महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। TMC और शिवसेना के बागी सांसदों से NDA की ताकत बढ़ी है। हालांकि, लोकसभा में 40 अतिरिक्त सांसदों का समर्थन जुटाना अभी चुनौती है।
नई दिल्ली: महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर संसद में एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ गई है। केंद्र सरकार इन मुद्दों पर संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। अप्रैल 2026 में विपक्ष के विरोध के कारण सरकार जरूरी बहुमत नहीं जुटा सकी थी। अब कई सांसदों के पाला बदलने से NDA की स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन विधेयक पारित कराना अभी भी आसान नहीं है।
विशेष सत्र को लेकर क्या है सरकार की तैयारी?
महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार दोबारा संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। हालांकि, सरकार ने अभी इसकी तारीख या कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि इस बार सरकार संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी बहुमत से 15 से 18 वोट अधिक जुटा सकती है। पार्टी का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में बदले राजनीतिक समीकरणों से उसे फायदा मिलेगा। सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल उन सांसदों का समर्थन हासिल करना है, जो फिलहाल NDA के साथ नहीं हैं। विपक्ष भी प्रस्ताव को रोकने के लिए दूसरे दलों से संपर्क बनाए हुए है।
लोकसभा में NDA के पास कितने सांसद हैं?
मौजूदा राजनीतिक गणित के अनुसार, लोकसभा में NDA के समर्थन वाले सांसदों की संख्या 321 बताई जा रही है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में मतदान नहीं करते। इस तरह सरकार के पास करीब 320 प्रभावी वोट माने जा रहे हैं। NDA की संख्या बढ़ने में तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों और शिवसेना के खेमे में हुए बदलाव की भूमिका रही है। शिवसेना उद्धव गुट के छह सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में जा चुके हैं।
दूसरी तरफ विपक्षी INDIA गठबंधन की संख्या पहले 232 थी, जो अब घटकर करीब 183 बताई जा रही है। डीएमके के गठबंधन से अलग होने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर सांसद के इस्तीफे का भी विपक्ष की संख्या पर असर पड़ा है। हालांकि, संविधान संशोधन के लिए केवल सामान्य बहुमत पर्याप्त नहीं है। अगर लोकसभा के सभी 540 मौजूदा सदस्य मतदान करते हैं, तो कम से कम 360 वोट चाहिए होंगे। ऐसे में NDA को लगभग 40 अतिरिक्त सांसदों का समर्थन जुटाना होगा।
अप्रैल में 54 वोट से पीछे रह गई थी सरकार
सरकार ने अप्रैल 2026 में भी महिला आरक्षण को लागू करने और परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। 17 अप्रैल को हुए मतदान में कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया। इनमें 298 ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 230 सांसदों ने विरोध में वोट दिया। विधेयक पारित कराने के लिए उस समय कम से कम 352 वोट जरूरी थे। सरकार इस आंकड़े से 54 वोट पीछे रह गई थी।
इसके बाद केंद्र ने परिसीमन विधेयक और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़े दूसरे प्रस्ताव को भी आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि, 2023 में बना महिला आरक्षण कानून बरकरार है। मौजूदा विवाद उसे लागू करने के लिए प्रस्तावित बदलावों से जुड़ा है।
डीएमके के 22 सांसद क्यों बन सकते हैं निर्णायक?
लोकसभा में करीब 36 ऐसे सांसद हैं, जो फिलहाल NDA या INDIA गठबंधन के साथ नहीं हैं। इनमें डीएमके के 22, वाईएसआर कांग्रेस के चार और आम आदमी पार्टी के तीन सांसद शामिल हैं। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल, जोरम पीपुल्स मूवमेंट, आजाद समाज पार्टी और AIMIM के एक-एक सांसद तथा तीन निर्दलीय सांसद हैं।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डीएमके की मानी जा रही है। तमिलनाडु की यह पार्टी INDIA गठबंधन से अलग हो चुकी है, लेकिन परिसीमन को लेकर उसकी आपत्तियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। दक्षिणी राज्यों को आशंका है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का नया बंटवारा होने से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। सरकार सभी राज्यों की सीटों में समान अनुपात से बढ़ोतरी करने का भरोसा दे रही है, लेकिन विपक्ष इसकी कानूनी गारंटी चाहता है।
राज्यसभा में सिर्फ छह सांसदों की कमी
राज्यसभा में NDA की स्थिति लोकसभा के मुकाबले बेहतर बताई जा रही है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक, गठबंधन के पास करीब 155 सांसदों का समर्थन है। उच्च सदन में सभी सदस्य मतदान करें तो दो-तिहाई बहुमत के लिए करीब 161 वोट जरूरी होंगे। इस हिसाब से सरकार को छह और सांसदों का समर्थन चाहिए।
संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित कराना जरूरी है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से इसकी मंजूरी नहीं ली जा सकती।
परिसीमन पर दक्षिणी राज्यों की नाराजगी क्यों?
महिला आरक्षण लागू करने के लिए सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव रख सकती है। इसके साथ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं भी नए सिरे से तय होंगी। दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नुकसान नहीं होना चाहिए। वहीं, सरकार का कहना है कि सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार किया जा सकता है।
अब सरकार को दूसरे दलों के साथ इन आपत्तियों पर भी सहमति बनानी होगी। विशेष सत्र की घोषणा होने पर ही स्पष्ट होगा कि प्रस्ताव किस रूप में संसद में लाया जाएगा।
