अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल और डीजल मंगाने पर लगी रोक को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वह 2022 में बने कानून की समीक्षा करेंगे। हालांकि, अभी रूस से तेल आयात पर लगा प्रतिबंध हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ है।
वाशिंगटन: अमेरिका में रूस से डीजल मंगाने को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार, 5 नवंबर को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुराने कानून पर नाराजगी जताई। यह कानून 2022 में जो बाइडेन के राष्ट्रपति रहते बनाया गया था। इसके तहत अमेरिका में रूस से तेल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद मंगाने पर रोक लगाई गई थी।
ट्रंप ने इस कानून को खराब बताते हुए कहा कि वह इसे दोबारा देखेंगे। हालांकि, उन्होंने यह नहीं कहा कि रूस से तेल और डीजल मंगाने की छूट तुरंत दे दी जाएगी। फिलहाल पुराना प्रतिबंध लागू है और सरकार की ओर से इसे बदलने का कोई नया फैसला सामने नहीं आया है।
रूसी तेल आयात पर लगे बैन को लेकर ट्रंप ने क्या कहा?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गुरुवार को ओवल ऑफिस में रूस से आ रहे डीजल टैंकर के बारे में सवाल पूछा गया। पत्रकार ने बताया कि एक जहाज अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिकी कानून के तहत उस पर लदा रूसी डीजल देश में उतारना प्रतिबंधित है। इस पर ट्रंप ने पहले पूछा कि क्या यह पाबंदी जोन्स एक्ट के तहत लगाई गई है। पत्रकार ने स्पष्ट किया कि यह मामला 2022 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित कानून से जुड़ा है, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हस्ताक्षर किए थे।
बाइडेन का नाम सुनते ही ट्रंप ने कानून पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि शायद इसी वजह से यह काफी खराब कानून है और वह इसकी समीक्षा करेंगे। हालांकि, ट्रंप ने यह नहीं बताया कि उनकी सरकार कानून में बदलाव करेगी या मौजूदा प्रतिबंध जारी रखेगी। उन्होंने समीक्षा की कोई समय-सीमा भी नहीं बताई।
अमेरिका ने 2022 में रूसी तेल के आयात पर रोक क्यों लगाई थी?
रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हुआ था। रूसी सेना के यूक्रेन में दाखिल होने के बाद अमेरिका ने रूस पर कई आर्थिक पाबंदियां लगा दी थीं। इनमें सबसे अहम फैसला रूसी तेल की खरीद बंद करने का था। अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस को तेल बेचकर होने वाली कमाई का फायदा युद्ध में मिले।
इसके लिए अमेरिकी संसद ने 'Ending Importation of Russian Oil Act' नाम का कानून पास किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 8 अप्रैल 2022 को इस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद रूस से कच्चा तेल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद अमेरिका मंगाने पर कानूनी रोक लगा दी गई। दरअसल, रूस को तेल और गैस बेचने से काफी पैसा मिलता है।
अमेरिका का मानना था कि इसी कमाई से रूस अपनी अर्थव्यवस्था संभालने के साथ यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई का खर्च भी उठा रहा है। इसलिए अमेरिका ने रूसी ऊर्जा उत्पादों की खरीद रोककर उसकी आमदनी पर दबाव डालने की कोशिश की।
रूसी डीजल को लेकर अमेरिका में फिर क्यों शुरू हुआ विवाद?
करीब चार साल बाद रूसी डीजल का मामला अमेरिका में दोबारा चर्चा में आ गया है। इसकी वजह ट्रंप प्रशासन का एक फैसला है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने 9 अक्टूबर 2026 को जनरल लाइसेंस नंबर 135 जारी किया था। इस लाइसेंस के जरिए कुछ शर्तों के साथ रूसी डीजल की बिक्री, आपूर्ति, जहाज से उतारने और आयात से जुड़े लेन-देन की अनुमति दी गई। यह फैसला ऐसे समय आया, जब अमेरिका में डीजल के दाम काफी बढ़ गए थे।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह व्यवस्था तीन लाख मीट्रिक टन से ज्यादा रूसी डीजल की आपूर्ति से जुड़ी है। लेकिन लाइसेंस जारी होने के बाद सवाल उठने लगे कि क्या अमेरिकी वित्त मंत्रालय इस तरह रूसी डीजल लाने की मंजूरी दे सकता है, जबकि कांग्रेस ने 2022 में इसके आयात पर रोक लगाने वाला कानून बनाया था।
विरोध करने वालों का कहना है कि वित्त मंत्रालय का कोई लाइसेंस संसद के बनाए कानून से ऊपर नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अमेरिकी वित्त मंत्रालय का दावा है कि उसने नियमों के दायरे में रहकर अस्थायी छूट दी है। फिलहाल इस कानूनी विवाद पर किसी अदालत का अंतिम फैसला सामने नहीं आया है।
न्यू जर्सी की गवर्नर ने बंदरगाहों को क्या चेतावनी दी?
रूस से डीजल मंगाने के मामले में न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल ने भी ट्रंप सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने 2 नवंबर 2026 को राज्य के बंदरगाहों और तेल टर्मिनल चलाने वाली कंपनियों को एक चिट्ठी भेजी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने कंपनियों से कहा कि वे रूस से डीजल लेकर आने वाले जहाजों का तेल न उतारें और न ही उसकी खरीद करें।
शेरिल के मुताबिक, ऐसा करने से 2022 में बने अमेरिकी कानून का उल्लंघन हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई कंपनी इस कारोबार में शामिल पाई गई, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। शेरिल ने यह भी सवाल उठाया कि जब अमेरिकी संसद ने रूस से तेल मंगाने पर रोक लगा रखी है, तो वित्त मंत्रालय सिर्फ एक लाइसेंस देकर इसकी इजाजत कैसे दे सकता है। उनका कहना है कि अगर सरकार यह रोक हटाना चाहती है, तो उसे पहले कानून में तय की गई शर्तों का पालन करना होगा।
रूसी तेल पर लगा प्रतिबंध कैसे हट सकता है?
अमेरिकी कानून में रूसी ऊर्जा उत्पादों के आयात पर लगी रोक समाप्त करने के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित है। इसके तहत राष्ट्रपति को कांग्रेस के सामने लिखित प्रमाण देना होगा कि रूस ने यूक्रेन से अपनी सेनाएं हटाने और युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेनी सरकार को स्वीकार्य समझौता किया है। इसके अलावा यह भी प्रमाणित करना होगा कि रूस नाटो सदस्य देशों के लिए तत्काल सैन्य खतरा नहीं है और वह यूक्रेन के नागरिकों के अपनी सरकार चुनने के अधिकार को मान्यता देता है।
कानून के अनुसार, प्रमाणन जमा करने से कम से कम 45 दिन पहले कांग्रेस की संबंधित समितियों से परामर्श जरूरी है। प्रमाणन जमा होने के 90 दिन बाद प्रतिबंध समाप्त हो सकता है, बशर्ते इस अवधि में कांग्रेस उसे रोकने के लिए संयुक्त अस्वीकृति प्रस्ताव को कानून का रूप न दे दे। फिलहाल ऐसी प्रक्रिया पूरी होने की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
