे कर सकेंगे आवेदन?
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दूसरे राज्यों से राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आरक्षण के नियम समझना जरूरी हो गया है।
मान लीजिए कोई उम्मीदवार गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वहां एससी या एसटी वर्ग में आता है। अगर वह राजस्थान में राज्य सरकार की नौकरी के लिए आवेदन करता है, तो केवल अपने राज्य का जाति प्रमाणपत्र लगाकर यहां आरक्षण नहीं ले सकेगा।
हालांकि, दूसरे राज्य का निवासी होने का मतलब यह नहीं है कि वह राजस्थान की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन ही नहीं कर सकता। जिस भर्ती में दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को आवेदन की अनुमति है, उसमें वह निर्धारित योग्यता पूरी करके सामान्य श्रेणी में हिस्सा ले सकता है।
उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना होगा कि राजस्थान सरकार की भर्तियों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण के नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी भी पद के लिए फॉर्म भरने से पहले भर्ती विज्ञापन में दी गई कैटेगरी और पात्रता की शर्तें जरूर देखनी चाहिए।
नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में महिला को नहीं मिलेगा ST आरक्षण
जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने बारिया शर्मिष्ठा बेन की विशेष अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही एकल पीठ का पहले दिया गया आदेश भी बरकरार रखा गया है।
महिला ने गुजरात में मिले अनुसूचित जनजाति के दर्जे के आधार पर राजस्थान की नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में आरक्षण मांगा था। अदालत ने साफ किया कि मूल राज्य का प्रमाणपत्र इस भर्ती में आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
इस फैसले से उन उम्मीदवारों के लिए स्थिति स्पष्ट हुई है, जो दूसरे राज्यों से आकर राजस्थान में बस गए हैं और सरकारी नौकरियों में अपने पुराने जाति प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण लेना चाहते हैं।
ऐसे उम्मीदवार आवेदन करते समय अपनी श्रेणी का चुनाव सावधानी से करें। खासकर राजस्थान की राज्य स्तरीय भर्तियों में फॉर्म भरने से पहले यह जरूर देख लें कि संबंधित भर्ती में दूसरे राज्य के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं।
