Himachal Assembly Session:प्रश्नकाल से पहले विधानसभा में हंगामा, जयराम ठाकुर ने धारा 118 और ई-बस खरीद पर उठाए सवाल

Himachal Assembly Session: शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल नहीं हुआ। जयराम ठाकुर ने धारा 118, 142 करोड़ के डिजिटल क्लासरूम और ई-बस खरीद पर सरकार को घेरा।

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष ने नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की। जयराम ठाकुर ने धारा 118, डिजिटल क्लासरूम और ई-बस खरीद पर सरकार को घेरा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आरोपों का जवाब दिया।

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को सदन का माहौल गरमा गया। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर दी। इसके चलते प्रश्नकाल नहीं हो सका और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जमीन की मंजूरी, डिजिटल क्लासरूम और इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

प्रश्नकाल से पहले विपक्ष ने सरकार को घेरा

धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में मंगलवार को शीतकालीन सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। विपक्ष ने नियमित प्रश्नकाल से पहले नियम 67 के तहत चर्चा कराने की मांग रखी।

Himachal Assembly Session:प्रश्नकाल से पहले विधानसभा में हंगामा, जयराम ठाकुर ने धारा 118 और ई-बस खरीद पर उठाए सवाल

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस के बाद स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी परियोजनाओं और खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। विपक्ष ने जमीन से जुड़ी मंजूरी, शिक्षा विभाग के कामकाज और परिवहन निगम की बस खरीद को प्रमुख मुद्दा बनाया।

हिमाचल विधानसभा का छह दिवसीय शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से शुरू हुआ है और 21 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित है।

धारा 118 की मंजूरी को लेकर जयराम का बड़ा आरोप

बहस के दौरान जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने से जुड़ी धारा 118 का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि इस धारा के तहत मंजूरी दिलाने के लिए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।

जयराम ठाकुर ने सवाल किया कि जमीन खरीद से जुड़ी मंजूरी का ऑनलाइन सिस्टम क्यों बंद किया गया है। उनका आरोप था कि सरकार ने मंजूरी दिलाने के लिए अपने मित्र तय कर रखे हैं।

हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के तहत गैर-कृषकों की कृषि भूमि खरीदने पर कानूनी पाबंदियां हैं। कुछ मामलों में सरकार की अनुमति के आधार पर जमीन खरीदने का प्रावधान है।

नेता प्रतिपक्ष ने इसी अनुमति प्रक्रिया को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। हालांकि, उनके आरोपों के समर्थन में किसी विशेष मामले में अनियमितता साबित होने की जानकारी सामने नहीं आई है।

142 करोड़ के डिजिटल क्लासरूम प्रोजेक्ट पर सवाल

विपक्ष ने शिक्षा विभाग से जुड़े डिजिटल क्लासरूम प्रोजेक्ट को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि डिजिटल क्लासरूम से संबंधित 142 करोड़ रुपये का काम बिना टेंडर के सीधे आवंटित कर दिया गया।

उनका कहना था कि इतनी बड़ी रकम से जुड़े काम में खरीद प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

उन्होंने पेखूबेला परियोजना का मुद्दा भी उठाया और इसे सरकार में कथित भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया।

हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित विभाग की विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया और दस्तावेजों के आधार पर अंतिम स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। विपक्ष के आरोपों को जांच में स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।

इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर विधानसभा में तीखी बहस

सदन में हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए खरीदी जा रही इलेक्ट्रिक बसों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा।

जयराम ठाकुर ने कहा कि एक इलेक्ट्रिक बस की कीमत करीब 1.45 करोड़ रुपये है। उन्होंने आरोप लगाया कि हैदराबाद और तेलंगाना से जुड़ी कंपनी को बसों का टेंडर दिया गया, लेकिन जरूरी ट्रायल पूरे किए बिना खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि कुछ स्थानों पर परीक्षण के दौरान इलेक्ट्रिक बसें करीब 15 किलोमीटर चलने के बाद ही रुक गईं।

उनका सवाल था कि पहाड़ी प्रदेश की सड़कों और अलग-अलग रूट की परिस्थितियों को देखते हुए बसों की क्षमता की पर्याप्त जांच क्यों नहीं की गई।

उन्होंने आशंका जताई कि ये बसें फोरलेन सड़कों के अलावा दूसरे मार्गों पर प्रभावी ढंग से नहीं चल पाएंगी।

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दिया जवाब

इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर लगाए गए आरोपों का जवाब उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिया।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों से बसों का ट्रायल चल रहा है और सरकार ने संबंधित कंपनी को अभी तक कोई भुगतान नहीं किया है।

उपमुख्यमंत्री के अनुसार, बसों की सप्लाई में देरी होने पर कंपनी पर 37 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि निर्धारित मानकों के अनुसार इलेक्ट्रिक बस को 180 किलोमीटर चलने के बाद भी बैटरी में 20 प्रतिशत चार्ज बचाए रखना चाहिए।

मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि बसों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी चीन से आ रही हैं। जिन इलाकों में चार्जिंग की सुविधा नहीं होगी, वहां इलेक्ट्रिक बसों का संचालन नहीं किया जाएगा।

उनके जवाब से साफ है कि बसों की क्षमता, ट्रायल और आपूर्ति को लेकर सरकार तथा विपक्ष के दावों में अंतर बना हुआ है।

आबकारी नीति को भी बताया विफल

जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की आबकारी नीति को लेकर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी एक्साइज पॉलिसी की काफी तारीफ की थी, लेकिन अब यह नीति अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई है।

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि तेलंगाना की एक कंपनी से कुल्लू में करीब 100 करोड़ रुपये की रिकवरी होनी है। उन्होंने इस मामले में भी सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए।

हालांकि, संबंधित कंपनी, बकाया रकम और वसूली की वास्तविक स्थिति पर विभागीय पुष्टि सामने आने के बाद ही आरोपों की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

शीतकालीन सत्र में आगे भी गरमा सकती है बहस

हिमाचल विधानसभा का मौजूदा सत्र कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा में है। विपक्ष सरकारी खर्च, खरीद प्रक्रियाओं और प्रशासनिक फैसलों पर जवाब मांग रहा है।

वहीं, सरकार की ओर से सदन में संबंधित विषयों पर अपना पक्ष रखा जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को लेकर उपमुख्यमंत्री ने ट्रायल और जुर्माने से संबंधित जानकारी दी है।

आने वाले दिनों में इन मामलों पर अतिरिक्त दस्तावेज या विभागीय जवाब सामने आने से स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।

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