सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनकी सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। हालांकि, उन्होंने भारत के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई का स्पष्ट ऐलान नहीं किया है।
इस्लामाबाद: सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को चेतावनी दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उनकी सरकार भारत के फैसले के बाद पैदा हुए हालात पर लगातार नजर रख रही है। जरूरत पड़ने पर आगे क्या कदम उठाए जाएं, इसका फैसला सरकार के शीर्ष स्तर पर किया जाएगा। उनके बयान के बाद दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद फिर चर्चा में आ गया है।
सिंधु जल संधि को लेकर ख्वाजा आसिफ ने भारत से क्या कहा?
सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर बयान दिया है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान इस मामले में आगे क्या करने वाला है। क्या वह सिर्फ अदालत और बातचीत के जरिए ही अपनी बात रखेगा या फिर कोई दूसरा रास्ता भी अपनाएगा?
इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान सरकार लगातार हालात पर नजर रख रही है। अभी जो स्थिति है, उसे देखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार के बड़े नेता आपस में बैठकर बात करेंगे और तय करेंगे कि अगला कदम क्या होना चाहिए। आसिफ ने यह भी संकेत दिया कि पाकिस्तान हमेशा इसी तरह इंतजार नहीं करता रहेगा। जरूरत पड़ने पर दूसरे रास्तों पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि पाकिस्तान आगे क्या कदम उठाएगा।
भारत ने सिंधु जल संधि क्यों निलंबित की थी?
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि साल 1960 में हुई थी। विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुए इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच छह नदियों के पानी के इस्तेमाल की व्यवस्था तय की गई थी। समझौते के अनुसार रावी, ब्यास और सतलुज का पानी मुख्य रूप से भारत को मिलता है। वहीं सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी के इस्तेमाल का प्रमुख अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है। हालांकि, भारत इन पश्चिमी नदियों पर निर्धारित शर्तों के तहत जलविद्युत परियोजनाएं और कुछ अन्य गतिविधियां कर सकता है।
यह समझौता कई दशकों तक दोनों देशों के बीच तनाव और युद्ध के बावजूद लागू रहा। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद परिस्थितियां बदल गईं। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। इसके अगले दिन, 23 अप्रैल को भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने का फैसला किया। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद का समर्थन करता है। पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता रहा है।
सिंधु जल संधि दोबारा शुरू करने के लिए भारत ने क्या शर्त रखी है?
भारत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पहले की तरह शुरू नहीं होगी। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक इस समझौते पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 3 जुलाई 2026 को भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के लिए ऐसे कदम उठाने होंगे, जिन पर भरोसा किया जा सके। केवल बातें करने या भरोसा दिलाने से काम नहीं चलेगा।
दरअसल, अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रोककर रखने का फैसला किया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच पानी को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं, पाकिस्तान भारत के इस फैसले का विरोध कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि यह दोनों देशों के बीच हुआ अंतरराष्ट्रीय समझौता है, इसलिए भारत इसे अकेले नहीं रोक सकता।
पाकिस्तान में खेती के लिए सिंधु नदी और उससे जुड़ी दूसरी नदियों का पानी काफी जरूरी है। बड़ी संख्या में किसान इसी पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। आम लोगों की पानी की जरूरतें भी इन नदियों से पूरी होती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान इस मामले को अपनी खेती, अर्थव्यवस्था और देश की सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है।
सिंधु जल संधि पर हेग की अदालत ने क्या फैसला दिया?
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी को लेकर चल रहा विवाद नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण तक पहुंच चुका है। 31 अगस्त 2026 को न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में कहा कि सिंधु जल संधि अभी भी लागू है। न्यायाधिकरण के मुताबिक, इस समझौते में ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके आधार पर भारत या पाकिस्तान अकेले इसे रोक या खत्म कर सके।
इस मामले में जम्मू-कश्मीर की रातले जलविद्युत परियोजना पर भी सुनवाई हुई। न्यायाधिकरण ने परियोजना के कुछ निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि बांध की दीवार और बिजलीघर तक पानी पहुंचाने वाले कुछ हिस्सों में तय ऊंचाई से ऊपर कंक्रीट का काम नहीं किया जाए। यह रोक तटस्थ विशेषज्ञ का अंतिम फैसला आने के 90 दिन बाद तक लागू रहने के लिए तय की गई है।
