मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान काम कर चुके अस्थायी स्वास्थ्यकर्मियों ने नौकरी पर दोबारा रखने की मांग तेज कर दी है। करीब चार हजार कोरोना योद्धा 16 से 18 नवंबर तक भोपाल के नीलम पार्क में परिवार के साथ प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर 7 दिसंबर को विधानसभा घेराव किया जाएगा।
भोपाल: कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में अस्पतालों और कोविड सेंटरों में सेवाएं देने वाले मध्यप्रदेश के हजारों अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। नौकरी से हटाए जाने के बाद लंबे समय से पुनर्बहाली की मांग कर रहे इन कर्मचारियों ने 16 नवंबर से राजधानी भोपाल में तीन दिवसीय प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों से करीब चार हजार स्वास्थ्यकर्मियों के अपने परिवारों के साथ शामिल होने की संभावना है।आंदोलन का आयोजन भोपाल के नीलम पार्क में किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान करीब दो साल तक स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं में योगदान दिया, लेकिन महामारी का असर कम होने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। अब वे अपने अनुभव के आधार पर दोबारा रोजगार देने की मांग कर रहे हैं।
16 से 18 नवंबर तक भोपाल में होगा प्रदर्शन
कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ से जुड़े कर्मचारी 16, 17 और 18 नवंबर को नीलम पार्क में प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान आयुष डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और दूसरे पैरामेडिकल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जुटेंगे।
आंदोलन से जुड़े संगठनों का दावा है कि करीब चार हजार कर्मचारियों को सेवा से हटाए जाने के बाद रोजगार का संकट झेलना पड़ रहा है। कई कर्मचारी परिवार की जिम्मेदारियों के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
संघ ने इस बार प्रदर्शन में परिवारों को भी शामिल करने की योजना बनाई है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नौकरी जाने का असर केवल उन पर नहीं, बल्कि परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी पड़ा है।
5 अक्टूबर से जारी है कर्मचारियों का धरना
भोपाल के नीलम पार्क में इन स्वास्थ्यकर्मियों का धरना 5 अक्टूबर से चल रहा है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पहले भी अलग-अलग तरीकों से विरोध दर्ज कराया है।
कभी पीपीई किट पहनकर प्रदर्शन किया गया तो कभी स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर अपनी बात रखी गई। इसके अलावा संबंधित विभागों और अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे गए।
कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि कई बार मांगें रखने के बावजूद उन्हें पुनर्बहाली को लेकर कोई ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिला है। इसी कारण उन्होंने अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
कोरोना काल में अस्पतालों से लेकर टीकाकरण तक संभाली जिम्मेदारी
कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ के प्रदेश संयोजक डॉ. अंकित असाटी के अनुसार, महामारी के दौरान इन कर्मचारियों ने अस्पतालों, कोविड केयर सेंटरों और आईसीयू में काम किया था।
इसके अलावा कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने, टीकाकरण और दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं में भी इनकी जिम्मेदारी थी। कई कर्मचारियों को अलग-अलग जिलों में जरूरत के अनुसार तैनात किया गया था।
संघ का कहना है कि महामारी के समय इन कर्मचारियों की सेवाओं को महत्वपूर्ण माना गया था। उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान भी मिला, लेकिन बाद में बजट की कमी का हवाला देकर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
सरकार के साथ बैठक के बाद भी नहीं निकला समाधान
कर्मचारियों की मांगों को लेकर चार नवंबर को भोपाल के वल्लभ भवन में एक बैठक हुई थी। इसमें उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल, संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।
बैठक में कर्मचारी प्रतिनिधियों ने कोरोना काल में दी गई सेवाओं का हवाला देकर नौकरी पर वापस रखने की मांग उठाई। हालांकि बातचीत के बाद भी पुनर्बहाली को लेकर कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया।
कर्मचारी संगठन का कहना है कि अब केवल मौखिक भरोसे से आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। वे सरकार से स्पष्ट निर्णय और लिखित आदेश की मांग कर रहे हैं।
7 दिसंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी तीन दिवसीय प्रदर्शन के बाद भी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो कर्मचारी संगठनों ने सात दिसंबर को विधानसभा घेराव करने की चेतावनी दी है। संगठन के अनुसार, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकार तक पुनर्बहाली की मांग पहुंचाना है। कर्मचारी चाहते हैं कि महामारी के दौरान उनके काम और अनुभव को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए मध्यप्रदेश में भी पूर्व स्वास्थ्यकर्मियों के लिए रोजगार संबंधी कदम उठाने की मांग की है। हालांकि इन राज्यों की नियुक्ति व्यवस्थाएं और पात्रता नियम अलग-अलग हो सकते हैं। दिवाली पर भी धरना स्थल नहीं छोड़ा नौकरी पर वापसी की मांग कर रहे इन कर्मचारियों ने दीपावली के दौरान भी अपना विरोध जारी रखा। संगठन ने त्योहार घर पर मनाने के बजाय नीलम पार्क स्थित धरना स्थल पर दीये जलाकर अपनी मांग सामने रखने का निर्णय लिया था। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से रोजगार नहीं मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक मुश्किलें बढ़ गई हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उनके अनुभव और मौजूदा परिस्थितियों पर विचार करे। फिलहाल सरकार की ओर से सभी कर्मचारियों की पुनर्बहाली का कोई अंतिम आदेश सामने नहीं आया है। अब सरकार के फैसले पर रहेगी नजर मध्यप्रदेश में अस्थायी स्वास्थ्यकर्मियों की पुनर्बहाली का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। कर्मचारी 16 नवंबर से प्रस्तावित तीन दिवसीय प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, जबकि सात दिसंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दी गई है। अब देखना होगा कि कर्मचारी संगठनों की मांगों पर सरकार क्या निर्णय लेती है और प्रस्तावित आंदोलन से पहले बातचीत के जरिए कोई समाधान निकलता है या नहीं।
