यूपी में दिव्यांग छात्राओं को मुफ्त ई-ट्राईसाइकिल देने की तैयारी, हर विधानसभा से 20 को लाभ, पेंशन नियम भी बदले

यूपी में दिव्यांग स्कूली छात्राओं को मुफ्त ई-ट्राईसाइकिल मिलेगी। हर विधानसभा क्षेत्र से 20 छात्राओं को लाभ मिलेगा। दिव्यांग पेंशन के आवेदन नियम भी आसान हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में दिव्यांग स्कूली छात्राओं के लिए मुफ्त ई-ट्राईसाइकिल योजना शुरू की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20 छात्राओं को लाभ देने का लक्ष्य है। वहीं, दिव्यांग पेंशन के आवेदन में ग्राम सभा प्रस्ताव की अनिवार्यता हटा दी गई है।

आगरा: उत्तर प्रदेश में पढ़ाई के लिए घर से स्कूल आने-जाने वाली दिव्यांग छात्राओं को अब मुफ्त ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20 छात्राओं को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा है। छात्राओं को योजना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दूसरी ओर, प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन पेंशन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है, जिससे ग्रामीण इलाकों के आवेदकों को राहत मिलेगी।

स्कूल आने-जाने में दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी सुविधा

उत्तर प्रदेश में दिव्यांग छात्राओं के लिए स्कूल तक पहुंचना आसान बनाने की दिशा में पहल की गई है। कई छात्राओं को रोजाना स्कूल जाने के लिए परिवार के सदस्यों या दूसरे साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में मुफ्त ई-ट्राईसाइकिल मिलने से उनका सफर पहले के मुकाबले सुविधाजनक हो सकता है।

यूपी में दिव्यांग छात्राओं को मुफ्त ई-ट्राईसाइकिल देने की तैयारी, हर विधानसभा से 20 को लाभ, पेंशन नियम भी बदले

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की इस योजना में विधानसभा क्षेत्र के आधार पर लाभार्थियों का लक्ष्य तय किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र से 20 स्कूली छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों की पात्र छात्राओं को योजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्राओं की आवाजाही में आने वाली परेशानी को कम करना है। खासकर उन छात्राओं के लिए यह सुविधा उपयोगी हो सकती है, जिन्हें स्कूल पहुंचने के लिए रोजाना परिवहन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

ऑनलाइन आवेदन के बाद कार्यालय में जमा करनी होगी कॉपी

आगरा की जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ज्ञान देवी ने योजना से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी है। उनके अनुसार, इच्छुक छात्राएं विभागीय वेबसाइट https://hwd.uphq.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

हालांकि, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना पर्याप्त नहीं होगा। आवेदन पूरा करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी संबंधित कार्यालय में जमा करना भी जरूरी है।

आगरा जिले की आवेदक छात्राओं को आवेदन की प्रिंट कॉपी विकास भवन, संजय पैलेस स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में देनी होगी। इसके लिए कमरा नंबर पांच निर्धारित किया गया है।

छात्राओं और उनके अभिभावकों को आवेदन करते समय दर्ज की गई जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन और हार्ड कॉपी जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने से संबंधित औपचारिकताओं में परेशानी से बचा जा सकता है।

दिव्यांग पेंशन के लिए अब ग्राम सभा प्रस्ताव जरूरी नहीं

ई-ट्राईसाइकिल योजना के साथ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब दिव्यांगजन पेंशन का ऑनलाइन आवेदन करते समय ग्राम सभा के प्रस्ताव की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

पहले ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को इस प्रस्ताव की जरूरत पड़ती थी। प्रस्ताव मिलने में देरी होने पर पेंशन आवेदन की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती थी। नई व्यवस्था में इस शर्त को हटाने से आवेदकों को पहले के मुकाबले कम औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

यह बदलाव उन लोगों के लिए खास मायने रखता है, जो पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन ग्राम सभा के प्रस्ताव के कारण उनकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती थी।

साल 2016 की नियमावली में किया गया संशोधन

प्रदेश सरकार ने पेंशन आवेदन की व्यवस्था आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में निःशक्तजन को उनके भरण-पोषण के लिए अनुदान नियमावली, 2016 के प्रावधानों में संशोधन किया है।

इस संशोधन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र दिव्यांगजनों को पेंशन आवेदन के लिए ग्राम सभा प्रस्ताव का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे आवेदन से जुड़ी एक अतिरिक्त प्रक्रिया समाप्त हो गई है।

हालांकि, ग्राम सभा प्रस्ताव की अनिवार्यता हटने का मतलब यह नहीं है कि पेंशन की अन्य पात्रता शर्तें भी समाप्त हो गई हैं। आवेदकों को संबंधित योजना के बाकी नियमों और आवश्यक दस्तावेजों की शर्तों का पालन करना होगा।

छात्राएं और पेंशन आवेदक कहां से लें जानकारी?

मुफ्त ई-ट्राईसाइकिल पाने की इच्छुक छात्राओं को पहले विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने का तरीका और उसके साथ लगने वाले दस्तावेजों की जानकारी भी वेबसाइट पर मिल जाएगी। आगरा जिले की छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी। आवेदन भरने में कोई दिक्कत आ रही है या योजना के बारे में कुछ पूछना है, तो छात्राएं सीधे कार्यालय जाकर जानकारी ले सकती हैं।

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