अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की नई रिपोर्ट में भारत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सोलर, विंड और बायोएनर्जी के बढ़ते इस्तेमाल से देश ने 15 वर्षों में कोयले और गैस के आयात पर लगभग 9.36 लाख करोड़ रुपये बचाए हैं।
नई दिल्ली: भारत में सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने का असर अब देश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2011 से 2025 के बीच रिन्यूएबल एनर्जी के विस्तार से भारत को कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर 100 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्च बचाने में मदद मिली। भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 9.36 लाख करोड़ रुपये बैठती है। रिपोर्ट में 2030 तक इससे भी बड़ी बचत होने का अनुमान लगाया गया है।
सोलर और विंड एनर्जी से भारत को कैसे हुआ फायदा?
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 3 नवंबर 2026 को 'India Renewable Energy Market Report 2026' जारी की थी। इसमें बताया गया कि पिछले एक दशक में भारत की नवीकरणीय बिजली उत्पादन क्षमता लगभग चार गुना बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2026 में भारत की रिन्यूएबल बिजली क्षमता 300 गीगावाट के पार पहुंच गई। इसी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिन्यूएबल एनर्जी बाजार बन गया है।
इस बदलाव से सबसे बड़ा फायदा विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम होने के रूप में मिला है। पहले बिजली की बढ़ती जरूरत पूरी करने के लिए ज्यादा कोयला और प्राकृतिक गैस आयात करने की आवश्यकता होती थी। अब सोलर, विंड और बायोएनर्जी से मिलने वाली बिजली इस जरूरत का एक हिस्सा पूरा कर रही है।
IEA का अनुमान है कि अगर भारत ने 2010 के बाद सौर, पवन और बायोएनर्जी परियोजनाओं का विस्तार नहीं किया होता, तो अकेले 2025 में करीब 11 करोड़ टन अतिरिक्त कोयला आयात करना पड़ता।
2030 तक 22 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत का अनुमान
IEA की रिपोर्ट में आने वाले वर्षों के लिए भी महत्वपूर्ण अनुमान दिए गए हैं। एजेंसी के मुताबिक, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार इसी तरह जारी रहा तो 2030 तक कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर कुल संचयी बचत 240 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 22.6 लाख करोड़ रुपये होगी। यह बचत 2011 से 2030 तक की पूरी अवधि का अनुमान है, न कि केवल एक साल का।
वहीं, 2030 में सालाना बचत करीब 35 अरब डॉलर यानी लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना है। यह अनुमान इस शर्त पर आधारित है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें 2024-25 के औसत स्तर के आसपास बनी रहें। रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक होने वाली कुल अनुमानित बचत में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत और पवन ऊर्जा की करीब 30 प्रतिशत हो सकती है।
भारत ने कितनी बढ़ाई बिजली उत्पादन क्षमता?
भारत में मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच सौर ऊर्जा क्षमता में 168 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई है। इसी अवधि में पवन ऊर्जा क्षमता 38 गीगावाट बढ़ी। सितंबर 2026 तक देश में स्थापित बायोएनर्जी क्षमता भी लगभग 12 गीगावाट पहुंच चुकी थी। IEA का अनुमान है कि 2030 तक भारत की कुल रिन्यूएबल बिजली क्षमता करीब 530 गीगावाट हो सकती है। इसमें सौर ऊर्जा का योगदान 350 गीगावाट से अधिक होने की संभावना है।
वहीं, पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 90 गीगावाट और जलविद्युत क्षमता करीब 75 गीगावाट तक पहुंच सकती है। एजेंसी का कहना है कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
पांच साल पहले ही हासिल कर लिया था बड़ा लक्ष्य
भारत ने 2025 में अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य पूरा कर लिया था। सरकार ने यह लक्ष्य 2030 के लिए निर्धारित किया था। इस तरह भारत ने निर्धारित समय से पांच साल पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली। हालांकि, स्थापित बिजली क्षमता और वास्तविक बिजली उत्पादन अलग-अलग होते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में देश की कुल बिजली आपूर्ति का लगभग एक चौथाई हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से आया था। IEA का अनुमान है कि 2030 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 35 प्रतिशत हो सकती है।
पीएम सूर्य घर और पीएम-कुसुम योजना का भी योगदान
रिपोर्ट में भारत की सरकारी योजनाओं की भूमिका का भी जिक्र किया गया है। खास तौर पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम-कुसुम योजना को महत्वपूर्ण बताया गया है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे घरेलू स्तर पर बिजली पैदा करने के अवसर बढ़ रहे हैं।
वहीं, पीएम-कुसुम योजना के जरिए किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप और कृषि फीडरों के सोलराइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। IEA के कार्यकारी निदेशक फतिह बिरोल ने कहा कि भारत का अनुभव दिखाता है कि लगातार लागू की जाने वाली नीतियों से स्वच्छ ऊर्जा की लागत कम करने और निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।
