PM Modi ने जनजातीय गौरव दिवस पर दी 3000 करोड़ की सौगात, नक्सली हिंसा पर कही बड़ी बात

PM Modi ने जनजातीय गौरव दिवस पर 3000 करोड़ की 246 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जानें नक्सली हिंसा पर बयान और आदिवासियों को मिलने वाले फायदे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर 3000 करोड़ रुपये की 246 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गढ़चिरौली के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नक्सली हिंसा का सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी समाज को उठाना पड़ा है।

महाराष्ट्र: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने आदिवासी समाज के योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने नक्सली हिंसा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर आदिवासी परिवारों पर पड़ा। इस दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई।

नक्सली हिंसा पर पीएम मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी समाज ने देश में अन्याय और शोषण के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया है। आजादी की लड़ाई में भी जनजातीय समुदायों के कई नायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद लंबे समय तक उनके योगदान को वह पहचान नहीं मिली, जिसके वे हकदार थे।

PM Modi ने जनजातीय गौरव दिवस पर दी 3000 करोड़ की सौगात, नक्सली हिंसा पर कही बड़ी बात

नक्सलवाद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंसा के कारण सबसे ज्यादा परेशानी आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को झेलनी पड़ी। उन्होंने पिछली सरकारों पर इन क्षेत्रों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में सुरक्षा के साथ विकास पर ध्यान दे रही है।

जनजातीय क्षेत्रों को मिली 3000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासी इलाकों के विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में करीब 3000 करोड़ रुपये की लागत वाली 246 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। इनमें 173 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 73 नई परियोजनाओं पर काम शुरू किया जाना है।

इन योजनाओं में स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार और गांवों में जरूरी सेवाओं से जुड़े काम शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इनसे खासकर उन आदिवासी इलाकों को फायदा मिलेगा, जहां आज भी लोगों को पढ़ाई और इलाज जैसी सुविधाओं के लिए दूर जाना पड़ता है।

कार्यक्रम में 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही 19 नए विद्यालय बनाने की आधारशिला भी रखी गई। इन स्कूलों में आदिवासी परिवारों के बच्चों को पढ़ाई के साथ रहने की सुविधा मिलती है। इससे दूरदराज के गांवों में रहने वाले विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल सकती है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम-जनमन के तहत 100 बहुउद्देश्यीय केंद्र भी खोले गए। इन केंद्रों के जरिए आदिवासी बस्तियों में सरकारी योजनाओं की जानकारी और दूसरी जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है। गांव के लोग सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए भी इन केंद्रों का इस्तेमाल कर सकेंगे।

आदिवासी कारीगरों और स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बाजार

आदिवासी इलाकों में बहुत से परिवार जंगल से मिलने वाली उपज, हस्तशिल्प और पारंपरिक सामान तैयार करके अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन कई बार उन्हें अपना माल बेचने के लिए सही बाजार नहीं मिल पाता। बिचौलियों के कारण भी उनकी कमाई प्रभावित होती है।

इस परेशानी को देखते हुए सरकार ने 12 जनजातीय बहुउद्देश्यीय विपणन केंद्र बनाने की आधारशिला रखी है। इन केंद्रों के शुरू होने पर स्थानीय कारीगरों और उत्पादकों को अपना सामान बेचने के लिए एक और जगह मिल सकेगी। हालांकि, इससे उनकी आमदनी कितनी बढ़ेगी, यह केंद्रों के संचालन और बाजार से मिलने वाले अवसरों पर निर्भर करेगा।

कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान के नए भवन का भी उद्घाटन किया गया। मिजोरम की राजधानी आइजोल में रोपुइलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की शुरुआत हुई।

इस संग्रहालय में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी और स्थानीय संस्कृति को सहेजने पर ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद नई पीढ़ी को उन लोगों के संघर्ष से परिचित कराना है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया था।

आदिवासी विकास पर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने की बात

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है। उनके मुताबिक, सरकार की कोशिश है कि दूरदराज के गांवों में रहने वाले परिवारों को भी शिक्षा, इलाज और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिले।

प्रधानमंत्री ने आदिवासी बच्चों की पढ़ाई और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों का विकास देश की प्रगति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

हालांकि, नई परियोजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए उनका समय पर पूरा होना भी जरूरी होगा। स्कूलों में शिक्षक, स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारी और दूसरी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होने पर ही स्थानीय लोगों को इन योजनाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा।

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