हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में छात्र सर्वेश शर्मा के ड्रोन प्रोजेक्ट को 3.5 करोड़ रुपये की सरकारी ग्रांट मिलने का दावा फर्जी निकला है। तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने 236 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। संस्थान प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई है।
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर में ड्रोन प्रोजेक्ट के नाम पर सामने आए 3.5 करोड़ रुपये के अनुदान मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। तकनीकी शिक्षा विभाग की तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी 236 पन्नों की जांच रिपोर्ट निदेशक को सौंप दी है। जांच में पता चला कि छात्र सर्वेश शर्मा को रक्षा मंत्रालय से न तो कोई ड्रोन प्रोजेक्ट मिला था और न ही अनुदान मंजूर हुआ था। संस्थान के स्तर पर दस्तावेजों की जांच किए बिना छात्र की कथित उपलब्धि को आगे बढ़ाने की बात भी सामने आई है।
236 पन्नों की रिपोर्ट में क्या सामने आया?
तकनीकी शिक्षा निदेशालय सुंदरनगर के संयुक्त निदेशक दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने मामले से जुड़े दस्तावेजों, ईमेल और संस्थान के रिकॉर्ड की पड़ताल की।
जांच पूरी होने के बाद 236 पन्नों की रिपोर्ट तकनीकी शिक्षा निदेशक को सौंपी गई है। इसके साथ डिजिटल साक्ष्यों से संबंधित रिपोर्ट भी दी गई है।
मामला संस्थान में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पांचवें सेमेस्टर के छात्र सर्वेश शर्मा से जुड़ा है। सितंबर में दावा सामने आया था कि उन्हें भारतीय सेना के लिए सर्विलांस ड्रोन बनाने का प्रोजेक्ट मिला है।
इस प्रोजेक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय की Innovations for Defence Excellence (iDEX) पहल के तहत 3.5 करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर होने की बात कही गई थी।
हालांकि, रक्षा नवाचार संगठन यानी DIO ने बाद में स्पष्ट कर दिया कि सर्वेश शर्मा या उनसे जुड़े किसी स्टार्टअप के नाम पर ऐसी कोई ग्रांट स्वीकृत नहीं की गई थी।
IIT जोधपुर की प्रतियोगिता का प्रमाणपत्र भी सवालों के घेरे में
सर्वेश शर्मा की कथित उपलब्धियों में आईआईटी जोधपुर में आयोजित एक प्रतियोगिता का भी जिक्र किया गया था।
शुरुआती दावों में बताया गया था कि छात्र ने प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया और इसके आधार पर उसे आगे काम करने का अवसर मिला।
लेकिन जांच में यह बात सही नहीं पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार, आईआईटी जोधपुर ने ईमेल के जरिए स्पष्ट किया कि सर्वेश शर्मा ने संबंधित कार्यक्रम में हिस्सा ही नहीं लिया था।
इससे प्रतियोगिता में स्थान हासिल करने और उससे जुड़े प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता पर भी सवाल खड़े हो गए।
कमेटी ने इन दावों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की। कई दस्तावेजों में ऐसी जानकारियां नहीं मिलीं, जिनसे उनकी सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि की जा सके।
व्हाट्सएप ग्रुप से फैली थी ड्रोन प्रोजेक्ट की जानकारी
जांच में सामने आया कि सर्वेश शर्मा ने संस्थान के आठ अन्य प्रशिक्षुओं के साथ 'रुद्रा एच' नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था।
बताया गया कि इसी ग्रुप में कथित ड्रोन प्रोजेक्ट की स्वीकृति से जुड़ा संदेश साझा किया गया था। इसके बाद अन्य छात्रों और संस्थान तक यह जानकारी पहुंची।
रिपोर्ट में सर्वेश की ओर से प्रस्तुत ईमेल और प्रमाणपत्रों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
हालांकि, इस मामले में साइबर धोखाधड़ी की आशंका भी जांच के दायरे में है। पहले दर्ज पुलिस शिकायत में छात्र के फर्जी डिजिटल संदेशों के जरिए ठगी का शिकार होने की संभावना जताई गई थी।
इसलिए जांच रिपोर्ट में दर्ज आरोपों और किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी तय होने को एक समान नहीं माना जा सकता।
प्रधानाचार्य की प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई
जांच कमेटी ने राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, छात्र की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और ईमेल की पर्याप्त जांच किए बिना उन पर भरोसा कर लिया गया।
संस्थान के प्रधानाचार्य ने कथित उपलब्धि से जुड़े दस्तावेजों पर औपचारिक सहमति दी और प्रमाणपत्र भी जारी किया।
इसके बाद उच्चाधिकारियों से आवश्यक विचार-विमर्श किए बिना हमीरपुर जिला प्रशासन को भी छात्र की उपलब्धि के बारे में सूचना भेज दी गई।
जांच में इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना गया है। हालांकि, विभाग की ओर से आगे क्या कार्रवाई होगी, इस पर अंतिम निर्णय संबंधित अधिकारी लेंगे।
रक्षा मंत्रालय से मांगी गई ईमेल और हस्ताक्षर की पुष्टि
236 पन्नों की रिपोर्ट मिलने के बाद तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने रक्षा मंत्रालय से भी जानकारी मांगी है।
मंत्रालय को भेजे गए पत्र में संबंधित ईमेल आईडी और कथित सहमति पत्र पर मौजूद हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता के बारे में पूछा गया है।
बताया गया कि सहमति पत्र पर किए गए हस्ताक्षर iDEX पोर्टल पर उपलब्ध हस्ताक्षरों जैसे दिखाई देते थे। इसी कारण संस्थान प्रबंधन ने दस्तावेजों पर भरोसा कर लिया था।
अब मंत्रालय से स्पष्ट जानकारी मिलने के बाद इस बात की पुष्टि हो सकेगी कि दस्तावेजों में अधिकारियों के हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किस तरह किया गया था।
पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा सर्वेश का इलाज
इस पूरे विवाद के बीच सर्वेश शर्मा के साथ एक गंभीर हादसा भी हुआ था।
28 अक्टूबर को वह संस्थान के छात्रावास की तीसरी मंजिल से नीचे गिरकर घायल हो गए थे। उन्हें पहले हमीरपुर में उपचार दिया गया, जिसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनके पैरों और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं। घटना कैसे हुई, इसकी पुलिस जांच भी शुरू की गई थी।
ड्रोन प्रोजेक्ट से जुड़े दावों पर विवाद सामने आने के बाद छात्र और उसके परिवार की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई गई।
फिलहाल तकनीकी शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। आगे रक्षा मंत्रालय से मिलने वाली जानकारी और पुलिस जांच के निष्कर्ष इस मामले की स्थिति स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण होंगे।
इस प्रकरण से जुड़ी आधिकारिक कार्रवाई और आगे की जांच की जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग तथा संबंधित जांच एजेंसियों के अपडेट देखते रहें।
