Iran US War: ईरान ने ट्रंप को दी सीधी चेतावनी, कहा- अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो हम तय करेंगे युद्ध का मैदान

Iran US War: ईरान के मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने अमेरिका को नए हमले के खिलाफ चेतावनी दी है। ट्रंप के सामने समझौते की सात शर्तें रखीं। जानें पूरा विवाद।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ने दोबारा सैन्य कार्रवाई की तो ईरान जवाब देगा। उन्होंने समझौते के लिए सात शर्तें मानने की मांग भी दोहराई है।

तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष और प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गलीबाफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। रविवार, 15 नवंबर 2026 को संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर कोई सैन्य कार्रवाई की, तो उसके परिणाम पहले से अलग होंगे। गलीबाफ ने साफ किया कि तेहरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन समझौता तभी संभव होगा जब वाशिंगटन उसकी सात शर्तें स्वीकार करेगा। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब ट्रंप प्रशासन ईरान पर नए हमलों के विकल्पों पर विचार कर रहा है।

अमेरिका को लेकर ईरान ने क्या कहा?

ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के अनुसार, गलीबाफ ने संसद को संबोधित करते हुए अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईरान लंबे समय तक ऐसी स्थिति में नहीं रह सकता, जहां न पूरी तरह शांति हो और न युद्ध समाप्त माना जा सके।

Iran US War: ईरान ने ट्रंप को दी सीधी चेतावनी, कहा- अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो हम तय करेंगे युद्ध का मैदान

गलीबाफ ने कहा कि अमेरिका बातचीत करना चाहता है या युद्ध का रास्ता चुनता है, यह उसका फैसला है। लेकिन यदि वाशिंगटन समझौते के लिए ईरान की सात शर्तें स्वीकार करता है, तो बातचीत आगे बढ़ सकती है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ने एक और गलती की, तो ईरान की सशस्त्र सेनाएं यह तय करेंगी कि अगला युद्ध किस इलाके में लड़ा जाएगा।

गलीबाफ के इस बयान को संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, उन्होंने किसी नए हमले की निश्चित तारीख या स्थान का उल्लेख नहीं किया।

ईरान ने समझौते के लिए कौन-सी शर्तें रखीं?

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पिछले कई महीनों से अटकी हुई है। तेहरान ने समझौते के लिए सात मांगें रखी हैं, जिनमें आर्थिक प्रतिबंध हटाना, ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करना और क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई रोकना शामिल है।

ईरान अपने विदेशों में जमा धन को जारी करने और भविष्य में नए हमले न होने की गारंटी भी चाहता है।

इसके अलावा होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी दोनों देशों में मतभेद बने हुए हैं।

ईरान का कहना है कि उसने मध्यस्थ देशों के माध्यम से अपना प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचा दिया है। अब वाशिंगटन को इस पर जवाब देना है।

हालांकि, इन सात शर्तों की एक समान आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। ईरानी अधिकारियों के अलग-अलग बयानों में मांगों का विवरण कुछ अलग रहा है।

28 फरवरी के हमले से शुरू हुआ था संघर्ष

अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा सैन्य संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को हुई थी। उस दिन अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कई ठिकानों पर संयुक्त हमले किए थे।

इन हमलों में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी।

इसके जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। संघर्ष बढ़ने के साथ होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही भी प्रभावित हुई।

यह समुद्री रास्ता दुनिया में तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां व्यापार प्रभावित होने से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ा और तेल की कीमतों में तेजी देखी गई।

जून में संघर्ष रोकने के लिए दोनों देशों के बीच समझौते की कोशिश हुई थी, लेकिन शांति से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी।

ट्रंप नए हमले करेंगे या बातचीत को मौका देंगे?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। रॉयटर्स की 14 नवंबर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप ने अपने सलाहकारों से ईरान पर नए हमले फिलहाल टालने की संभावना पर चर्चा की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, यदि ईरान या यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से अमेरिका के खिलाफ कोई नई सैन्य कार्रवाई नहीं होती, तो ट्रंप आगे के हमलों को रोक सकते हैं।

हालांकि, उन्होंने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। अमेरिकी सेना संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है।

वहीं, इजरायल के कुछ अधिकारी ईरान के खिलाफ नए हमलों के पक्ष में बताए जा रहे हैं।

सऊदी अरब और तुर्किए ने ट्रंप को क्या सलाह दी?

रॉयटर्स के अनुसार, पिछले दो सप्ताह के दौरान ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किए के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन से फोन पर बातचीत की थी।

इस बातचीत से परिचित सूत्रों का दावा है कि दोनों नेताओं ने ट्रंप से ईरान पर फिर से हमले न करने की अपील की।

रिपोर्ट में बताया गया कि 31 अक्टूबर को ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस से अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद सैन्य कार्रवाई करने की योजना पर बात की थी।

इस पर मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें रुकने की सलाह दी। उनका तर्क था कि ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध पहले से असर दिखा रहे हैं और नए हमले की जरूरत नहीं है।

हालांकि, ट्रंप ने किसी भी नेता को हमले रोकने का स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया।

आगे क्या हो सकता है?

अमेरिका और ईरान के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों देश बातचीत की मेज पर लौटेंगे या सैन्य तनाव फिर बढ़ेगा।

ईरान अपनी सात शर्तों पर जोर दे रहा है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों और सैन्य दबाव के जरिए समझौता कराने की कोशिश कर रहा है।

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