बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत से स्वदेश लौटने के लिए नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग की है। बांग्लादेश सरकार आवेदन की वैधता जांच रही है, जबकि विदेश राज्य मंत्री ने दस्तावेज जारी करने से इनकार किया है।
ढाका: बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होने के करीब दो साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है। भारत में रह रहीं 79 वर्षीय हसीना ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने का अनुरोध किया है। वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की बात कह चुकी हैं, लेकिन वहां की सरकार उन्हें सामान्य यात्री की तरह प्रवेश देने के बजाय प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस लाना चाहती है।
शेख हसीना ने वकीलों के जरिए भेजा आवेदन
शेख हसीना की ओर से लंदन स्थित कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स ने सोमवार, 9 नवंबर को बांग्लादेश उच्चायोग को ईमेल भेजा। इसमें उनके लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई। समाचार एजेंसी के अनुसार, पत्र में बताया गया है कि बांग्लादेश की पिछली अंतरिम सरकार ने हसीना के पुराने पासपोर्ट और पहचान पत्र को रद्द कर दिया था। ऐसे में उन्हें नए दस्तावेजों की जरूरत है।
हसीना के वकीलों का कहना है कि वह बांग्लादेश की नागरिक हैं और उन्हें अपनी नागरिकता के आधार पर जरूरी दस्तावेज पाने का अधिकार है। उन्होंने बांग्लादेश के कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों का हवाला देते हुए आवेदन पर जल्द कार्रवाई करने की अपील की है। हालांकि, बांग्लादेश उच्चायोग ने इस ईमेल को जांच के लिए ढाका भेज दिया है।
राजनयिक अधिकारियों के मुताबिक, पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि हसीना ने खुद वकीलों को आवेदन करने की अनुमति दी थी। दूसरी ओर, हसीना ने भारतीय मीडिया से अपने वकीलों द्वारा अनुरोध भेजे जाने की पुष्टि की है।
गृह मंत्री बोले- पहले जांच होगी, फिर फैसला लेंगे
बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने बताया कि सरकार पासपोर्ट और पहचान पत्र से जुड़े आवेदन की जांच कर रही है। उन्होंने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि विदेश मंत्रालय और कानून मंत्रालय यह पता लगा रहे हैं कि आवेदन सही तरीके से भेजा गया है या नहीं। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि मौजूदा कानूनी परिस्थितियों में हसीना को नए दस्तावेज जारी किए जा सकते हैं या नहीं।
गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी फैसले से पहले पासपोर्ट, नागरिकता और राष्ट्रीय पहचान पत्र से जुड़े कानूनों की समीक्षा की जाएगी। उनके मुताबिक, बांग्लादेश पहले ही भारत सरकार को शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध भेज चुका है।
विदेश राज्य मंत्री ने पासपोर्ट देने से किया इनकार
गृह मंत्रालय की ओर से जांच की बात कही जा रही है, लेकिन विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने हसीना के अनुरोध का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने आवेदन को बेतुका बताते हुए कहा कि बांग्लादेश उन्हें नया पासपोर्ट जारी नहीं करना चाहता। सरकार का मकसद उन्हें भारत से प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस लाना है। कबीर ने कहा कि हसीना को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। उन्होंने हसीना के लिए 'आतंकवादी' और 'भगोड़ा' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता।
विदेश राज्य मंत्री ने हसीना की पैरवी कर रही ब्रिटिश कानूनी फर्म पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का मामला अपने हाथ में लेने से पहले वकीलों को उसके खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता समझनी चाहिए। हालांकि, ये टिप्पणियां बांग्लादेश सरकार के मंत्री की हैं। हसीना अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करती रही हैं।
मुख्य अभियोजक ने वापसी की बात को बताया राजनीतिक दिखावा
बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने भी हसीना की वापसी की तैयारी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हसीना की हालिया गतिविधियां केवल राजनीतिक दिखावा हैं। उनके मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री वास्तव में देश लौटने के लिए जरूरी कानूनी कदम नहीं उठा रही हैं।
मुख्य अभियोजक का कहना है कि पासपोर्ट मांगने से यह साबित नहीं होता कि हसीना निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी। हालांकि, हसीना पहले सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि गिरफ्तारी या दूसरी कानूनी कार्रवाई का खतरा होने के बावजूद वह दिसंबर में स्वदेश लौटना चाहती हैं।
अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं हसीना
शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। छात्रों के नेतृत्व में चले बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। यह फैसला उनकी गैरमौजूदगी में दिया गया था।
हसीना ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है और न्यायाधिकरण की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। इस बीच बांग्लादेश में राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के बाद फरवरी 2026 में तारिक रहमान की सरकार बनी। हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा हुआ है।
