भागलपुर जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा 1500 से अधिक शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। अक्टूबर 2026 का वेतन भुगतान अटक जाने से शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। वेतन भुगतान के लिए तैयार किए गए विपत्र में मकान किराया भत्ता यानी HRA और शहरी परिवहन भत्ता यानी CTA की गणना में गड़बड़ी सामने आई है। इस मामले को जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार ने गंभीरता से लिया है और जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही चिह्नित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और सदर पूर्व एवं सदर पश्चिम के विद्यालय अवर निरीक्षकों से भी जवाब तलब किया गया है।
विभागीय जानकारी के अनुसार अक्टूबर महीने के वेतन भुगतान के लिए प्रखंड स्तर से जो वेतन विपत्र तैयार कर जिला कार्यालय भेजे गए थे, उनमें कई तरह की त्रुटियां थीं। शिक्षकों को उनके वर्तमान पदस्थापन और नियमानुसार मिलने वाले भत्तों के अनुरूप सही राशि नहीं जोड़ी गई थी। इसके कारण वेतन भुगतान की प्रक्रिया बाधित हो गई। मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल संशोधित वेतन विपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
जांच में सामने आया है कि कई शिक्षक दूसरे जिले या क्षेत्र से स्थानांतरण के बाद भागलपुर आए थे, लेकिन उनके मकान किराया भत्ते की दर को नए पदस्थापन के हिसाब से अपडेट नहीं किया गया था। ऐसे शिक्षकों के वेतन विपत्र में पुराने स्थान के अनुसार HRA की गणना की जा रही थी। इसके अलावा कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापित हैं, लेकिन उन्हें शहरी क्षेत्र की दर से मकान किराया भत्ता दिए जाने का मामला सामने आया है। विभाग अब ऐसे सभी मामलों का सत्यापन कर रहा है।
HRA के साथ CTA की गणना में भी गड़बड़ी मिलने की बात सामने आई है। वेतन विपत्र तैयार करने के दौरान शिक्षकों को मिलने वाले भत्तों का सही निर्धारण नहीं किया गया। इसी वजह से 1500 से अधिक शिक्षकों का अक्टूबर महीने का वेतन भुगतान रोकना पड़ा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जब तक सभी त्रुटियों को ठीक करके सही वेतन विपत्र नहीं भेजे जाते, तब तक भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाना मुश्किल है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार ने सभी संबंधित BEO को पत्र जारी कर जवाब मांगा है। उन्होंने पूछा है कि वेतन भुगतान जैसे महत्वपूर्ण मामले में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई और समय रहते इसकी जानकारी जिला कार्यालय को क्यों नहीं दी गई। डीईओ ने इसे प्रथम दृष्टया संबंधित अधिकारियों की गंभीर लापरवाही माना है। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक शिक्षक के वर्तमान पदस्थापन के आधार पर HRA और CTA की वास्तविक दर निर्धारित की जाए और उसी के अनुसार संशोधित वेतन विपत्र तैयार कर तत्काल जिला कार्यालय को भेजा जाए।
इस कार्रवाई के दायरे में केवल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ही नहीं बल्कि चिह्नित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और संबंधित विद्यालय अवर निरीक्षक भी शामिल हैं। इन सभी से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि वेतन विपत्र तैयार करने और उसकी जांच करने के दौरान गलतियों को क्यों नहीं पकड़ा गया। विभाग ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा सकती है।
इस मामले पर प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ भागलपुर के अध्यक्ष डॉ. शेखर गुप्ता ने भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि शिक्षकों का वेतन भुगतान पहले से ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से होता रहा है। इसके बावजूद HRA और परिवहन भत्ते जैसी गणना में त्रुटियों के कारण शिक्षक समय पर वेतन से वंचित हो रहे हैं। त्योहार के समय वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि भागलपुर शिक्षा विभाग में इससे पहले भी वेतन भुगतान से जुड़ा 98.12 लाख रुपये का कथित फर्जी भुगतान मामला सामने आया था। ऐसे में भत्तों की गणना में नई गड़बड़ी सामने आने के बाद विभागीय निगरानी और वेतन विपत्रों की जांच व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल डीईओ ने संशोधित सूची जल्द भेजने का निर्देश दिया है, ताकि त्रुटियों को ठीक कर शिक्षकों के लंबित अक्टूबर वेतन का भुगतान किया जा सके











