Saharanpur Industrial Corridor: सहारनपुर में 700 हेक्टेयर में बनेगा औद्योगिक गलियारा, 70% किसानों की सहमति के बाद बढ़ेगा काम

सहारनपुर के रामपुर मनिहारान में 700 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। जमीन खरीदने के लिए 70% किसानों की सहमति जरूरी होगी। जानें पूरी योजना।

सहारनपुर के रामपुर मनिहारान में 700 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक गलियारा विकसित करने की तैयारी है। यूपीसीडा ने भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब 70 प्रतिशत किसानों की सहमति जरूरी होगी। सदर तहसील में भी जमीन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है।

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तैयारी तेज हो गई है। रामपुर मनिहारान क्षेत्र में करीब 700 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक गलियारा विकसित करने के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने मंजूरी दे दी है। अब प्रशासन को जमीन खरीदने के लिए कम से कम 70 प्रतिशत किसानों की सहमति लेनी होगी। इसके अलावा सदर तहसील में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी बैनामे कराए जा रहे हैं।

रामपुर मनिहारान के छह गांवों में बनेगा औद्योगिक गलियारा

सहारनपुर में उद्योगों के विस्तार के लिए रामपुर मनिहारान क्षेत्र में बड़े औद्योगिक गलियारे की योजना तैयार की गई है। इसके लिए तहसील प्रशासन ने छह गांवों में करीब 650 से 700 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की है।

Saharanpur Industrial Corridor: सहारनपुर में 700 हेक्टेयर में बनेगा औद्योगिक गलियारा, 70% किसानों की सहमति के बाद बढ़ेगा काम

इन गांवों में शिवदासपुर, नैनपुर नगला, मोहम्मदपुर गाडा, चकवाली, सिरसली कला और सिरसली खुर्द शामिल हैं। राजस्व विभाग की ओर से भूमि की उपलब्धता की जांच करने के बाद प्रस्ताव तैयार किया गया था।

तहसील प्रशासन ने यह प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा, जहां से इसे यूपीसीडा के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया। अब प्राधिकरण ने लगभग 700 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

हालांकि, प्रस्ताव मंजूर होने के बाद भी जमीन खरीदने की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। इसके लिए संबंधित किसानों की सहमति लेना सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा।

70 प्रतिशत किसानों की सहमति मिलने पर आगे बढ़ेगी योजना

रामपुर मनिहारान में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए प्रशासन किसानों से सहमति पत्र लेने की तैयारी कर रहा है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, कम से कम 70 प्रतिशत किसानों की सहमति जरूरी बताई गई है।

यूपीसीडा के प्रोजेक्ट प्रभारी उमेश शुक्ला ने बताया कि लगभग 700 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव को विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब तहसील प्रशासन जमीन खरीदने के लिए किसानों से सहमति पत्र प्राप्त करेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आवश्यक सहमति मिलने के बाद ही औद्योगिक गलियारे की योजना को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

प्रशासन के सामने फिलहाल सबसे बड़ा काम किसानों को प्रस्तावित भूमि खरीद की प्रक्रिया और मुआवजे से संबंधित जानकारी देना है।

किसानों को सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा देने की तैयारी

औद्योगिक गलियारे के लिए जमीन देने वाले किसानों को मुआवजे का प्रावधान भी किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जमीन खरीद के बदले किसानों को सर्किल रेट की चार गुना राशि दी जाएगी।

इस व्यवस्था के तहत किसानों से जमीन की खरीद के लिए सहमति प्राप्त की जाएगी। हालांकि, अंतिम भुगतान और बैनामे की प्रक्रिया संबंधित नियमों के अनुसार पूरी होगी।

जमीन की खरीद औद्योगिक गलियारे के निर्माण का अहम हिस्सा है। ऐसे में किसानों की सहमति और भुगतान संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकेगी।

प्रस्तावित परियोजना के लिए अभी निर्माण शुरू होने की कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है।

सदर तहसील में भी चल रही जमीन खरीद की प्रक्रिया

रामपुर मनिहारान के अलावा सहारनपुर की सदर तहसील में भी औद्योगिक गलियारे के लिए जमीन खरीदने का काम चल रहा है।

इस क्षेत्र के लिए गांव कुराली, बडूली, उमाही और नौजली में राजस्व विभाग ने पहले करीब 250 एकड़ जमीन चिह्नित की थी। इसके बाद किसानों की सहमति के आधार पर लगभग 160 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा विकसित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

जमीन खरीदने के लिए जिला प्रशासन को 50 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। हालांकि, अभी तक केवल दो से तीन बैनामे ही कराए जा सके हैं।

इस परियोजना में लगभग 400 किसानों से जमीन के बैनामे कराए जाने हैं। प्रशासन ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन बड़ी संख्या में बैनामे अभी बाकी हैं।

मार्च 2026 में जमीन चिह्नित करने के मिले थे निर्देश

सहारनपुर में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए मार्च 2026 में जिला प्रशासन को जमीन चिह्नित करने के निर्देश दिए गए थे।

इसके बाद राजस्व विभाग ने अलग-अलग स्थानों पर भूमि की उपलब्धता की जानकारी जुटानी शुरू की।

रामपुर मनिहारान के उपजिलाधिकारी ने छह जुलाई को हलगोवा, अंबेहटा चांद, चकवाली, सिरसली कला, सिरसली खुर्द, मियानगी, मिर्जापुर, उमरी खुर्द, उमरी कला, बागाखेड़ी, मुंडी खेड़ी और अहमदपुर मस्त समेत कई गांवों में उपलब्ध भूमि की जानकारी दी थी।

बाद में प्रशासन से दोबारा जमीन चिह्नित करके रिपोर्ट देने को कहा गया। नई रिपोर्ट में छह गांवों की लगभग 700 हेक्टेयर भूमि को औद्योगिक गलियारे के लिए उपयुक्त पाया गया।

इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव यूपीसीडा तक पहुंचाया गया।

नागल में किसानों के विरोध के बाद बदली योजना

सहारनपुर के नागल क्षेत्र में भी औद्योगिक गलियारे के लिए जमीन लेने की तैयारी की गई थी। यहां उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा की परियोजना के तहत भूमि चिह्नित की गई थी।

हालांकि, किसानों की ओर से भूमि अधिग्रहण का लगातार विरोध किया जा रहा था। इसके बाद प्रशासन को अपनी योजना में बदलाव करना पड़ा।

पहले आठ गांवों की जमीन को अधिग्रहण प्रक्रिया से बाहर किया गया था। अब सीदपुरा, सूभरी मेहराब और सीड़की गांवों की कुल 222 हेक्टेयर भूमि भी इस प्रक्रिया से अलग कर दी गई है।

इसके चलते नागल क्षेत्र में औद्योगिक गलियारे के लिए नए सिरे से जमीन तलाशनी होगी।

उद्योगों के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है परियोजना

सहारनपुर में पहले से यूपीसीडा का औद्योगिक क्षेत्र मौजूद है। अंबाला रोड स्थित पिलखनी में लगभग 95 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित है।

अब नए औद्योगिक गलियारों के माध्यम से जिले में उद्योगों के लिए अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराने की योजना है। परियोजना पूरी होने पर नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना बन सकती है।

हालांकि, फिलहाल योजना जमीन खरीदने और किसानों की सहमति प्राप्त करने के चरण में है। उद्योगों की संख्या, निवेश और रोजगार से जुड़े निश्चित आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं।

रामपुर मनिहारान में परियोजना की आगे की प्रगति अब किसानों की सहमति पर निर्भर करेगी। वहीं, सदर तहसील में प्रशासन को शेष बैनामे पूरे कराने होंगे।

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