आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा कि वह संसद में कथित वोट चोरी और SIR का मुद्दा उठाएंगे। दोनों नेताओं के बीच महाराष्ट्र की राजनीति, परिसीमन और महिला आरक्षण पर भी बातचीत हुई।
नई दिल्ली: संसद के संभावित विशेष सत्र से पहले विपक्षी नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर जारी है। शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एनसीपी (शरद पवार) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोपों और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर चर्चा हुई। संजय सिंह ने विश्वास जताया कि शरद पवार संसद में इन मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे।
शरद पवार से मुलाकात में किन मुद्दों पर हुई बातचीत?
संजय सिंह ने बताया कि वह मुख्य रूप से शरद पवार का हालचाल जानने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी बातचीत हुई। उनके मुताबिक, पवार ने संसद के संभावित विशेष सत्र के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने यह भी पूछा कि सत्र कब शुरू हो सकता है और उसमें किन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
इसके बाद दिल्ली में कथित वोट चोरी और मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए जाने के आरोपों पर बात हुई। संजय सिंह ने कहा कि पवार इन मामलों को गंभीरता से देख रहे हैं। संजय सिंह ने उम्मीद जताई कि शरद पवार संसद में इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। हालांकि, पवार की ओर से इसे लेकर कोई अलग सार्वजनिक घोषणा सामने नहीं आई है।
मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र की राजनीति और हाल में हुए विधान परिषद चुनावों के परिणामों का भी जिक्र हुआ। संजय सिंह ने बातचीत को अच्छा बताया और पवार के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
वोट चोरी और SIR को लेकर विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल?
मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision पिछले कुछ समय से राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। विपक्ष के कई नेता आरोप लगा रहे हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और किसी भी पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए।
दूसरी तरफ, चुनाव आयोग का कहना है कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को सही और अपडेट रखना है। इसके तहत मृत मतदाताओं, एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों और अपात्र प्रविष्टियों की पहचान की जाती है। आयोग के अनुसार, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे। संजय सिंह पहले भी इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने की मांग कर चुके हैं।
उन्होंने अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कथित वोट चोरी और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोपों पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी।
परिसीमन विधेयक पर संजय सिंह ने सरकार को घेरा
शरद पवार से मुलाकात के बाद संजय सिंह ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण को लेकर भी अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास संविधान संशोधन के लिए जरूरी बहुमत नहीं है। उनका कहना था कि ऐसे विधेयक को पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है।
हालांकि, सरकार से जुड़े सूत्रों ने इसके उलट दावा किया है कि उसे विधेयक पारित कराने के लिए पर्याप्त समर्थन मिल सकता है। ऐसे में संसद में इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। संजय सिंह ने महिला आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे जुड़ा कानून पहले ही पारित हो चुका है। अगर सरकार इसे लागू करना चाहती है, तो मौजूदा सीटों की संख्या के आधार पर लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन के लिए निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया है और उसका पालन किया जाना जरूरी है।
फिलहाल सरकार ने विशेष सत्र की तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विशेष बैठक बुलाने के विकल्प पर विचार कर रही है।
एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर क्या बोले संजय सिंह?
पत्रकारों ने संजय सिंह से एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर भी सवाल किया। इस पर उन्होंने कहा कि शरद पवार के साथ उनकी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। इसलिए इस विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के साथ शरद पवार के संभावित राजनीतिक संबंधों को लेकर पूछे गए सवाल पर सिंह ने कहा कि पवार भाजपा के पुराने विरोधी रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वह पवार के राजनीतिक रुख को जानते हैं, इसलिए उनके भाजपा के साथ जाने की संभावना पर सवाल उठाना उचित नहीं लगता। हालांकि, इन सवालों पर शरद पवार की ओर से कोई नया आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
यूपी के नए गठबंधन पर भी दी प्रतिक्रिया
संजय सिंह से उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बीच बन रहे राजनीतिक गठबंधन पर भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों को गठबंधन करने का अधिकार है। इसका चुनावी असर क्या होगा, यह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट होगा। सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की आलोचना की। ये उनके राजनीतिक आरोप हैं।
फिलहाल संसद के संभावित विशेष सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। विपक्ष मतदाता सूची और परिसीमन जैसे मुद्दों पर चर्चा चाहता है, जबकि सरकार महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है।
