भागलपुर नगर निगम की शहर को रोशन करने की महत्वाकांक्षी योजना की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है। शहर की सड़कों और गलियों में पांच हजार नई स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अब तक केवल 1200 लाइट ही लगाई जा सकी हैं। इसके कारण शहर के 15 से अधिक वार्डों में अब भी अंधेरा पसरा हुआ है। नगर निगम ने त्योहारों से पहले पूरे शहर को रोशनी से जगमग करने का दावा किया था, लेकिन जमीन पर स्थिति इसके उलट नजर आ रही है। योजना में देरी को लेकर चयनित एजेंसी की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।
नगर निगम प्रशासन की ओर से शहर के सभी वार्डों में समान रूप से नई स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए एक एजेंसी को पांच हजार लाइट लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पार्षदों को भी भरोसा दिलाया गया था कि त्योहारों से पहले शहर की मुख्य सड़कों से लेकर छोटी गलियों तक रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। हालांकि एजेंसी की ओर से पहले चरण में केवल 1200 लाइटों की आपूर्ति की गई। सीमित संख्या में लाइट मिलने के कारण पूरी योजना अधर में लटक गई है।
स्थिति यह है कि कई वार्डों में अब तक एक भी नई स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है। कुछ वार्डों में 15 तो कहीं 20 लाइट लगाकर काम अधूरा छोड़ दिया गया। वहीं कई इलाकों में पहले से खराब पड़ी पुरानी स्ट्रीट लाइटों को भी नहीं बदला गया है। ऐसे में शाम होते ही सड़कों और गलियों में अंधेरा छा जाता है। लोगों को आवागमन में परेशानी होती है और रात के समय दुर्घटना तथा असुरक्षा की आशंका भी बनी रहती है।
नगर निगम के वार्ड संख्या 21 की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक बताई जा रही है। यहां अब तक एक भी नई स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है। सशक्त स्थायी समिति के सदस्य संजय कुमार सिन्हा के अनुसार दुर्गा पूजा और काली पूजा के दौरान भी वार्ड के किसी बिजली पोल पर नई लाइट नहीं लगाई गई थी। इसके बाद छठ महापर्व के दौरान घाटों तक जाने वाले रास्तों पर रोशनी की व्यवस्था कराने के लिए नगर निगम प्रशासन से कई बार आग्रह किया गया, लेकिन आश्वासन के अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
छठ के दौरान सुबह और शाम के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचते हैं। कई व्रती और उनके परिवार के सदस्य अंधेरे में ही गलियों और रास्तों से होकर घाट तक पहुंचे। त्योहार के दौरान रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी हुई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब त्योहारों से पहले लाइट लगाने का भरोसा दिया गया था तो फिर समय पर काम क्यों पूरा नहीं कराया गया।
सशक्त स्थायी समिति के सदस्य संजय कुमार सिन्हा ने चयनित एजेंसी की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि एजेंसी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम नहीं कर रही है और नगर निगम प्रशासन की ओर से भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पांच हजार लाइट लगाने का लक्ष्य होने के बावजूद केवल 1200 लाइट लग पाना योजना की गंभीर स्थिति को दिखाता है। उन्होंने कहा कि शेष 3800 लाइटें कब तक लगेंगी, इसकी भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है।
उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि सशक्त स्थायी समिति और सामान्य बोर्ड की बैठकों में संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता। इस वजह से पार्षद एजेंसी से सीधे सवाल नहीं कर पाते और काम में हो रही देरी का कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाता। जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि एजेंसी को जवाबदेह बनाया जाए और लापरवाही सामने आने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
नगर निगम की इस योजना में देरी का असर शहर के कई इलाकों के लोगों पर पड़ रहा है। जिन वार्डों में नई लाइटें नहीं लगी हैं, वहां पुरानी खराब लाइटों के कारण भी अंधेरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि स्ट्रीट लाइट केवल शहर की सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए भी जरूरी है। खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और रात में काम से लौटने वाले लोगों को अंधेरे रास्तों से गुजरने में परेशानी होती है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम की पांच हजार स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना कब पूरी होगी और बाकी 3800 लाइटें शहर के अलग-अलग वार्डों में कब तक लगाई जाएंगी। फिलहाल पार्षदों ने एजेंसी पर कार्रवाई करने और सभी वार्डों में प्राथमिकता के आधार पर लाइट लगाने की मांग की है।










