उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में पशुपालन करने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के जरिए रियायती दरों पर पौष्टिक चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे जंगलों से घास लाने की मेहनत कम करने में मदद मिल रही है। सरकार का दावा है कि योजना से पशुओं की सेहत और दूध उत्पादन में भी सुधार हो रहा है।
देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए पशुओं का चारा जुटाना हमेशा से मुश्किल काम रहा है। सुबह जल्दी उठकर जंगल जाना, खड़ी पहाड़ियों से घास काटना और फिर भारी गट्ठर सिर पर रखकर घर लौटना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहा है। अब मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के तहत गांवों के नजदीक ही पशु आहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था से कई परिवारों को राहत मिल रही है। सहकारी समितियों के माध्यम से पशुपालकों तक पौष्टिक चारा पहुंचाया जा रहा है।
अब गांव के पास मिल रहा पशुओं का चारा
पहाड़ों में खेती के साथ पशुपालन ग्रामीण परिवारों की कमाई का महत्वपूर्ण जरिया है। गाय और भैंस पालने वाले परिवार दूध बेचकर घरेलू जरूरतों के लिए पैसा जुटाते हैं। हालांकि पशुओं के लिए पूरे साल पर्याप्त चारा उपलब्ध कराना आसान नहीं होता।
कई गांवों में महिलाओं को चारे के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऊंचे पेड़ों से पत्तियां काटने और ढलान पर घास इकट्ठा करने के दौरान पैर फिसलने का खतरा रहता है। जंगलों में जंगली जानवरों का डर भी बना रहता है।
इन परेशानियों को कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना शुरू की। इसके तहत सहकारी समितियों के जरिए पैकेटबंद साइलेज और दूसरे पशु आहार की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है।
साइलेज हरे चारे को सुरक्षित रखने की विशेष प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। इससे पशुपालक मौसम बदलने के बाद भी अपने मवेशियों को हरा चारा खिला सकते हैं।
साइलेज पर कितनी मिलती है सरकारी सब्सिडी?
उत्तराखंड सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध योजना विवरण में साइलेज की कीमत 2.75 रुपये प्रति किलोग्राम बताई गई है। इस व्यवस्था के तहत सरकार 75 प्रतिशत सब्सिडी और परिवहन से जुड़े खर्च में सहायता देती थी।
हालांकि दिसंबर 2025 में राज्य मंत्रिमंडल ने घस्यारी कल्याण योजना में साइलेज पर मिलने वाली सब्सिडी 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। इसलिए पुरानी दर को वर्तमान कीमत मानना सही नहीं होगा। लाभार्थियों को अपने क्षेत्र की सहकारी समिति से लागू दर की पुष्टि करनी चाहिए।
योजना का उद्देश्य कम कीमत पर पशु आहार उपलब्ध कराना है, ताकि ग्रामीण परिवारों का खर्च कम हो और महिलाओं को चारा जुटाने में राहत मिले।
सरकारी जानकारी के अनुसार, इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों के एक लाख से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने का विवरण दर्ज है। इनमें बड़ी संख्या महिला पशुपालकों की है।
दूध उत्पादन बढ़ने की भी जताई जा रही उम्मीद
इस योजना से केवल महिलाओं की मेहनत कम करने का ही उद्देश्य नहीं है। सरकार पशुओं को बेहतर पोषण देकर दूध उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दे रही है।
साइलेज के साथ टोटल मिक्स्ड राशन यानी टीएमआर उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। इसमें पशुओं की जरूरत के अनुसार अलग-अलग पोषक तत्व शामिल किए जाते हैं।
योजना से जुड़े विवरण में दूध उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना बताई गई है। हालांकि हर पशुपालक को इतना फायदा हो, यह जरूरी नहीं है। दूध की मात्रा पशु की नस्ल, उम्र, स्वास्थ्य और पूरे आहार पर निर्भर करती है।
सरकार का मानना है कि पशुओं को नियमित पौष्टिक चारा मिलने से उनकी सेहत बेहतर रखने और दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
पौड़ी और चमोली की महिलाओं ने बताए अनुभव
पौड़ी गढ़वाल के खिर्सू क्षेत्र की रहने वाली पशुपालक कमला देवी के अनुसार, पहले उन्हें सुबह पांच बजे उठकर जंगल जाना पड़ता था। घास काटते समय जंगली जानवरों का डर रहता था और कई बार पहाड़ी रास्तों पर दुर्घटना का खतरा भी बना रहता था।
उनका कहना है कि अब सहकारी समिति से चारा मिलने के कारण समय की बचत होती है। इस समय का इस्तेमाल वह बच्चों की पढ़ाई और घर के दूसरे कामों में कर पाती हैं।
वहीं चमोली जिले के गैरसैंण क्षेत्र की विमला रावत ने बताया कि साइलेज खिलाने के बाद उनकी गायों के दूध देने की क्षमता में सुधार हुआ है। उनके अनुसार, सूखे मौसम में भी चारे की व्यवस्था पहले के मुकाबले आसान हुई है।
ये अनुभव संबंधित पशुपालकों के हैं। योजना से पूरे प्रदेश में महिलाओं के काम के घंटों या दूध उत्पादन में हुए बदलाव का अलग से सत्यापित आकलन उपलब्ध नहीं है।
मुख्यमंत्री धामी ने महिलाओं की सुरक्षा पर दिया जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना को पहाड़ी महिलाओं की रोजमर्रा की परेशानियों से जोड़कर महत्वपूर्ण बताया है।
उनके अनुसार, उत्तराखंड के विकास में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। पशुओं का चारा जुटाने के लिए उन्हें कठिन पहाड़ी रास्तों और जंगलों में जाना पड़ता है। सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को घर के आसपास ही चारा मिल सके।
मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे महिलाओं के समय की बचत होने के साथ पशुपालन से होने वाली आय बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।
