TMC Rebel MPs: तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को आखिरी मौका, 24 नवंबर तक जवाब नहीं तो आगे बढ़ेगी कार्रवाई

TMC Rebel MPs: तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों की सदस्यता पर संकट गहराया। लोकसभा अध्यक्ष ने जवाब देने के लिए 24 नवंबर की अंतिम समयसीमा तय की

तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों की सदस्यता पर फैसला अब करीब आ गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 15 सांसदों को 24 नवंबर तक जवाब देने का अंतिम मौका दिया है। पांच सांसद पहले ही अपना पक्ष रख चुके हैं।

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों की सदस्यता को लेकर चल रहा विवाद अब अहम मोड़ पर पहुंच गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 24 नवंबर 2026 की अंतिम तारीख तय की है। अब तक केवल पांच सांसदों ने अपना जवाब दाखिल किया है, जबकि 15 सांसदों की ओर से जवाब आना बाकी है। लोकसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और मामले में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

चार बार बढ़ चुकी थी समय सीमा, अब मिला आखिरी मौका

टीएमसी छोड़कर अलग गुट बनाने वाले 20 सांसदों के खिलाफ पार्टी के लोकसभा नेता अभिषेक बनर्जी ने अयोग्यता याचिकाएं दाखिल की थीं। इन याचिकाओं पर जवाब देने के लिए लोकसभा सचिवालय की ओर से कई बार नोटिस जारी किए गए। पहले जवाब दाखिल करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर तय की गई थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 22 सितंबर, फिर 8 अक्टूबर और 21 अक्टूबर किया गया। नवंबर में भी सांसदों ने अतिरिक्त समय मांगा।

ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, लोकसभा अध्यक्ष ने पांचवीं बार समय बढ़ाने की मांग स्वीकार कर ली है। हालांकि, इस बार स्पष्ट कर दिया गया है कि 24 नवंबर के बाद जवाब दाखिल करने के लिए और मोहलत नहीं मिलेगी। लोकसभा सचिवालय ने संबंधित सांसदों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। समय सीमा खत्म होने के बाद उपलब्ध जवाबों और दस्तावेजों के आधार पर अयोग्यता याचिकाओं पर आगे की सुनवाई की जाएगी।

किन पांच सांसदों ने दिया अपना जवाब?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अब तक पांच बागी सांसद अपना लिखित पक्ष लोकसभा अध्यक्ष के सामने रख चुके हैं। इनमें टीएमसी के वरिष्ठ नेता रहे सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष दस्तीदार और शताब्दी रॉय के नाम शामिल हैं। बाकी 15 सांसदों ने अभी जवाब दाखिल नहीं किया है। इन सांसदों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और पार्टी छोड़ने से जुड़े आरोपों का जवाब देने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है।

अभिषेक बनर्जी ने जून 2026 में लोकसभा अध्यक्ष के सामने 20 अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं। उनका कहना है कि टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले इन सांसदों ने पार्टी से अलग होकर दूसरे राजनीतिक संगठन का साथ दिया है। उन्होंने संविधान की दसवीं अनुसूची और लोकसभा सदस्य (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1985 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।

दो-तिहाई सांसदों के समर्थन का क्या है दावा?

TMC Rebel MPs: तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को आखिरी मौका, 24 नवंबर तक जवाब नहीं तो आगे बढ़ेगी कार्रवाई

बागी सांसदों ने अपने बचाव में दावा किया है कि उनके पास लोकसभा में टीएमसी के कुल सांसदों का दो-तिहाई से अधिक समर्थन है। उनका कहना है कि लोकसभा में टीएमसी के 28 सदस्य हैं, जिनमें से 20 ने अलग समूह बनाया है। इन सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के साथ विलय करने का दावा भी किया है।

जवाब देने वाले सांसदों के मुताबिक, वे टीएमसी के मूल संगठन या उसके चुनाव चिह्न पर अपना अधिकार नहीं जता रहे हैं। उनका तर्क है कि उन्होंने दूसरे राजनीतिक दल के साथ विलय का रास्ता चुना है और संविधान में मौजूद प्रावधान उन्हें अयोग्यता से सुरक्षा देते हैं। हालांकि, टीएमसी नेतृत्व इस दावे को स्वीकार नहीं करता। पार्टी का कहना है कि केवल लोकसभा के भीतर दो-तिहाई सांसदों के अलग होने से मूल राजनीतिक दल का विलय नहीं माना जा सकता।

दल-बदल कानून में क्या है दो-तिहाई का नियम?

संविधान की दसवीं अनुसूची में सांसदों और विधायकों की दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से जुड़े प्रावधान हैं। सामान्य तौर पर कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ता है या निर्धारित परिस्थितियों में पार्टी के निर्देश के खिलाफ मतदान करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। हालांकि, राजनीतिक दलों के विलय के मामलों में अलग व्यवस्था है। दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ चार के तहत कम से कम दो-तिहाई विधायी सदस्यों की सहमति से हुए वैध विलय में अयोग्यता से संरक्षण मिल सकता है।

लेकिन इस मामले में विवाद यह है कि क्या केवल संसद में दो-तिहाई सदस्यों का दूसरे दल के साथ जाने का फैसला पर्याप्त है या मूल राजनीतिक संगठन के विलय की भी आवश्यकता है। इस कानूनी सवाल पर लोकसभा अध्यक्ष को दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेना होगा।

सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है विवाद

टीएमसी के बागी सांसदों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अभिषेक बनर्जी ने शीर्ष अदालत में भी याचिका दाखिल कर अयोग्यता मामले का जल्द निपटारा करने की मांग की थी। 23 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई थी कि लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में तेजी से फैसला लेंगे। इसके बाद 22 अक्टूबर को ओम बिरला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि सभी संबंधित सांसदों के जवाब मिलने के बाद कार्यवाही में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने बताया था कि मामले में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। 

अब लोकसभा सचिवालय की ओर से तय की गई अंतिम तारीख पर सभी की नजर है। जिन 15 सांसदों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, उन्हें 24 नवंबर तक अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं की सुनवाई आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि, समय सीमा खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि अगले ही दिन सांसदों की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

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