केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। सभी राज्यों की लोकसभा सीटें 50 फीसदी बढ़ाने का फॉर्मूला चर्चा में है। कांग्रेस ने सरकार के बहुमत के दावे पर सवाल उठाए हैं।
नई दिल्ली: लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी और महिला आरक्षण लागू करने को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर सक्रिय हो गई है। खबर है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने की कोशिश कर सकती है। इस बार सभी राज्यों की सीटें लगभग 50 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को कानूनी रूप देने पर विचार हो रहा है। हालांकि, कांग्रेस ने सरकार के बहुमत के दावे को चुनौती दी है। फिलहाल विशेष सत्र की तारीख घोषित नहीं हुई है।
संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में सरकार
केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने के लिए परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर दोबारा आगे बढ़ना चाहती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार को इस बार जरूरी बहुमत मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, सरकार के पास संविधान संशोधन के लिए आवश्यक संख्या से 15 से 18 वोट अधिक हो सकते हैं। हालांकि, इस दावे की पुष्टि सदन में मतदान होने पर ही होगी।
संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में विशेष बहुमत जरूरी है। इसके तहत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई समर्थन चाहिए। लोकसभा में फिलहाल 543 स्वीकृत सीटें हैं, जिनमें तीन स्थान खाली हैं। ऐसे में जरूरी वोटों की संख्या मतदान के समय मौजूद सदस्यों के आधार पर तय होगी।
क्या है अमित शाह का 50 प्रतिशत सीट बढ़ाने वाला फॉर्मूला?
इस बार सबसे ज्यादा चर्चा गृह मंत्री अमित शाह के उस प्रस्ताव की है, जिसमें सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में लगभग 50 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की बात कही गई थी। अप्रैल में संसद में हुई चर्चा के दौरान शाह ने भरोसा दिलाया था कि परिसीमन से दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। उनके मुताबिक, लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर लगभग 816 किया जा सकता है।
इस व्यवस्था में सभी राज्यों की सीटें लगभग समान अनुपात में बढ़ाने की बात थी। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच लोकसभा सीटों की मौजूदा हिस्सेदारी को काफी हद तक बरकरार रखना था। हालांकि, अप्रैल में पेश विधेयक में इस आश्वासन की स्पष्ट कानूनी गारंटी नहीं थी। यही वजह है कि इस बार प्रस्तावित संशोधन में राज्यों के प्रतिनिधित्व से जुड़ा प्रावधान शामिल किए जाने की चर्चा है।
पहले पेश संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 करने का प्रावधान था। यह अधिकतम संवैधानिक सीमा थी, जबकि 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का फॉर्मूला करीब 816 सीटों से जुड़ा था।
दक्षिण भारत के राज्यों को क्यों है चिंता?
परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की मुख्य चिंता लोकसभा में अपने प्रतिनिधित्व को लेकर है। दरअसल, राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा काफी हद तक 1971 की जनगणना पर आधारित है। इसके बाद जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार सभी राज्यों में एक जैसी नहीं रही। दक्षिण के कई राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में यदि नई सीटों का बंटवारा 2011 की जनगणना की आबादी के अनुपात में किया जाता है, तो कुल सीटें बढ़ने के बावजूद कुछ राज्यों की लोकसभा में हिस्सेदारी घट सकती है।
इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार सभी राज्यों की सीटों में लगभग समान प्रतिशत की बढ़ोतरी का विकल्प सामने रख रही है। हालांकि, दक्षिणी दलों की ओर से इस आश्वासन को लिखित और कानूनी रूप में देने की मांग उठी है।
कांग्रेस ने अमित शाह पर साधा निशाना
विशेष सत्र की चर्चाओं के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। जयराम रमेश ने 12 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने दावा किया कि शाह ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में जल्द तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाने और विधेयकों को 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित कराने की बात कही है।
रमेश ने अप्रैल में मिली हार का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने पहले भी इसी तरह बहुमत होने का दावा किया था, लेकिन मतदान में जरूरी संख्या नहीं जुटा पाई। उन्होंने शाह पर बढ़ा-चढ़ाकर दावे करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि उनका बुलडोजर पहले काम नहीं आया था और इस बार भी काम नहीं आएगा।
अप्रैल में 50 से ज्यादा वोटों से पीछे रह गई थी सरकार
सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पेश किया था। इसके साथ परिसीमन विधेयक और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़ा एक अन्य विधेयक भी लाया गया था। 17 अप्रैल को संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान हुआ। इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। आवश्यक विशेष बहुमत नहीं मिलने के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका।
इसके बाद उससे जुड़े बाकी दोनों विधेयकों को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इस बार सरकार का प्रयास विपक्ष के कुछ दलों का समर्थन हासिल करना है। हालांकि, कौन-से दल प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
महिला आरक्षण लागू करने से कैसे जुड़ा है परिसीमन?
सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की लगभग 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। मौजूदा कानून के तहत इस आरक्षण को लागू करने के लिए नई जनगणना के बाद परिसीमन होना जरूरी है। इसी प्रक्रिया में समय लगने के कारण 2029 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने पर सवाल बने हुए हैं। सरकार इस व्यवस्था में बदलाव करके 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन कराने का रास्ता खोलना चाहती है।
