राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना फोन टैप कराने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि उनके मोबाइल में कई अहम सबूत मौजूद हैं। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती भी दी, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है।
नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनका मोबाइल फोन टैप कराया जा रहा है, क्योंकि उसमें सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़ी अहम जानकारियां मौजूद हैं। राहुल ने एक बार फिर पीएम मोदी को आमने-सामने बहस की चुनौती दी। वहीं, भाजपा ने उनके आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं।
फोन दिखाकर राहुल गांधी ने क्या कहा?
राहुल गांधी ने यह बात उस समय कही, जब उनसे सरकार और विपक्ष के बीच विदेशी ताकतों के कथित प्रभाव को लेकर सवाल पूछा गया। सवाल यह था कि दोनों तरफ से एक-दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनके समर्थन में सबूत क्या हैं? जवाब देते हुए राहुल ने अपना मोबाइल फोन दिखाया। उनका कहना था कि जिन बातों को लेकर वह प्रधानमंत्री और सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, उनसे जुड़ी जानकारी उनके पास मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है।
राहुल ने यह भी दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री उनके साथ सामने बैठकर बहस करें, तो विदेशी ताकतों के प्रभाव और देश के खिलाफ काम करने जैसे गंभीर आरोपों पर खुलकर बात हो सकेगी। उनका कहना था कि तब जनता भी सुन सकेगी कि किसके पास अपने आरोपों के समर्थन में क्या जानकारी है। हालांकि, राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान फोन टैपिंग का कोई तकनीकी सबूत नहीं दिखाया। ऐसे में उनकी बात फिलहाल राजनीतिक आरोप ही है।
प्रधानमंत्री मोदी को फिर दी आमने-सामने बहस की चुनौती
इंस्टाग्राम के 'आस्क मी' सेशन में एक व्यक्ति ने राहुल से पूछा कि जब भाजपा संसद में बहस करने की बात कह रही है, तो वह अलग से सार्वजनिक चर्चा क्यों चाहते हैं। इस सवाल पर राहुल ने कहा कि वह ऐसी बहस चाहते हैं, जिसमें दोनों नेता एक ही जगह बैठें और एक-दूसरे से सीधे सवाल कर सकें। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें लंबे भाषण सुनने वाली बहस नहीं चाहिए। वह चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उनके सामने आरोप रखें और उन्हें भी जवाब देने तथा सवाल पूछने का पूरा मौका मिले।
राहुल ने यहां तक दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री उनके साथ ऐसी बहस करते हैं तो उसके बाद उनका पद पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा। यह राहुल गांधी का अपना राजनीतिक आकलन है। किसी संभावित बहस के नतीजे के बारे में अभी कुछ तय नहीं कहा जा सकता। दिलचस्प बात यह रही कि राहुल ने बहस के लिए निर्णायक के नाम पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि कारोबारी गौतम अडानी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को यह जिम्मेदारी दी जाए, तब भी उन्हें आपत्ति नहीं होगी।
संसद में माइक बंद करने का आरोप भी दोहराया
राहुल गांधी ने संसद की कार्यवाही को लेकर अपनी पुरानी शिकायत फिर उठाई। उनका कहना था कि लोकसभा में कई बार उन्हें जरूरी मुद्दों पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह सरकार से सवाल करना चाहते हैं, तो उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया जाता है। इस दौरान राहुल ने कृषि कानूनों, चुनाव में कथित गड़बड़ियों, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और चीन से जुड़े सवालों का जिक्र किया। उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब और जेफरी एपस्टीन से संबंधित मामले का नाम भी लिया।
राहुल का कहना था कि वह इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री से सीधे जवाब चाहते हैं। उनके मुताबिक, सार्वजनिक बहस में सवाल और जवाब आमने-सामने होंगे, जबकि संसद में उन्हें अपनी बात पूरी करने का अवसर नहीं मिलता। हालांकि, संसद में माइक जानबूझकर बंद किए जाने के उनके आरोप की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों पर क्या कहा?
राहुल गांधी के बयान पर भाजपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने उनके आरोपों को तथ्यहीन बताया। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सांसद सरकार पर गंभीर आरोप तो लगाते हैं, लेकिन उन्हें साबित करने के लिए ठोस प्रमाण सामने नहीं रखते। भाजपा की ओर से यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि संसद में चर्चा की व्यवस्था होने के बावजूद राहुल गांधी अलग से बहस कराने की मांग क्यों कर रहे हैं।
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को संसद में अपनी बात जिम्मेदारी और गंभीरता से रखनी चाहिए। इस तरह राहुल गांधी जहां प्रधानमंत्री से सीधे सवाल-जवाब करना चाहते हैं, वहीं भाजपा संसद को इस चर्चा के लिए उचित जगह बता रही है।
