सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान को मिली राहत बरकरार रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज करते हुए अदालत ने उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है।
नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी। अदालत ने आजम खान की दोषसिद्धि पर लगी रोक बरकरार रखी है। साथ ही उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी इसी तरह की राहत देने का फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील खारिज की
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी। राज्य सरकार चाहती थी कि हाई कोर्ट से मिली यह राहत खत्म की जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों के आधार पर हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
इसी मामले में आजम खान की पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दोनों ने शिकायत की थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर तो रोक लगा दी, लेकिन उन्हें यह राहत नहीं दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की अपील स्वीकार कर ली है। इस फैसले के बाद तीनों की दोषसिद्धि पर रोक की स्थिति समान हो गई है।
हाई कोर्ट ने मई 2024 में दिया था फैसला
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इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 24 मई 2024 को फैसला सुनाया था। अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे की सात-सात साल की जेल की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक लगाने के मामले में हाई कोर्ट ने तीनों की भूमिका अलग-अलग मानी थी। अदालत ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई, जबकि उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत देने से इनकार कर दिया था।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ऐसा कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया, जिससे साबित हो कि आजम खान ने दूसरा जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जानकारी उपलब्ध कराई थी। वहीं, तजीन फातमा और अब्दुल्ला आजम की भूमिका को लेकर अदालत का आकलन अलग था। इसी कारण दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। शीर्ष अदालत ने 28 अक्टूबर 2026 को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
क्या है अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्रों का मामला?
इस पूरे विवाद की शुरुआत 3 जनवरी 2019 को हुई थी। रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे। शिकायत के मुताबिक, एक प्रमाणपत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 लिखी गई थी।
अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दूसरे जन्म प्रमाणपत्र का इस्तेमाल अब्दुल्ला आजम को 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने की पात्रता दिलाने के लिए किया गया। आरोपों के अनुसार, अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दस्तावेजों का इस्तेमाल सरकारी और चुनाव संबंधी कामकाज में भी हुआ था। आकाश सक्सेना वर्तमान में रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उनकी शिकायत के आधार पर मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी थी।
रामपुर की अदालत ने सुनाई थी सात साल की सजा
लंबी सुनवाई के बाद रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया था। अदालत ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोपों में तीनों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 472 और 120-बी जैसी धाराएं लगाई गई थीं। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और बाद में सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गईं।











