Budget 2027: इक्विटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स हटाने की मांग, अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री को दी अलग सलाह

Budget 2027: शेयर बाजार में निवेश पर कैपिटल गेन्स टैक्स हटाने की मांग उठी है। अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री को अलग-अलग सुझाव दिए। जानें बजट की बड़ी बातें।

बजट 2027 से पहले इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर बहस तेज हो गई है। उद्योग संगठनों ने टैक्स खत्म करने की मांग की है, जबकि कई अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसे जारी रखने की सलाह दी है।

बिजनेस न्यूज़: केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के बीच शेयर बाजार में निवेश से होने वाले मुनाफे पर टैक्स का मुद्दा चर्चा में आ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार, 16 नवंबर को अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बजट-पूर्व बैठक की। इसमें कई विशेषज्ञों ने इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) को बरकरार रखने की सलाह दी। दूसरी तरफ उद्योग संगठन और निवेशक इस टैक्स में राहत चाहते हैं। सरकार फिलहाल सभी सुझावों की समीक्षा कर रही है।

अर्थशास्त्रियों ने LTCG टैक्स कम नहीं करने की सलाह दी

वित्त मंत्रालय में सोमवार को हुई बैठक में शेयर बाजार से जुड़े टैक्स नियमों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान कई अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इक्विटी निवेश पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को फिलहाल कम करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में शामिल अधिकतर अर्थशास्त्री LTCG टैक्स में कटौती के पक्ष में नहीं थे। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने अलग राय भी रखी।

अर्थशास्त्रियों का कहना था कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। निजी क्षेत्र का निवेश भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में टैक्स व्यवस्था में जल्दबाजी में बदलाव करना जरूरी नहीं है। विशेषज्ञों ने सरकार को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और बुनियादी ढांचे पर खर्च जारी रखने का सुझाव भी दिया।

उद्योग संगठनों ने क्यों मांगी पूरी टैक्स छूट?

दूसरी तरफ उद्योग संगठन चाहते हैं कि शेयर बाजार में लंबे समय तक निवेश करने वालों पर टैक्स का बोझ कम हो। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने सरकार से इक्विटी निवेश पर LTCG टैक्स खत्म करने और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की दर घटाकर 10 प्रतिशत करने की मांग की है। उद्योग संगठन एसोचैम ने भी दो साल या उससे अधिक समय तक शेयर रखने वाले निवेशकों को LTCG टैक्स से छूट देने का सुझाव दिया है।

इसके पीछे उद्योग जगत का तर्क है कि टैक्स में राहत मिलने से लोग लंबे समय के लिए शेयर बाजार में निवेश करने को प्रोत्साहित होंगे। इससे कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना आसान हो सकता है। हालांकि, ऐसी छूट देने से सरकार के टैक्स राजस्व पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि वित्त मंत्रालय सभी विकल्पों का आकलन कर रहा है।

अभी शेयर बाजार के मुनाफे पर कितना टैक्स लगता है?

Budget 2027: इक्विटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स हटाने की मांग, अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री को दी अलग सलाह

मौजूदा नियमों के अनुसार, लिस्टेड इक्विटी शेयर और इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड को निर्धारित शर्तों के तहत 12 महीने से ज्यादा समय तक रखने के बाद बेचने पर होने वाला मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। ऐसे निवेश से एक वित्त वर्ष में कुल 1.25 लाख रुपये तक के पात्र मुनाफे पर LTCG टैक्स नहीं लगता।

इस सीमा से ज्यादा मुनाफे पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त लागू सरचार्ज और सेस भी देना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी निवेशक को एक वित्त वर्ष में शेयर बेचने से दो लाख रुपये का पात्र लॉन्ग टर्म मुनाफा होता है, तो 1.25 लाख रुपये की छूट के बाद शेष 75 हजार रुपये पर टैक्स की गणना होगी। वहीं, निर्धारित शर्तों के तहत 12 महीने के भीतर शेयर बेचने से होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20 प्रतिशत टैक्स लागू होता है।

विदेशी निवेशकों के लिए अलग नियम बनाने का सुझाव

बैठक में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPIs के लिए अलग टैक्स व्यवस्था बनाने का मुद्दा भी उठा। विदेशी निवेशकों का कहना है कि कई उभरते बाजारों में इक्विटी से होने वाले लॉन्ग टर्म मुनाफे पर टैक्स में छूट मिलती है। ऐसे में भारत को भी अपनी व्यवस्था प्रतिस्पर्धी बनाने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा विदेशी निवेशकों के मुनाफे की गणना अमेरिकी डॉलर में करने का सुझाव सामने आया है।

इसकी वजह रुपये की विनिमय दर में बदलाव है। कई बार विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयरों में रुपये के हिसाब से मुनाफा होता है, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी से उनकी वास्तविक कमाई घट सकती है। हालांकि, बैठक में कई अर्थशास्त्रियों ने विदेशी निवेशकों को अलग से टैक्स छूट देने का विरोध किया। उनका मानना था कि निवेश के फैसले केवल टैक्स दरों से तय नहीं होते।

CBDT चेयरमैन ने बजट में बदलाव के दिए संकेत

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि वित्त मंत्रालय कैपिटल गेन्स टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) से जुड़े सुझावों की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अलग-अलग पक्षों से मिले प्रस्तावों का अध्ययन किया जा रहा है। टैक्स में बदलाव होता है तो इसकी घोषणा आगामी बजट में की जा सकती है। फिलहाल सरकार ने LTCG टैक्स खत्म करने या उसकी दर घटाने का कोई फैसला नहीं किया है।

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