देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने एक सर्वे का हवाला देकर दावा किया कि 61 प्रतिशत परिवारों का घरेलू खर्च 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा है। उन्होंने सरकारी नीतियों पर सवाल उठाए।
नई दिल्ली: देश में जरूरी सामान की बढ़ती कीमतों और घरेलू खर्च को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि महंगाई से आम परिवारों के साथ छोटे कारोबारियों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक सर्वे के आंकड़े साझा किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता की परेशानियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
जयराम रमेश ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर उठाए सवाल
कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत आर्थिक फैसलों और जनविरोधी नीतियों के कारण लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। रमेश ने कहा कि बढ़ती महंगाई का असर केवल परिवारों के बजट पर नहीं, बल्कि व्यापार और उद्योगों पर भी दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक, रोजमर्रा के सामान पर खर्च बढ़ने से लोगों की बचत प्रभावित हो रही है और कई कारोबारी आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री का ध्यान राजनीतिक गतिविधियों पर अधिक है। कांग्रेस नेता ने मांग की कि सरकार बढ़ती कीमतों और कारोबारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाए।
सर्वे में 61 प्रतिशत परिवारों ने बताया बढ़ा घरेलू खर्च
जयराम रमेश ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया, वह लोकलसर्किल्स के सर्वे पर आधारित है। इसमें देश के 326 जिलों से 1.34 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएं जुटाई गई थीं। सर्वे के घरेलू खर्च से जुड़े सवाल का जवाब देने वाले 74,311 लोगों में से 61 प्रतिशत ने बताया कि पिछले एक साल के दौरान जरूरी सामान पर उनका मासिक खर्च 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गया है।
वहीं, 18 प्रतिशत लोगों ने खर्च में 15 से 20 प्रतिशत और 13 प्रतिशत ने 10 से 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की जानकारी दी। सर्वे में 74 प्रतिशत लोगों ने बताया कि वे बाहर खाना खाने, खरीदारी और मनोरंजन जैसे गैर-जरूरी खर्च कम कर रहे हैं। इसके अलावा 50 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें जरूरी सामान भी पहले की तुलना में कम मात्रा में खरीदना पड़ रहा है।
हालांकि, ये आंकड़े सर्वे में शामिल लोगों के अनुभव पर आधारित हैं। इन्हें देश के सभी परिवारों की वास्तविक खर्च वृद्धि या आधिकारिक महंगाई दर के बराबर नहीं माना जा सकता।
घी, तेल और सब्जियों की कीमतों से सबसे ज्यादा परेशानी
![]()
सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि किन जरूरी वस्तुओं की कीमतें उन्हें सबसे ज्यादा बढ़ती हुई महसूस हुई हैं। इसके जवाब में 75 प्रतिशत लोगों ने घी, मक्खन और खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कही। वहीं, 73 प्रतिशत ने सब्जियों और 71 प्रतिशत ने चावल, गेहूं तथा दूसरे अनाज के महंगे होने की जानकारी दी।
दूध और डेयरी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की शिकायत 65 प्रतिशत लोगों ने की, जबकि 62 प्रतिशत ने दालों की कीमतों को लेकर चिंता जताई। यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रतिशत कीमतों में वास्तविक बढ़ोतरी नहीं दर्शाते, बल्कि उन लोगों का अनुपात बताते हैं जिन्होंने संबंधित सामान महंगा होने की शिकायत की है। सर्वे में 39 प्रतिशत लोगों ने बताया कि घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें अपनी बचत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है या उधार लेना पड़ रहा है।
थोक और खुदरा महंगाई के सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं?
कांग्रेस के आरोपों के बीच हालिया सरकारी आंकड़े भी कीमतों पर बढ़ते दबाव की ओर इशारा कर रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित महंगाई दर बढ़कर 12.29 प्रतिशत पहुंच गई। सितंबर में यह 11.39 प्रतिशत थी। अक्टूबर में ईंधन और बिजली से जुड़ी थोक महंगाई दर 32.84 प्रतिशत दर्ज की गई। प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई 9.24 प्रतिशत और विनिर्मित उत्पादों की 9.54 प्रतिशत रही।
वहीं, सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर में 5.54 प्रतिशत थी। खाद्य महंगाई भी बढ़कर 8.94 प्रतिशत पहुंच गई। थोक और खुदरा महंगाई अलग-अलग स्तरों पर कीमतों में बदलाव मापती हैं। इसलिए इन दरों की तुलना सीधे किसी परिवार के मासिक खर्च में हुई वृद्धि से नहीं की जा सकती।
नोएडा में 200 कपड़ा फैक्ट्रियां बंद होने का दावा
जयराम रमेश ने महंगाई के साथ कपड़ा उद्योग की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि नोएडा में पिछले एक साल के दौरान करीब 200 कपड़ा फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। कांग्रेस नेता ने इसके लिए अमेरिका की टैरिफ नीतियों, कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और केंद्र सरकार की कथित उदासीनता को जिम्मेदार बताया।
हालांकि, 200 फैक्ट्रियों के बंद होने का यह आंकड़ा उनका दावा है। इसके लिए कोई स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उनके बयान के साथ उपलब्ध नहीं कराई गई। अलग से प्रकाशित उद्योग संबंधी रिपोर्टों में भी नोएडा के गारमेंट कारोबार पर दबाव की जानकारी सामने आई है। नोएडा अपैरल एक्सपोर्टर क्लस्टर के अनुमानों के मुताबिक, अमेरिकी बाजार से ऑर्डर कम होने और टैरिफ को लेकर अनिश्चितता ने उत्पादन तथा रोजगार को प्रभावित किया है।










