उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालाढूंगी में नारी शक्ति सम्मान समारोह के दौरान 22 महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने क्षेत्र में मिनी स्टेडियम, अस्पताल के उच्चीकरण, सड़क निर्माण और कॉर्बेट में महिलाओं के रोजगार सहित छह विकास कार्यों की घोषणा की।
कालाढूंगी: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को नैनीताल जिले के कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में हुए कार्यक्रम में उन्होंने खेल, शिक्षा, कृषि और स्वरोजगार सहित अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए छह महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें मिनी स्टेडियम का निर्माण, अस्पताल का उच्चीकरण और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना शामिल है।
कालाढूंगी के लिए मुख्यमंत्री ने कीं छह बड़ी घोषणाएं
नारी शक्ति सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालाढूंगी क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई घोषणाएं कीं।
![]()
उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 200 नए बिजली के पोल लगाए जाएंगे। इससे बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में नई सड़क बनाई जाएगी। गोडापड़ाव बाईपास से बजवालपुर-किशनपुर जाने वाले मार्ग का चौड़ीकरण भी कराया जाएगा।
खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। वहीं स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ाने की बात भी कही। उन्होंने पर्यटन सत्र 2026-27 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण कराने की घोषणा की।
इस पहल का उद्देश्य पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी और कमाई के अवसर बढ़ाना है। हालांकि, इन घोषणाओं पर काम शुरू होने की तारीख और परियोजनाओं की लागत की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
खेल, शिक्षा और स्वरोजगार से जुड़ी 22 महिलाएं सम्मानित
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मान प्रदान किया।
इनमें खेल, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार और सामाजिक गतिविधियों में काम करने वाली महिलाएं शामिल थीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को निभाया है। खेती, पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए बताया कि उनकी माता ने सीमित संसाधनों में परिवार की जिम्मेदारियां संभाली थीं। उनका संघर्ष और मेहनत आज भी उनके लिए प्रेरणा है।
सीएम धामी ने कहा कि महिलाओं का वास्तविक सम्मान तभी संभव है, जब उन्हें आगे बढ़ने के बराबर अवसर मिलें और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
उत्तराखंड में पांच लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं
महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं।
उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से इन समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, स्वयं सहायता समूहों की मदद से महिलाएं छोटे कारोबार शुरू कर रही हैं। कई महिलाएं कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प और स्थानीय सामान तैयार करके अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना भी चला रही है।
इसके अलावा एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है।
हाउस ऑफ हिमालयाज से जुड़ीं 5500 महिलाएं
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड का भी जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि इस ब्रांड के माध्यम से राज्य के पारंपरिक और ग्रामीण उत्पादों को देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, हाउस ऑफ हिमालयाज से लगभग 5500 महिलाएं जुड़ी हैं और ब्रांड के जरिए अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री दर्ज की गई है।
इस पहल से स्थानीय उत्पाद बनाने वाली महिलाओं को अपने सामान के लिए नया बाजार मिलने की उम्मीद है।
सीएम धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और महिलाओं को अपने गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी दी।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सहकारी समितियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि पात्र बालिकाओं के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी केंद्रीय योजनाओं को भी महिला सशक्तिकरण से जोड़ा।
सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दे रही है।
कॉर्बेट में महिलाओं के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
कालाढूंगी क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं में पर्यटन से जुड़ा फैसला भी महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण कराया जाएगा, ताकि महिलाओं को पर्यटन क्षेत्र में काम करने के अवसर मिल सकें।
कॉर्बेट क्षेत्र में जंगल सफारी और पर्यटन से जुड़े कारोबार का स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। जिप्सी संचालन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ने पर उन्हें भी इस क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, पंजीकरण की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना के अनुसार तय होगी।
समारोह में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्य, दीवान सिंह बिष्ट और कई स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम, सड़क निर्माण, अस्पताल के उच्चीकरण और पर्यटन से जुड़ी घोषणाओं के बाद अब स्थानीय लोगों की नजर इनके क्रियान्वयन पर रहेगी।








