हल्द्वानी रेलवे स्टेशन विस्तार पर अटका वंदे भारत का सपना, 31 हेक्टेयर जमीन मिलने से बदल जाएगी कुमाऊं की रेल सेवा

हल्द्वानी रेलवे स्टेशन विस्तार की योजना भूमि विवाद में अटकी है। जानें 17 रेल लाइनों, छह प्लेटफॉर्म और कुमाऊं में वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना की पूरी जानकारी।

हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के विस्तार की योजना बनभूलपुरा भूमि विवाद के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही है। रेलवे ने 17 नई रेल लाइनों और छह प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव तैयार किया है। जमीन उपलब्ध होने पर कुमाऊं में वंदे भारत समेत नई ट्रेनों के संचालन का रास्ता खुल सकता है।

हल्द्वानी: उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में रेल सुविधाएं बढ़ाने की योजना जमीन के विवाद में उलझी हुई है। काठगोदाम स्टेशन पर जगह कम होने के कारण रेलवे हल्द्वानी को बड़े रेल केंद्र के रूप में विकसित करना चाहता है। इसके लिए बनभूलपुरा में करीब 31 हेक्टेयर भूमि की जरूरत बताई गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। रेलवे को जमीन मिलने और जरूरी मंजूरियां पूरी होने के बाद स्टेशन के विस्तार तथा नई ट्रेनों के संचालन का काम आगे बढ़ सकेगा।

जमीन के विवाद में अटकी रेलवे की बड़ी योजना

हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के विस्तार का मामला लंबे समय से चर्चा में है। रेलवे का कहना है कि बनभूलपुरा क्षेत्र की करीब 31 हेक्टेयर भूमि उसकी है। इस जमीन पर कब्जे को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। इसी वजह से स्टेशन पर नई रेल लाइनें बिछाने और यात्री सुविधाएं बढ़ाने की योजना आगे नहीं बढ़ सकी है।

रेलवे के इज्जतनगर मंडल ने स्टेशन के विकास का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें नई ट्रेनों के संचालन के साथ उनकी सफाई, रखरखाव और माल ढुलाई की व्यवस्था भी शामिल है। रेलवे प्रशासन अपनी जरूरतों का विवरण सुप्रीम कोर्ट के सामने रख चुका है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी आगे की प्रक्रिया

बनभूलपुरा रेलवे भूमि विवाद कई वर्षों से अदालतों में चल रहा है। इस मामले में 24 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्था पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे।

अदालत ने पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा था। इसके तहत संबंधित अधिकारियों को परिवारों की सहायता करने और आवेदन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

हल्द्वानी रेलवे स्टेशन विस्तार पर अटका वंदे भारत का सपना, 31 हेक्टेयर जमीन मिलने से बदल जाएगी कुमाऊं की रेल सेवा

इस मामले में रेलवे की विकास संबंधी जरूरतों के साथ प्रभावित परिवारों के आवास और पुनर्वास का सवाल भी जुड़ा हुआ है। इसलिए आगे का काम न्यायिक आदेशों और प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

17 रेल लाइनें और छह प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी

रेलवे की प्रस्तावित योजना के अनुसार जमीन उपलब्ध होने पर हल्द्वानी स्टेशन में करीब 17 रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। स्टेशन पर फिलहाल तीन प्लेटफॉर्म हैं, जिन्हें बढ़ाकर कुल छह करने की योजना है।

नई लाइनों से ज्यादा ट्रेनों को खड़ा करने और उनका संचालन करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही कोचिंग डिपो बनाया जाएगा, जहां ट्रेनों के डिब्बों की सफाई, धुलाई और रखरखाव किया जा सकेगा।

स्टेशन पर मालगाड़ियों के लिए अलग गुड्स प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव भी है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आने वाले सामान की ढुलाई में सुविधा हो सकती है।

गौला नदी के पास रेल लाइन भी बदली जाएगी

हल्द्वानी में रेलवे के सामने जमीन की कमी के अलावा गौला नदी से जुड़ी परेशानी भी है। बरसात के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने से उसके आसपास की रेल लाइन प्रभावित होने का खतरा रहता है।

विस्तार योजना में गौला नदी के पास मौजूद रेल लाइन को दूसरी ओर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया है। रेलवे का मानना है कि इससे रेल संचालन को ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा रेलवे फाटक की जगह अंडरपास बनाने की योजना है। यह काम पूरा होने पर फाटक बंद रहने से लगने वाले जाम में राहत मिल सकती है।

दिल्ली से काठगोदाम तक वंदे भारत चलाने की उम्मीद

कुमाऊं के यात्रियों के लिए इस परियोजना का सबसे बड़ा आकर्षण प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस है। रेलवे की योजना में काठगोदाम और दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की संभावना शामिल है।

हालांकि ट्रेन शुरू होने की तारीख, समय-सारिणी और अंतिम मंजूरी की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसके लिए स्टेशन की क्षमता बढ़ाने के साथ अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी पूरी करनी होंगी।

नई ट्रेन शुरू होने पर नैनीताल, हल्द्वानी और आसपास के पहाड़ी इलाकों में आने वाले यात्रियों को बेहतर रेल संपर्क मिल सकता है।

कामाख्या, मुंबई और वाराणसी के लिए भी रेल सेवा का प्रस्ताव

रेलवे की योजना केवल वंदे भारत तक सीमित नहीं है। असम के कामाख्या क्षेत्र के लिए सीधी ट्रेन चलाने की संभावना भी जताई गई है। इससे कामाख्या मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा हो सकती है।

इसके अलावा मुंबई और वाराणसी सहित दूसरे शहरों के लिए रेल सेवाएं बढ़ाने का प्रस्ताव है। कानपुर और जम्मू रूट की मौजूदा ट्रेनों के संचालन समय में विस्तार की संभावना भी बताई गई है।

फिलहाल काठगोदाम और हल्द्वानी से सीमित संख्या में ट्रेनें चलती हैं। इस वजह से कई शहरों तक पहुंचने के लिए यात्रियों को दूसरे स्टेशनों से ट्रेन पकड़नी पड़ती है।

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