देश के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर अक्टूबर 2026 में रिकॉर्ड 6,640 करोड़ रुपये का टोल कलेक्शन हुआ। पिछले साल के मुकाबले वसूली करीब 16 प्रतिशत बढ़ी है। वहीं FASTag और UPI का इस्तेमाल बढ़ने से नकद भुगतान में बड़ी गिरावट आई है।
नई दिल्ली: देश के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर अक्टूबर महीने में टोल वसूली ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस दौरान वाहन चालकों से करीब 6,640 करोड़ रुपये का टोल जमा हुआ, जो अब तक किसी एक महीने में हुई सबसे ज्यादा वसूली है। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में यह रकम करीब 16 प्रतिशत अधिक है। खास बात यह है कि टोल प्लाजा पर अब नकद भुगतान बहुत कम रह गया है। ज्यादातर लेनदेन FASTag से हो रहे हैं, जबकि UPI का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है।
अक्टूबर में टोल वसूली ने तोड़ा पुराना रिकॉर्ड
देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अक्टूबर 2026 में करीब 6,640 करोड़ रुपये का टोल कलेक्शन दर्ज किया गया। इससे पहले किसी भी महीने में इतनी बड़ी रकम जमा नहीं हुई थी।
पिछला रिकॉर्ड मई 2026 के नाम था। उस महीने टोल प्लाजा से करीब 6,185 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। अक्टूबर में यह आंकड़ा मई से लगभग 455 करोड़ रुपये ज्यादा रहा।
एक साल पहले अक्टूबर 2025 में कुल टोल कलेक्शन लगभग 5,715 करोड़ रुपये था। इस बार इसमें करीब 925 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
अधिकारियों के अनुसार, देश में आर्थिक गतिविधियों और वाहनों की आवाजाही बढ़ने से हाईवे पर टोल कलेक्शन को मजबूती मिली है।
हालांकि, टोल से मिलने वाली कुल रकम कई बातों पर निर्भर करती है। सड़क पर वाहनों की संख्या के अलावा टोल दरों में बदलाव, नए टोल वाले मार्ग और अलग-अलग श्रेणी के वाहनों की आवाजाही भी वसूली को प्रभावित करती है।
सालभर में 74 हजार करोड़ रुपये पहुंच सकती है कमाई
अक्टूबर के आंकड़ों के बाद पूरे साल की टोल वसूली को लेकर भी अनुमान सामने आया है।
अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा रफ्तार जारी रही तो सालाना टोल कलेक्शन करीब 74,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
देश में हाईवे नेटवर्क का इस्तेमाल सामान ढोने वाले ट्रकों, बसों और निजी वाहनों के लिए बड़े स्तर पर किया जाता है। शहरों के बीच यातायात और माल की आवाजाही में राष्ट्रीय राजमार्गों की अहम भूमिका है।
हालांकि, 74 हजार करोड़ रुपये का आंकड़ा फिलहाल अनुमान है। वास्तविक वसूली आने वाले महीनों में वाहनों की आवाजाही और दूसरी परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।
कैश से टोल भुगतान में आई 95 प्रतिशत की गिरावट
अक्टूबर के आंकड़ों में सबसे बड़ा बदलाव नकद भुगतान को लेकर सामने आया है।
अक्टूबर 2025 में टोल प्लाजा पर कैश के जरिए करीब 84 करोड़ रुपये जमा हुए थे। इस साल अक्टूबर में यह रकम घटकर सिर्फ 4 करोड़ रुपये रह गई।
इस तरह एक साल में नकद भुगतान करीब 80 करोड़ रुपये कम हो गया। प्रतिशत के हिसाब से यह लगभग 95 प्रतिशत की गिरावट है।
सरकार लंबे समय से टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन कम करने और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।
FASTag के जरिए वाहन चालकों के खाते से टोल की रकम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कट जाती है। इससे टोल बूथ पर नकद पैसे देने की जरूरत कम होती है।
डिजिटल लेनदेन से भुगतान का रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहता है। इससे टोल वसूली की निगरानी करने और किसी गलत कटौती की शिकायत की जांच में मदद मिल सकती है।
UPI से अक्टूबर में जमा हुए 100 करोड़ रुपये
FASTag के अलावा UPI भी हाईवे पर टोल चुकाने का एक विकल्प बनकर उभरा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में UPI के जरिए करीब 100 करोड़ रुपये का टोल भुगतान किया गया। अक्टूबर 2025 के आंकड़ों में इस माध्यम से कोई वसूली दर्ज नहीं थी।
UPI की सुविधा खासकर उन परिस्थितियों में उपयोगी हो सकती है, जब वाहन चालक FASTag से भुगतान नहीं कर पाते।
हालांकि, डिजिटल भुगतान के अलग-अलग तरीकों के नियम भी अलग हैं। FASTag नहीं होने या उसके काम नहीं करने पर UPI से टोल चुकाने के लिए सामान्य शुल्क से अधिक राशि देनी पड़ सकती है।
यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपना FASTag सक्रिय रखें और उसमें पर्याप्त बैलेंस की जांच कर लें।
FASTag Annual Pass की भी बढ़ रही मांग
नकद भुगतान कम होने के साथ FASTag Annual Pass का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है।
अधिकारियों के मुताबिक, अधिक वाहन चालक सालाना पास का विकल्प चुन रहे हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिन्हें नियमित रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करना पड़ता है।
सालाना पास के जरिए पात्र निजी वाहन मालिक निर्धारित नियमों के तहत बार-बार टोल चुकाने की प्रक्रिया से बच सकते हैं।
हालांकि, यह पास सभी सड़कों और सभी श्रेणी के वाहनों के लिए लागू नहीं होता। इसलिए इसे लेने से पहले पात्रता, मान्य टोल प्लाजा और यात्राओं की सीमा की जानकारी लेना जरूरी है।
टोल प्लाजा पर पूरी तरह डिजिटल भुगतान की तैयारी
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) नकद भुगतान की जगह डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है।
सरकार ने फरवरी 2026 में राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर कैश भुगतान पूरी तरह बंद करने और FASTag तथा UPI से भुगतान की व्यवस्था अपनाने का प्रस्ताव सामने रखा था।
अक्टूबर के ताजा आंकड़े बताते हैं कि नकद भुगतान का हिस्सा अब बेहद कम रह गया है। कुल 6,640 करोड़ रुपये की वसूली में कैश से सिर्फ 4 करोड़ रुपये मिले।
अधिकारियों का मानना है कि नकद लेनदेन समाप्त होने से टोल वसूली में गड़बड़ियों की आशंका कम होगी और भुगतान की निगरानी आसान बनेगी।
फिलहाल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालक FASTag को सक्रिय रखें और भुगतान के नियमों में होने वाले बदलावों की जानकारी लेते रहें।
