सुप्रीम कोर्ट ने दादा की संपत्ति में पोते के अधिकार को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पिता को उत्तराधिकार के जरिए मिली व्यक्तिगत संपत्ति में बेटे का जन्म से अधिकार नहीं बनता।
नई दिल्ली: दादा की संपत्ति में पोते का हिस्सा बनता है या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति में बेटे को अपने आप हिस्सेदारी नहीं मिल जाती। अगर संपत्ति कानूनी उत्तराधिकार और बंटवारे के बाद पिता की व्यक्तिगत संपत्ति बन चुकी है, तो बेटा केवल जन्म के आधार पर उसमें हिस्सा नहीं मांग सकता। यह फैसला करीब 29 साल पुराने संपत्ति विवाद में आया है।
दादा की संपत्ति पर पोते का कितना अधिकार? सुप्रीम कोर्ट ने बताया
संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवारों में अक्सर विवाद होते हैं। खासकर जब जमीन या मकान दादा से पिता के नाम आता है, तो अगली पीढ़ी के अधिकार को लेकर सवाल उठते हैं। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति हो सकती है।
अदालत के मुताबिक, यदि दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारियों में बंट चुकी है, तो पिता को मिले हिस्से पर उसका अपना अधिकार होता है। ऐसी संपत्ति में बेटे को केवल इसलिए हिस्सा नहीं मिल सकता कि वह परिवार की पिछली पीढ़ी से आई है।
1997 में शुरू हुआ विवाद, 29 साल बाद आया फैसला
यह मामला चेन्नई की 1,811 वर्ग फुट जमीन से जुड़ा है। संपत्ति मूल रूप से एन. रामकृष्णन की थी। उनकी मृत्यु के बाद परिवार में बंटवारे का विवाद शुरू हुआ। साल 1993 में उनकी बेटी ने संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया। इसके बाद 3 फरवरी 1994 को समझौते के आधार पर बंटवारा हुआ और रामकृष्णन के बेटे को 1,811 वर्ग फुट जमीन मिली।
बाद में पिता ने अप्रैल 1997 में यह जमीन दो खरीदारों को बेच दी। इसी साल उनके बेटे राजेश की ओर से, जो उस समय नाबालिग थे, उनकी मां ने अदालत में मुकदमा दायर किया। राजेश का दावा था कि जमीन पैतृक और संयुक्त परिवार की संपत्ति है। इसलिए जन्म के आधार पर उनका भी इसमें आधा हिस्सा बनता है। मामला निचली अदालत से होते हुए मद्रास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आखिरकार सर्वोच्च अदालत ने बेटे की अपील खारिज कर दी।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में क्या कहा गया है?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 को आधार बनाया। इसके अनुसार, किसी हिंदू व्यक्ति की बिना वसीयत किए मौत हो जाती है, तो उसकी संपत्ति पर सबसे पहला हक उसके नजदीकी कानूनी वारिसों का होता है। इनमें पत्नी, बेटे, बेटियां और मां आते हैं। कानून में इन्हें पहली श्रेणी यानी क्लास-1 के वारिस माना गया है।
दादा की जमीन में पोते को कब हिस्सा मिलेगा, इस पर भी कोर्ट ने स्थिति साफ की। अदालत के मुताबिक, अगर दादा की मौत के समय उनका बेटा जीवित है और जमीन उसे कानून के तहत विरासत में मिली है, तो पोता अपने जन्म के आधार पर उस जमीन में हिस्सा नहीं मांग सकता। हालांकि, यदि बेटे की मौत उसके पिता से पहले हो गई हो, तो उसके बच्चों को विरासत में हिस्सा मिलने के नियम अलग होते हैं।
क्या पिता अपनी जमीन बेटे को दिए बिना बेच सकता है?
इस फैसले से एक बात समझ आती है कि पिता को अगर कोई संपत्ति व्यक्तिगत मालिकाना हक के साथ मिली है, तो उसे बेचने या उसके बारे में फैसला लेने का अधिकार भी पिता के पास होता है। ऐसी संपत्ति में बेटा केवल जन्म के आधार पर हिस्सा नहीं मांग सकता। लेकिन यहां विरासत में मिली संपत्ति और संयुक्त पैतृक संपत्ति का फर्क समझना जरूरी है।
कई बार परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही जमीन भी बंटवारे के बाद किसी एक सदस्य की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। वहीं, हिंदू संयुक्त परिवार की सहदायिक संपत्ति में बेटे और बेटी के अधिकार अलग नियमों से तय होते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि अब बच्चों का हर तरह की पैतृक संपत्ति से अधिकार खत्म हो गया है। संपत्ति किस तरह मिली, उसका बंटवारा हुआ है या नहीं और परिवार में उसकी कानूनी स्थिति क्या है, इन बातों से अधिकार तय होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को हिस्सा देने से क्यों किया इनकार?
मामले के रिकॉर्ड देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकार पोते के जन्म से पहले ही तय हो चुका था। परिवार में जमीन के बंटवारे की प्रक्रिया भी साल 1993 में शुरू हो गई थी। एक और बात अदालत के सामने आई। बेटे ने साल 1994 में हुए समझौता आदेश को चुनौती नहीं दी थी।
इसके अलावा, पिता ने 1997 में जो जमीन बेची थी, उस बिक्री को भी उसने सीधे तौर पर गलत नहीं ठहराया था। उसकी मांग केवल इतनी थी कि उसे संपत्ति का आधा हिस्सा दिया जाए।
