रूस के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन CSTO ने आर्मेनिया का मतदान अधिकार रोक दिया है। सदस्यता शुल्क जमा नहीं करने के कारण आर्मेनिया अब संगठन के प्रमुख पदों पर अपने उम्मीदवार भी नहीं भेज सकेगा। हालांकि, उसे गठबंधन से बाहर नहीं किया गया है।
मॉस्को: रूस और आर्मेनिया के बीच चल रहा विवाद अब सैन्य गठबंधन CSTO तक पहुंच गया है। मॉस्को में 11 नवंबर 2026 को हुई बैठक में आर्मेनिया के खिलाफ फैसला लिया गया। इसके तहत आर्मेनिया फिलहाल संगठन के फैसलों पर मतदान नहीं कर पाएगा। साथ ही उसे अपने हिस्से के पदों पर प्रतिनिधियों को नामित करने की अनुमति भी नहीं होगी।
रूस का कहना है कि आर्मेनिया पिछले कई वर्षों से संगठन के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ आर्मेनिया पहले ही CSTO के कामकाज पर सवाल उठा चुका है।
आर्मेनिया के खिलाफ CSTO ने क्यों लिया फैसला?
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने बताया कि आर्मेनिया पिछले कई वर्षों से संगठन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा था। इसी वजह से CSTO के नियमों के तहत उसके कुछ अधिकार सीमित करने का फैसला लिया गया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक, आर्मेनिया ने 2024 से संगठन को सदस्यता शुल्क नहीं दिया है।
CSTO के चार्टर की धारा 25 के अनुसार, लगातार दो वर्षों तक बकाया नहीं चुकाने वाले सदस्य देश का वोटिंग अधिकार रोका जा सकता है। ऐसे देश को संगठन में अपने नागरिकों को निर्धारित पदों के लिए नामित करने की अनुमति भी नहीं रहती। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आर्मेनिया को CSTO से बाहर कर दिया गया है। संगठन के महासचिव तालातबेक मसादीकोव ने स्पष्ट किया कि मॉस्को बैठक में आर्मेनिया को निष्कासित करने पर कोई चर्चा नहीं हुई। बकाया शुल्क चुकाने के बाद उसके अधिकार बहाल हो सकते हैं।
रूस और आर्मेनिया के रिश्तों में दरार कैसे पड़ी?
रूस और आर्मेनिया के बीच पहले अच्छे संबंध थे। लेकिन अजरबैजान के साथ हुए संघर्ष ने दोनों देशों के रिश्तों को काफी हद तक बदल दिया। साल 2021 और 2022 में आर्मेनिया की सीमा पर अजरबैजान के सैनिकों के साथ कई बार झड़पें हुई थीं। उस समय आर्मेनिया ने रूस और CSTO से मदद मांगी थी। उसे उम्मीद थी कि सैन्य गठबंधन का सदस्य होने के नाते दूसरे देश उसकी सुरक्षा में साथ देंगे। मगर आर्मेनिया का कहना है कि उसे जरूरत के समय वह मदद नहीं मिली, जिसकी उम्मीद की जा रही थी।
सितंबर 2023 में नागोर्नो-काराबाख में हुए घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। अजरबैजान ने सैन्य कार्रवाई करके इस इलाके पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। वहां 2020 से रूस के शांतिरक्षक सैनिक मौजूद थे, लेकिन उनकी तैनाती के बावजूद अजरबैजान की कार्रवाई नहीं रुक सकी। इसके बाद एक लाख से ज्यादा जातीय आर्मेनियाई लोगों को अपना घर छोड़कर आर्मेनिया जाना पड़ा। आर्मेनिया में इसे लेकर रूस की काफी आलोचना हुई। हालांकि, मॉस्को ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहने के आरोपों को खारिज किया।
पाशिन्यान ने 2024 में ही CSTO से बना ली थी दूरी
आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने फरवरी 2024 में घोषणा की थी कि उनका देश अब CSTO की गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेगा। इसके बाद आर्मेनिया के प्रतिनिधि संगठन की कई बैठकों में नहीं पहुंचे। संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भी आर्मेनिया ने भाग लेना बंद कर दिया। 5 नवंबर 2026 को पाशिन्यान ने फिर इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके देश की अब CSTO में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। इससे पहले भी वह कह चुके थे कि अगर गठबंधन खुद आर्मेनिया को बाहर करने का फैसला लेता है, तो उनकी सरकार इसका विरोध नहीं करेगी।
रूस से रिश्तों में आई दूरी के बीच आर्मेनिया ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ बातचीत और सहयोग बढ़ाया है। हालांकि, CSTO ने आर्मेनिया के मतदान अधिकार रोकने के पीछे पश्चिमी देशों से उसके संबंधों को वजह नहीं बताया है। संगठन का कहना है कि आर्मेनिया ने तय समय पर सदस्यता शुल्क जमा नहीं किया, इसलिए उसके खिलाफ यह कदम उठाया गया है।
मॉस्को समिट में और किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्य देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। संगठन ने संयुक्त वायुसेना क्षमताओं को विकसित करने और एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करने से जुड़े फैसले लिए। तजाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की योजना पर भी चर्चा हुई। इसके तहत तजाकिस्तान को सैन्य उपकरण और हथियार उपलब्ध कराए जाने हैं।
रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान इस योजना में सहयोग करेंगे। बैठक में 2030 तक आतंकवाद से निपटने की साझा रणनीति को भी मंजूरी दी गई।
CSTO क्या है और इसमें कितने देश शामिल हैं?
कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रूस के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन है। इसकी शुरुआत 15 मई 1992 को ताशकंद में हुई सामूहिक सुरक्षा संधि से हुई थी। इसके बाद 14 मई 2002 को इसे औपचारिक अंतरराष्ट्रीय संगठन का रूप दिया गया। CSTO में कुल छह देश हैं। इनमें रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और आर्मेनिया शामिल हैं। उज्बेकिस्तान भी इस संगठन से जुड़ा था, लेकिन उसने 2012 में सदस्यता छोड़ दी थी।
इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए आपसी सहयोग करना है। किसी सदस्य देश पर बाहरी हमला होने की स्थिति में दूसरे सदस्य देश उसकी मदद कर सकते हैं। इसी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के कारण CSTO की तुलना अक्सर नाटो से की जाती है।
क्या आर्मेनिया अब CSTO से बाहर हो जाएगा?
फिलहाल आर्मेनिया की सदस्यता खत्म नहीं हुई है। रूस ने भी साफ किया है कि संगठन के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। लेकिन आर्मेनिया की सरकार दोबारा सक्रिय भागीदारी करने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही। अब सवाल यह है कि क्या येरेवन सदस्यता शुल्क चुकाकर अपने अधिकार वापस लेगा या रूस के नेतृत्व वाले इस सैन्य गठबंधन से और दूरी बनाएगा।
