बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पवन खेड़ा ने इसे बिलकिस के लिए नया जख्म बताया। बिलकिस ने आदेश को चुनौती देने की बात कही है।
नई दिल्ली: साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। शीर्ष अदालत ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी है। इस फैसले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं, बिलकिस बानो ने कहा है कि अदालत ने उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना आदेश पारित किया। उन्होंने फैसले को चुनौती देने की घोषणा की है।
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल
कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिलकिस बानो मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिलकिस के साथ पहले ही बेहद गंभीर अपराध हो चुका है। इसके बावजूद उन्हें दोबारा मानसिक पीड़ा और अपमान का सामना करना पड़ रहा है।
खेड़ा ने दावा किया कि एक महिला और विशेष रूप से मुस्लिम महिला होने के कारण बिलकिस को इस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने अपने बयान में बिलकिस की उस प्रतिक्रिया का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दो दोषियों को जमानत देने से पहले उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं दी गई।
खेड़ा ने इसे बिलकिस की न्याय के लिए लंबी लड़ाई के बीच एक और झटका बताया। हालांकि, ये कांग्रेस नेता की राजनीतिक प्रतिक्रिया और आरोप हैं। अदालत ने अपना आदेश दोषियों की लंबित अपील और अन्य कानूनी परिस्थितियों पर विचार करके दिया है।
बिलकिस बानो ने कहा- मुझे सुना तक नहीं गया
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिलकिस बानो ने अपनी वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से बयान जारी किया। 16 नवंबर को जारी बयान में उन्होंने बताया कि दो दोषियों की सजा निलंबित होने की जानकारी उन्हें समाचार रिपोर्टों से मिली थी। बिलकिस ने सवाल उठाया कि इतने गंभीर मामले में फैसला लेने से पहले उनका पक्ष क्यों नहीं सुना गया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक बार फिर अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता होने लगी है।
उनके मुताबिक, पिछले 24 वर्षों में न्याय हासिल करने के लिए उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। इस दौरान लोगों के सहयोग और अपने परिवार के सहारे वह मुश्किल परिस्थितियों का सामना करती रही हैं। बिलकिस ने स्पष्ट किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देंगी। हालांकि, मंगलवार तक उनकी ओर से नई याचिका दाखिल किए जाने की पुष्टि नहीं हुई थी।
किन दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत?
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सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2026 को बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोढिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करने का आदेश दिया था। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्न बी. वराले की बेंच ने दोनों की अपील पर सुनवाई की थी। यह आदेश नवंबर में सार्वजनिक होने के बाद चर्चा में आया।
दोनों दोषियों ने मई 2017 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत से मिली उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि दोनों में से एक गंभीर दिव्यांगता से प्रभावित है।
बेंच ने कहा कि अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कुछ सवाल हैं, जिन पर आगे सुनवाई की जरूरत है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए दोनों को जमानत देने का आदेश दिया गया। जमानत की शर्तें संबंधित निचली अदालत तय करेगी। सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अपराध की गंभीरता का हवाला देकर राहत देने का विरोध किया था।
क्या जमानत मिलने से दोषियों की सजा खत्म हो गई?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब यह नहीं है कि दोनों दोषियों को आरोपों से बरी कर दिया गया है। अदालत ने फिलहाल उनकी सजा निलंबित की है। उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर अंतिम फैसला आना बाकी है। कानूनी रूप से सजा निलंबित होने और दोषसिद्धि रद्द होने में अंतर होता है। सजा निलंबित होने पर दोषी को अपील लंबित रहने के दौरान निर्धारित शर्तों के साथ जेल से बाहर रहने की अनुमति मिल सकती है। इस मामले में भी दोनों की दोषसिद्धि बरकरार है। भविष्य में अपील का अंतिम फैसला उनके खिलाफ आने पर उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ सकता है।
क्या था 2002 का बिलकिस बानो मामला?
यह मामला गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है। उस समय 21 वर्षीय बिलकिस बानो पांच महीने की गर्भवती थीं। दंगों के बीच सुरक्षित स्थान की तलाश में निकली बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उनकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।
मामले की जांच और सुनवाई के बाद जनवरी 2008 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साल 2022 में गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। इस फैसले को बिलकिस बानो और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ा। अब दो दोषियों को अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत मिली है। इसलिए वर्तमान आदेश को 2022 की समयपूर्व रिहाई वाले फैसले से अलग समझना जरूरी है।











