वाराणसी में बैंक ऑफ बड़ौदा से कथित फर्जी नियुक्ति पत्र और वेतन दस्तावेजों के आधार पर 15 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेने का मामला सामने आया है। किस्तें जमा नहीं होने पर बैंक ने जांच कराई। अदालत के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बैंक लोन के लिए फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर बैंक ऑफ बड़ौदा की विश्वेश्वरगंज शाखा से 15 लाख रुपये का पर्सनल लोन हासिल कर लिया। लोन मंजूर करने से पहले दस्तावेजों की जांच भी कराई गई थी, लेकिन बाद में संबंधित कार्यालय ने नियुक्ति और वेतन से जुड़े कागजात को फर्जी बताया। बैंक की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के बाद मामला अदालत पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सरकारी कर्मचारी बताकर बैंक में किया था आवेदन
बैंक की ओर से दी गई शिकायत के मुताबिक चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र के रहने वाले गुलाब मौर्य ने 5 फरवरी 2024 को बैंक ऑफ बड़ौदा की विश्वेश्वरगंज शाखा में पर्सनल लोन के लिए आवेदन किया था।
आवेदन में उन्होंने खुद को वाराणसी मंडल के उप कृषि निदेशक कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी बताया था। नौकरी और नियमित आमदनी दिखाने के लिए बैंक में कई दस्तावेज जमा किए गए थे।
इनमें नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, फॉर्म-16, वेतन खाते का विवरण, आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत अन्य कागजात शामिल थे। इन दस्तावेजों के आधार पर बैंक को बताया गया कि आवेदक की सरकारी नौकरी है और वह लोन की किस्तें चुका सकता है।
बैंक ने आवेदन मिलने के बाद जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कराई।
सत्यापन एजेंसी ने कागजात सही बताए
बैंक ने लोन आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेजों की जांच का काम मेसर्स सर्विस प्वाइंट नाम की अधिकृत एजेंसी को सौंपा था।
शिकायत के अनुसार एजेंसी की ओर से बैंक को जो रिपोर्ट भेजी गई, उसमें आवेदक की नौकरी और उससे संबंधित दस्तावेजों को सही बताया गया था।
इसी रिपोर्ट के आधार पर बैंक ने 7 फरवरी 2024 को गुलाब मौर्य के नाम 15 लाख रुपये का पर्सनल लोन मंजूर कर दिया। इसके बाद स्वीकृत राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई।
बैंक अधिकारियों का आरोप है कि दस्तावेजों की जांच के दौरान सही तथ्यों का पता नहीं लगाया गया। इसके बावजूद रिपोर्ट में सभी जानकारियों को सही दिखाया गया। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि सत्यापन में लापरवाही हुई या जानबूझकर गलत रिपोर्ट तैयार की गई।
लोन की किस्तें नहीं आईं तो खुलने लगा मामला
लोन स्वीकृत होने के बाद बैंक को नियमित किस्तें मिलनी थीं, लेकिन भुगतान नहीं होने पर बैंक ने संबंधित व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की।
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रिपोर्ट के मुताबिक बकाया किस्तों और ब्याज के भुगतान के लिए सूचनाएं भी भेजी गईं। इसके बावजूद बैंक को अपेक्षित भुगतान नहीं मिला।
इसके बाद 12 अगस्त 2026 को बैंक की ओर से आवेदक की नौकरी और दस्तावेजों की जानकारी जुटाई गई। इस दौरान संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क किया गया।
कार्यालय की ओर से बताया गया कि जिस नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची और फॉर्म-16 के आधार पर लोन लिया गया था, वे दस्तावेज वहां से जारी नहीं हुए थे।
इस जानकारी के बाद बैंक ने पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की। बैंक का आरोप है कि गलत दस्तावेजों के जरिए लोन हासिल कर उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया।
थाने में शिकायत के बाद कोर्ट पहुंचा बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से उप क्षेत्रीय प्रबंधक आनंद लखमानी ने इस मामले में वाराणसी के कोतवाली थाने में शिकायत दी थी।
शिकायत में लोन आवेदन करने वाले व्यक्ति के अलावा दस्तावेजों का सत्यापन करने वाली एजेंसी और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की मांग की गई।
बैंक का कहना है कि शुरुआती शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद अधिकारियों ने अदालत में आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किया।
अदालत के आदेश पर रविवार, 15 नवंबर को कोतवाली पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धाराओं में जांच शुरू की है।
पांच नामजद लोगों और एजेंसी पर आरोप
इस मामले में गुलाब मौर्य के अलावा सत्यापन एजेंसी से जुड़े नसीरुद्दीन अंसारी, अरुण कुमार, सरफराज और नवीन पांडेय के नाम प्राथमिकी में शामिल हैं।
इसके साथ ही मेसर्स सर्विस प्वाइंट एजेंसी को भी आरोपी बनाया गया है। बैंक की शिकायत में इन लोगों की ओर से दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।
फिलहाल यह जांच का विषय है कि फर्जी बताए गए दस्तावेज किसने तैयार किए और उन्हें बैंक में जमा कराने से लेकर सत्यापन तक किन लोगों की क्या भूमिका रही।
पुलिस की जांच पूरी होने और अदालत में साक्ष्य पेश किए जाने के बाद ही आरोपियों की जिम्मेदारी तय हो सकेगी।
बैंक के दस्तावेज सत्यापन पर भी उठे सवाल
इस मामले में केवल लोन लेने वाले व्यक्ति की भूमिका ही नहीं, बल्कि दस्तावेजों की जांच करने वाली एजेंसी का काम भी जांच के दायरे में है।
पर्सनल लोन मंजूर करते समय बैंक आवेदक की आमदनी, नौकरी और भुगतान क्षमता से जुड़े दस्तावेजों की जांच करता है। खासकर वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में सैलरी स्लिप और नौकरी का प्रमाण महत्वपूर्ण होता है।
वाराणसी के इस प्रकरण में बैंक को मिली सत्यापन रिपोर्ट और संबंधित सरकारी कार्यालय की जानकारी में अंतर सामने आया है। यही अंतर अब पुलिस जांच का प्रमुख हिस्सा है।
फिलहाल कोतवाली पुलिस मुकदमे से जुड़े दस्तावेजों और आरोपों की जांच कर रही है। इस मामले में आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई की जानकारी के लिए पुलिस और न्यायालय की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें।










